काठमान्डौ ३ मंसिर सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन कार्यविधि तयार गरेको छ । कार्तिक १७ गते कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्न सरकारले कार्यविधि तयार गरेर स्वीकृति गरेको हो । उक्त कार्यविधि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोजिमको कार्यकारी समितिले गत कात्तिक २६ गते नै स्वीकृत गरिसकेको थियो । सो कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयनमा लगेर भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान उपलब्ध गराइने बताइएको छ ।
भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लाका २६ हजार भन्दा बढी परिवार घरविहीन भएको अवस्था छ भने चिसो बढ्दै जाँदा जनजीवन कष्टकर बनेको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल अस्थायी आवास निर्माणको कार्य अघि बढाउँदै जनजीवन सहज बनाउनुपर्ने दायित्व सरकारसामू छ । अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारले दुई किस्तामा गरी ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । १३ पृष्ठ लामो कार्यविधिमा भूकम्पका कारण निजी आवास पूर्ण रूपले क्षति भएका वा आंशिक क्षति भएता पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अनुदान दिइने उल्लेख छ । तर, भूकम्प गएका बखत एउटै आवासमा बसोबास गरिआएका जतिसुकै परिवार भए पनि ती सबैलाई एउटै परिवार मानी एउटा मात्र अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिने कार्यविधिमा स्पष्ट गरिएको छ ।
यस्तै वडा मार्फत प्राप्त निवेदनहरुमा भूकम्पअघि कायम रहेका आवास संख्यामा नबढ्ने गरी र निवेदनमा भएका त्रुटिका कारण अस्थायी आवास निर्माणमा विलम्ब हुन नदिन प्रत्येक वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तह र वडामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरिने उल्लेख छ । जसअनुसार लाभग्राहीसँग अस्थायी आवास निर्माण सम्झौता गरेर कार्य अघि बढाइनेछ ।
