काठमाडौं । मर्यादित कामको पहुँच अभिवृद्धि तथा रोजगारीका उपयुक्त अवसर सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ)को साझेदारीमा पाँच वर्षे ‘मर्यादित कामका लागि देशीय कार्यक्रम’ २०२३–२०२७ कार्यान्वयनमा आएको छ ।
आज यहाँ आयोजित समारोहमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) र आइएलओ नेपालबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
समझदारी पत्रमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, जेटियुसिसीका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ र आइएलओ नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओक्यानले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै समावेशी रोजगारी, दिगो उद्यमशीलता र जीविकोपार्जन तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, श्रम अधिकार प्राप्तिका लागि त्रिपक्षीय सामाजिक संवादलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
कार्यक्रममा श्रम मन्त्रालयका सचिव भण्डारीले २०२६ मा मुलुक विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन लागेको सन्दर्भमा मर्यादित कामका लागि देशीय कार्यक्रम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
महासङ्घका अध्यक्ष ढकालले श्रम बजारलाई व्यवस्थित बनाउन सो कार्यक्रमले सघाउ पुर्याउने बताउनुभयो । पछिल्ला वर्ष नेपाली श्रम बजार सौहार्दपूर्ण वातावरणमा अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै असल श्रम सम्बन्ध कायम गर्न आइएलओको महत्त्वपूर्ण सहयोग रहेको बताउनुभयो ।
जेटियुसिसीका अध्यक्ष श्रेष्ठले मर्यादित कामका लागि देशीय कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै श्रम बजारमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । आइएलओका नेपाल निर्देशक नुमानले श्रम बजारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न तथा श्रमिकका अधिकार कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रमबाट सहयोग मिल्ने बताउनुभयो ।
