काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले कर्मचारी अभाव, नदीजन्य सामग्री (दहत्तर बहत्तर सङ्कलन) लगायत स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा परेका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय हेटौँडामा आज गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले गाउँपालिका महासङ्घले उठाएका समस्या समाधानका लागि आफू तयार रहेको बताउनुभयो ।
दहत्तर बहत्तर सङ्कलनमा देखिएको समस्याका बारेमा आफूलाई जानकारी रहेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मिलेर सबै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर मगरले मुख्यगरी कर्मचारी समस्या दहत्तर बहत्तर सङ्कलन लगायत समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा गाउँपालिका महासङ्घ बागमती प्रदेश कार्यालय सञ्चालन गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्न, स्थानीय सरकारको कर्मचारी सरुवा बढुवा हुँदा सम्बन्धित गाउँपालिकासँगको समन्वयमा मात्रै गर्न र दहत्तर बहत्तर सङ्कलन लगायत कानुनी जटिलता हटाउन महासङ्घले प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मरकट्टेलले कर्मचारी अभाव, नदीजन्य सामग्री ९दहत्तर बहत्तर सङ्कलन० लगायत स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा परेका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय हेटौँडामा आज गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र ग्रहण गर्दै उहाँले गाउँपालिका महासङ्घले उठाएका समस्या समाधानका लागि आफू तयार रहेको बताउनुभयो ।
दहत्तर बहत्तर सङ्कलनमा देखिएको समस्याका बारेमा आफूलाई जानकारी रहेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री जमरकट्टेलले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मिलेर सबै समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर मगरले मुख्यगरी कर्मचारी समस्या दहत्तर बहत्तर सङ्कलन लगायत समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गरिदिन आग्रह गर्नुभयो ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा गाउँपालिका महासङ्घ बागमती प्रदेश कार्यालय सञ्चालन गर्न अनुदानको व्यवस्था गर्न, स्थानीय सरकारको कर्मचारी सरुवा बढुवा हुँदा सम्बन्धित गाउँपालिकासँगको समन्वयमा मात्रै गर्न र दहत्तर बहत्तर सङ्कलन लगायत कानुनी जटिलता हटाउन महासङ्घले प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
