काठमाडौं– बेलाबेला फेसबुकमा स्टाटस लेखेर नेताहरुलाई धम्काइरहने र तल्लोस्तरको गालीगलौजमा उत्रिरहने काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले अहिले उनीबारे स्टाटस लेख्ने महानगरकै एक कर्मचारीविरुद्ध पाँच वर्ष कैद सजाय माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् । जबकी बालेन तिनै व्यक्ति हुन्, गत भदौमा मात्रै उनको श्रीमती चढेको महानगरको गाडी ट्राफिक प्रहरीले रोकेपछि सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका थिए । ‘आजको लागि केही भएन । भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने, सिंहदरवारमा आगो लगाइदिन्छु,’ उनले लेखेका थिए ।
जनताको पसिना र करबाट बनेको सिंहदरबार जलाइदिन्छु भन्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई कारबाही गर्नेबारे छलफल नचलाएका होइनन्, तर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मध्यनजर गर्दै उनीविरुद्ध त्यस्तो कुनै कदम चालिएन । तर, बालेनले आफ्नो सचिवालयका सदस्य सस्मित पोखरेललाई अख्तियारी दिएर उनीमार्फत काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी रामप्रसाद पौडेलविरुद्ध जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी जाहेरी दर्ता गराएका थिए । त्यही जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मेयर शाहविरूद्ध घृणा वा द्वेष फैलाउनुका साथै महानगर र त्यसको नेतृत्वप्रति आमनागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको अभियोग लगाउँदै पौडेलविरुद्ध ५ वर्ष कैद सजाय माग्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
पौडेलले फेसबुकमा लेखेको दुइवटा स्ट्याटसकै कारण उनीमाथि यो मागदाबी गरिएको अभियोगपत्रमा प्रष्ट उल्लेख छ । बालेनविरुद्ध लेखिएको भनिएको पहिलो स्ट्याटसमा यस्तो छ, जहाँ लेखिएको छ– मेयर बालेनले नियुक्ति गरेका १६६ जना र निजहरूले दुई वर्षमा खाएको करिब एक अर्ब फिर्ता गर्नुपर्छ । यो नगरवासीले तिरेको कर हो । मेयरमाथि प्रश्न गरिएको पहिलो स्टाटसको जवाफ नआएपछि पौडेलले अर्को स्टाटस लेखेका छन्– ‘उनको नियत नै रहेछ, उटपट्याङ काम गरिरहौं, आखिर म त लोकप्रिय हुन्छु?? अरू ३ करोड नेपालीलाई सामाजिक सञ्जालबाट मूर्ख बनाउँछु । ’
दुवै स्टाटसमा जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्नमात्रै उठाइएको छ, कुनै अश्लिलता, भद्दा या उटपट्याङ शब्दको प्रयोग छैन तैपनि सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरिदिएको छ । जबकी जाहेरी लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको विषय भन्दैमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नै दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले भने पौडेलले विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ बमोजिम कसुर गरेको र त्यसैअनुसार कारबाही हुनुपर्ने मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको बताएको छ ।
सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु भनेर लेख्ने बालेनले आफूमाथि प्रश्न गर्दा ५ वर्ष जेल हाल्नुपर्ने मागसहित मुद्दा हालेपछि अहिले उनीविरुद्ध आलोचना बढेको छ । आफ्नो आङको भैसी नदेख्ने, अर्काको आङको जुम्रो देख्ने भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठेको छ । कानुनका केही दफा थपथाप गरेर जर्बजस्ती विद्युतिय कारोबारमा मुद्दा दर्ता गरिएपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरु विरोधमा उर्लिएका छन् । फ्रिडम फोरम नेपालका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल स्थानिय सरकारबाटै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि भएको भन्दै यसमा मुद्दा चलाउनुअघि प्रहरी र सरकारी वकिलले पनि विवेक नपु¥याएको बताउँछन् । ‘जाहेरी प¥यो भन्दैमा मुद्दा चलाउन पर्ने विषय हो कि होइन भनेर प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले हेर्नुपर्ने हो,’ फ्रिडम फोरम नेपालका अध्यक्ष तारानाथ दाहालले भने, ‘अनुसन्धान प्रतिवेदन आएकै भरमा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउनैपर्छ भन्ने हुन्न, रोक्न सक्ने अधिकारपनि हुन्छ । तर, त्यसो गरेको देखिएन । यो ठाडो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध हस्तक्षेप हो । ’
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को उपदफा १ मा ‘शिष्टाचार विरूद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्ध खलल पार्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । बालेनलाई प्रश्न गरेकै भरमा यही आरोप बालेनले निलम्बन गरेका महानगरका कर्मचारी पौडेलमाथि लगाइएको छ । तर, यतिबेला चौतर्फी प्रश्न पनि उठेको छ–‘यदि बालेनमाथि प्रश्न गर्नेलाई जेलमा थुन्ने हो भने बालेन त दिनैजसो नेताहरुलाई तुच्छ गाली गर्दै स्टाटस लेख्छन्, उनलाई कतिपटक थुन्ने ?’
