काठमाडौं । रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिकाले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस मनाउन सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको छ । मेयर र उपमेयर दुबै माओवादीले जितेको पालिकामा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको धज्जी उडाउँदै विदा दिएपछि चौतर्फी विरोध भएको हो ।
केही अधिवक्ताहरुले यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मेयर र उपमेयरसहित नगर कार्यपालिकाका सदस्यलाई विपक्षी बनाएर अवहेलना मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेस युवा नेता एवं रुकुम पश्चिमका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार तारक केसीले यो निर्णयको विरोध गर्दै हजारौं निर्दोष नागरिकको ज्यान जानेगरी सुरुवात भएको दिनलाई जनयुद्ध दिवस मान्न नसकिने बताएका छन् । उनले विदा फिर्ता लिन मेयर र उपमेयरलाई अनुरोधसमेत गरे । नेता केसीले जनयुद्धको सुरुवातको दिनमा यसका सुरुवातकर्ता जो आज विलासी जीवन जिइरहेका छन्, उनीहरुको घरदैलो अगाडि धर्ना दिन, घाइते अपाङ्ग तिनका परिवार अनि तपाईहरुका शहिदका घरमा जान सुझाव दिएका छन् ।
यसको सुरुवात खुमलटारबाट गर्न उनले भनेका छन् । नगरपालिकाको २६ माघमा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले ‘नेपालको संविधान, २०७२ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधारको रुपमा सशस्त्र जनयुद्धलाई चित्रण गर्दै उक्त दिनको सम्झनामा फागुन १ गते नगरपालिका क्षेत्रभरी सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश गौतमले जारी गरेको सूचनामा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय, विद्यालय, संघसंस्थाहरुमा सार्वजनिक विदा हुने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि फागुन १ मा जनयुद्ध दिवस मनाउने निर्णय क्याविनेटबाट गरेका थिए । त्यसको सिको गर्दै माओवादी नेतृत्व रहेको प्रदेश सरकारले पनि विदा दिएका थिए ।
यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि खारेज गरिएको थियो । माघ २३ मा सूचना जारी गरेर सर्वोच्च अदालतले भनेको थियो, ‘यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०८०।०९।१३ मा भएको फैसलाबाट जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी नेपाल सरकारको मिति २०७९।१०।२९ को निर्णय र मिति २०५०।११।०१ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।०२ मा प्रकाशित सूचना एवं सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा मिति २०८०।११।०१ गतेको सार्वजनिक विदा बदर गरिएको छ ।’
कानुनी शासन भएको राज्यमा सर्वोच्च अदालतको फैसला नजिरका रुपमा रहन्छ । यो एकखालको कानुन नै हो । तर सत्तामा भएका बेला माओवादीहरुले राज्यले नै स्वीकार नगरेको जनयुद्ध दिवस मनाउने भनेर आफूखुसी विदा दिएर कानुनी शासनलाई नै चुनौती दिएका छन् । कानुनी शासनको ठाडो उल्लंघन गर्ने आठबिसकोट नगरपालिकाको यो कदमविरुद्ध अधिवक्ताहरु छिट्टै अवहेलना मुद्दा लिएर सर्वोच्च जाँदैछन् ।
