काठमाडौं– भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित गर्न बनेका भूमि आयोगहरु राजनीतिक नियुक्ति र दलहरुको पूर्वाग्रह साँध्ने थलो बनेको छ । सत्ता समिकरण बदलिएसँगै आयोगहरु खारेज हुँदा भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या भने वर्षौदेखि ज्यूँका त्यूँ छ ।
सुकुमबासी, भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्ने नाममा वि.स. २००९ सालयता १४ वटा सुकुमबासी आयोग, तीनवटा उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग र पाँचवटा जग्गा दर्ता तथा व्यवस्थापन समिति गठन भए । तर, ति आयोग र समितिहरु राजनीतिक नियुक्तिको थलोमात्रै बन्दा सुकुमबासी र भूमिहिनको समस्या भने ओझेलमा पर्दै आएको छ ।
सरकार परिवर्तन हुनासाथ आफ्ना दलका कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिनकै लागि पुरानो आयोग र समितिहरु विघटन गरी नयाँ बनाउने प्रवृत्ति यसपटक पनि दोहोरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ भदौ २५ गते नेपाली कांग्रेसनिकट केशव निरौलाको अध्यक्षतामा बनेको नौ सदस्यीय राष्ट्रिय भूमि आयोग अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले खारेज गरिदिएको छ ।
प्रचण्ड सरकारको यो कदम गलत भएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहँदा भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भने भूमिसम्बन्धी समस्यालाई पुर्नव्यवस्थापन गरेर जाने र आयोगलाई अझै अधिकारसम्पन्न बनाउन खारेज गरेको भन्दै सरकारको बचाउ गर्छन् ।
यसअघि देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित भूमिसम्बन्धी समस्या सामधान आयोग खारेज गरी भूमि आयोग गठन गरेको थियो । राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज भएसँगै यस मातहत गठन भएका ७७ वटै जिल्ला समितिहरु पनि विघटन भएका छन् ।
जिल्ला समितिमा चारजनालाई राजनीतिक नियुक्ति गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । माओवादी कोटाबाट उपाध्यक्ष बनेका नहेन्द्र खड्कालाई पुर्नगठन हुने आयोगको अध्यक्ष बनाउने रणनीतिअनुसार आयोग विघटन गरिएको चर्चा छ । त्यसैले विघटित आयोगका उपाध्यक्ष खड्का यसलाई सिधैँ राजनीतिक पूर्वाग्रह भन्दैनन् तर राजनीतिक अस्थिरताले समस्या समाधानमा असर पु¥याएको भने स्वीकार्छन् ।
‘राजनीतिक अस्थिरता हुनु पक्कै ठिक होइन । तर, सरकारले सुकुम्बासी तथा भूमिहिनका समस्या समाधान गर्नका लागि सहज होस् भनेर नै पक्कै यस्तो निर्णय गरेको होला । यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह भनिहाल्न मिल्दैन,’ विघटित राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष खड्काले भने । नयाँ आयोग पुर्नगठन चाँडो हुनुपर्ने विषयमा आफ्नो प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट भएको समेत बताए । ‘मलाई नै अध्यक्ष बनाउने भनेर विघटन भएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । तर, मलाई जिम्मेवारी दिइयो भने म निराश हुन दिनेछैन,’ उनले भने ।
अहिलेको आयोगले १३ लाख ५० हजार निवेदन संकलन गरेको थियो भने ५ हजार ३ सय ५३ परिवारलाई लालपुर्जा बाँडिसकेको छ । २ लाख ४३ हजार ५ सय ६१ परिवारलाई लालपुर्जा बाँड्ने तयारी भइरहेका बेला आयोग खारेज भएको खड्का बताउँछन् ।
सुरक्षित बसोबास गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमा दर्ज छ । भूमि आयोगले बिना स्वार्थ काम गर्ने हो भने समग्र देशको कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्दछ । त्यसैले यो देशमा रहेकासम्पूर्ण भूमि सम्बन्धी समस्या हल गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग चाहिन्छ । तर, दलहरुले आयोगलाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ति गर्ने केन्द्रमात्रै बनाउँदा मुल मुद्दा भने वर्षौदेखि आझेलमा परिरहेको छ ।
