काठमाडौं । मर्जर, प्राप्तिबाट हुने लाभ (बार्गेन पर्चेज) र एफपिओको लाभबाट हुने लाभकर अन्तर्गत साढे १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। ठूला करदाता कार्यालयमा शुक्रबार र शनिबार गरी यस्तो कर करिब साढे १२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिएको हो। शुक्रबारमात्रै ३० संस्थाले ११ अर्ब ३ करोड यस्तो कर दाखिला गरेका थिए। शनिबार थप ११ संस्थानले एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दाखिला गरेका ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख जनक शर्माले बताउनुभयो ।
४१ वटा संस्थाले नै एफपिओबाट हुने लाभको कर बुझाएका छन् भने तीमध्ये १४ वटा संस्थाले एफपिओ र बार्गेन पर्चेजबाट भएको लाभको कर पनि बुझाएको देखिएको छ। यी दुवै शीर्षकका कर चालु आर्थिक वर्षदेखि उठाउन थालिएको हो। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक ऐनको दफा २६ र २७ मा जरिवाना र ब्याज छुटको प्रावधान लिएर यस्तो करमा सहभागी हुनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएका थिए। यसअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पटक पटक यस्तो कर उठाउनको लागि सरकारलाई निर्देशन जारी गरे पनि करको अर्थ मन्त्रालय र कर प्रशासन मौन बसेको थियो।
चालु वर्षको आर्थिक ऐनबाट यस्तो व्यवस्था गरिएपछि बैंकरहरूले असन्तुष्टि जनाएर कानुनी उपचारमा गएका थिए। आइपिओ वा एफपिओबाट उठाएको पैसा पुँजी भएको तर लाभ नभएको तथा बार्गेन पर्चेजबाट कर उठाउने व्यवस्था नगरिएको जिकिर गरेका १६ बैंकहरूले हालेको रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेको थियो। योसँगै जरिवाना र ब्याजबाट बच्नको लागि बैंकहरूले शुक्रबार यस्तो कर बुझाउन थालेका थिए।
मंसिर मसान्तसम्म यस्तो रकम दाखिला गरे ब्याज र जरिवाना नलाग्ने सुविधा दिइएको छ। यस कारण कम्पनीहरूलाई शनिबारसम्म यस्तो रकम बुझाइसक्नु पर्ने बाध्यता थियो। मंसिर मसान्तभित्र कर तिर्दा मर्जर तथा प्राप्तिबाट भएको लाभ र सेयर प्रिमियमबाट भएको लाभको आधारमा मात्रै कर तिरे पुग्छ। ब्याज र जरिवाना तिर्नु पर्दैन।
