कर्णाली प्रदेशमा उत्पादित रैथाने बालीको सङ्कलन, प्रशोधन र बजारीकरणका लागि प्रशोधन केन्द्र (मिल) स्थापना गर्ने सम्झौता भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सुर्खेत प्रादेशिक कार्यालयबिच सम्झौता भएको हो । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षमा १९ हजार ४६४ मेट्रिक टन कर्णालीको रैथाने बाली खरिद गर्ने लक्ष्य अनुरूप प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी सो सम्झौता भएको हो ।
मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव डा. नरहरिप्रसाद घिमिरे र कम्पनीका तर्फबाट निमित्त प्रादेशिक प्रमुख माधव मिश्रले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । कर्णालीमा उत्पादित रैथाने बालीको प्रशोधन गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशको कृषि मन्त्रालयले प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सो सम्झौता गरिएको कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख माधव मिश्रले जानकारी दिनुभयो । “मिल स्थापना गर्नका लागि साढे दुई करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “मन्त्रालयको आर्थिक सहयोगमा मिल स्थापना भयो भने कर्णालीको उत्पादन खरिद गरी प्रशोधन गरेर बजारीकरण सहज हुन्छ ।” कर्णालीमा उत्पादित रैथाने उत्पादनको ४० प्रतिशत उत्पादन खरिद गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
समझदारीपत्र अनुसार मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत कृषकलाई रैथाने बाली उत्पादन तथा प्रवर्धनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न निर्देशन दिने, प्रदेशस्तरीय रैथाने बालीको प्रशोधन, लेबलिङ र प्याकेजिङका मेसिनरी उपकरण व्यवस्था गर्न बजेटको प्रबन्ध मिलाउने, यसको उत्पादन परिमाण तथा कृषकको तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने छ ।
सुर्खेतस्थित व्यापार कम्पनीले मिल सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थका रूपमा कर्णालीमा उत्पादन हुने रैथाने बालीको नियमित तवरबाट स्थानीय तहसँग समन्वय गरी खरिद गर्ने, नेपाल सरकारको गुणस्तर मापदण्ड अनुसार खाद्यान्न सङ्कलन गरी सोको प्याकेजिङ, लेबलिङ तथा कर्णाली प्रदेशको मूल्यवान् लोगोसमेत उल्लेख गरी ब्रान्डिङको काम गर्ने छ । यसैबिच हुम्लाको सिमीकोट गाउँपालिकाले स्थानीय रैथाने उत्पादन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । कम्पनी र गाउँपालिकाको साझेदारीमा स्थानीय उत्पादन खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
