डा टीकाराम पोखरेल
काठमाडौँ, नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएको सात दशक नाघिसक्यो । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएकै झण्डै चार दशक हुन लागिसक्यो । प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र र गणतन्त्रको लेपन लगाएको पनि दुई दशक हुन लाग्यो । नयाँ संविधान जारी भएको पनि दशक पुग्नै लाग्यो ।
अभ्यासका दृष्टिले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा सबैभन्दा बढी विभिन्न प्रकारका प्रजातन्त्रका अभ्यासहरु भएका छन् । अधिकारका लागि आन्दोलन भए, द्वन्द्व भए, हिंसा गरिए, सम्झौता गरिए । पटकपटक व्यवस्था फेरिए, संविधान फेरिए । जे जति राजनीतिक परिवर्तन भए, जे जति व्यवस्था फेरिए, जे जति संविधान बने, ती सबै जनताको नाममा भए । तर जनताको नाममा भएका परिवर्तनले जनताको जीवनशैलीमा भने अपेक्षाकृत परिवर्तन ल्याएन ।
प्रजातान्त्रिक इतिहासको सात दशकमा सातवटा संविधान जारी भए । छोटो अवधिमा धेरै संविधानको अभ्यास गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्यो । छिटोछिटो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने देशको सूचीमा पनि विश्वका अन्य मूलुकलाई नेपाललाई उछिन्यो । राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था, बहुदल काल र गणतन्त्रको अभ्यास एउटै मान्छेले आफ्नै जीवनकालमा देख्न र भोग्न पाए । सम्भवतः एउटै मान्छेले जीवनकालमा यति धेरै व्यवस्था देख्न भोग्न पाउनु पनि दुर्लभ नै हो । थोरै भाग्यमानी मान्छेले मात्र यस्तो दुर्लभ दृश्य देख्न पाउँछन् ।
लोकतन्त्रमा जनअपेक्षा
नेपालमा पछिल्लो समय प्रजातन्त्रलाई लोकतन्त्र भन्न थालिएको छ । लोकतन्त्र प्रजातन्त्रकै उन्नत रुप हो । तर शब्दमा परिवर्तन गरेर मात्र उन्नत प्रजातन्त्र हुँदैन । उन्नत हुन त व्यवस्था जनतासँग जोडिनुपर्छ । जनताका अपेक्षाको सम्बोधन हुनुपर्छ । जनताको लागि, जनताद्वारा, जनताको शासन भनिने प्रजातन्त्र उन्नत त्यतिबेला हुन्छ जब जनताले शासनसत्तामा अपनत्वको अनुभूति गर्छन् । देशको जनसङ्ख्याको सबैभन्दा सानो हिस्सा मात्र राजनीतिमा सक्रिय छ ।
जो राजनीतिमा सक्रिय छ उसले आफ्नो राजनीति गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुलाई अधिकारको सुनिश्चित ठान्ला तर सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा राजनीतिक अधिकारको अलावा आर्थिक अधिकारको पर्खाइमा छ । आम जनताको अपेक्षा भनेको आधारभूत रुपमा गास, बास, कपासदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका हुन्छन् ।
जीवन यापन गर्न विदेश जानु नपरोस्, बिरामी हुँदा उपचार पाइयोस्, आफ्ना छोराछोरीलाई राम्ररी शिक्षा दिन सकियोस्, दुई छाक टार्न कुनै कठिनाई नहोस्, देशमा सुशासन होस्, भ्रष्टाचारको अन्त्य होस्, विधिको शासन कायम होस्, विकास निर्माणले तीव्रता पाओस् । कसैप्रति अन्याय नहोस्, अन्याय भैहालेमा न्याय प्राप्त होस् ।
समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम होस् । नागरिकका गुनासा राज्यले सुनुवाइ गरोस् । सेवा प्रवाह छिटोछरितो होस् । जनताका यस्तै अत्यन्त न्यूनतम् अपेक्षा न छन् । जो हरेक व्यक्तिले नागरिकको रुपमा प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार हुन् । तर बहस देशमा गास, बास, कपासको भन्दा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको छ । जनताको ठूलो हिस्साको अपेक्षा चाहिँ आर्थिक अधिकारको सुनिश्चितता होस् भन्ने छ ।
पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्य
‘व्यवस्था परिवर्तन भयो तर अवस्था परिवर्तन भएन’ भनेर सुगारटाइ गरेको पनि केही देशक भैसक्यो । राणा शासनलाई पञ्चायतले गाली, पञ्चायतलाई बहुदलले गाली र बहुदललाई गणतन्त्रले गाली गरेको परिदृश्य नौलो रहेन । इतिहासको पुनरावृत्ति गर्दै यतिबेला गणतन्त्रलाई पनि गाली गर्ने अभ्यास हुन थालेको छ । राजनीतिक दलहरुमा झांगिएको अरुले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि गाली गर्ने र आफूले जस्तोसुकै काम गरे पनि ताली नै चाहिने मनोवृत्तिको शिकार वर्तमान राजनीति भएको छ । प्रजातन्त्र सर्वस्वीकार्य व्यवस्था नभए पनि तुलनात्मक रुपमा बहुस्वीकार्य व्यवस्था अवश्य हो ।
तर प्रजातन्त्रका नाममा गरिएका अप्रजातान्त्रिक क्रियाकलापले लोकतन्त्रलाई आलोच्य बनाइरहेको छ । राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्न दलीय स्वार्थको पासा फालेका थिए । दलीय स्वार्थले देश धरापमा परेको कारण दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु परेको र देशको माटो सुहाउँदो निर्दलीय व्यवस्था ल्याउनुपरेको महेन्द्रको दाबी थियो । तत्कालीन अवस्थामा दलहरुले प्रजातन्त्रलाई आलोच्य बनाउन मलजल गरेकै हो, त्यसको फाइदा महेन्द्रले उठाए ।
यतिबेला पनि लोकतन्त्रलाई बदनाम गराउन दलहरुको झिनाझम्टीले काम गरिरहेको छ । राजनीतिक दलहरुले आफूलाई लोकतन्त्रको संवाहक भनिरहेका छन् । दलहरुकै नेतृत्व र जनताको साथले प्रजातन्त्र आएको हुँदा दलहरुको यो दाबीमा आंशिक सत्यता छ, तर प्रजातन्त्रका संवाहक हुँ भन्दैमा त्यसलाई कुरुप बनाउने अधिकार दलहरुलाई छैन । प्रजातन्त्र भनेको दलको जति हो, त्योभन्दा बढी जनताको सम्पत्ति हो । लोकतन्त्रको संरक्षण र प्रबद्र्धन गनुर््पर्ने दलहरुका वर्तमानका क्रियाकलाप नै लोकतन्त्रको आलोचनाका लागि कारक हुनु चिन्ताको विषय हो ।
देश सङ्घीय प्रणालीको अभ्यासमा छ, तर संघीयताप्रति आमजनताको असन्तुष्टि बढ्दो छ । सङ्घ–प्रदेशबीचको क्षेत्राधिकारको विवाद र तीन तहका सरकारको बढ्दो खर्चले सङ्घीयतामाथि हिलो छ्यापिरहेको छ । सङ्घीयतामाथि उठेका विवाद र कमजोरीले आखिर सङ्घीयता विरोधि शक्तिलाई नै फाइदा पुग्न सक्छ । राजनीतिक खिचातानीको दृश्यले सहिदहरुको बलिदानीलाई गिज्याइरहेको छ । ठूला भनिएका नेता आफ्नो अस्तित्व बचाउन चिन्तित छन् । देश र जनताको लागि गरिनुपर्ने चिन्तनको खँडेरी नै छ । गान्धी, मण्डेला, महाथिर, लिक्वान जस्ता सर्वस्वीकार्य नेताको यहाँ अभाव खड्किएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन अवधिमा यस्ता नेता देशले खोजेको हुन्छ । तर यहाँ एकले अर्काको अस्तित्व कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने मनोग्रन्थीको विकास भएको छ । राजनीति संकृति बन्नुको साटो विकृति बनेको छ । पर्दा बाहिर देखिने राजनीति र पर्दाभित्र देखिने राजनीतिबीच ठूलो खाडल छ । जनताको अपेक्षा एकातिर र परिणाम अर्कातिर छ । विपी कोइरालाको समाजवाद र मदन भण्डारीको जबज चुनावका एजेण्डामा मात्र सीमित छन् ।
वैकल्पिक बन्न खोजेका राजनीतिक शक्तिहरुले पनि छोटो समयमै निराशाका बीज छरेका छन् । पार्टीका दस्तावेज र चुनावी घोषणापत्रमा जनताको सबै अधिकार छन् तर व्यवहारमा कतै छैनन् । समावेशी लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा सर्वोच्चता जनताको हुनुपर्छ । सिद्धान्ततः यसलाई स्वीकारिए पनि व्यवहारतः नेताको सर्वोच्चता छ । त्यो पनि दुई-चार जना नेताको निर्णय समग्र जनताको निर्णय बन्छ । आफ्नो नाममा गरिएको अप्रजातान्त्रिक क्रियाकपलापको जनता निरिह दर्शक बनेका छन् । जनता चुनावमा सत्ता चढ्ने माध्यममा मात्र प्रयोग भएका छन् । राजनीतिमा लागेको विकृति विसंगतिको जालो हटाउन सकिएको छैन । राजनीति देशको चिन्तनको मियोमा घुम्नुपर्ने हो तर नेताको भविष्यको चिन्ताको मियोमा घुमेको छ ।
देशको मानवअधिकारको अनुहार
सरकारको प्राथमिकताको काम मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु हो । तर मानवअधिकारको सवाल सरकारको आँखामा परेको छैन । देशको समृद्धिको महल मानवअधिकारको जगमा मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा राज्यका निकायले बुझ्न सकेनन् वा बुझाउन सकिएन । सुशासनका सवाल छायाँमा परेसम्म देशको उन्नति सम्भव छैन । देशभित्र स्वास्थ, शिक्षा, यातायात, आवासबाट वञ्चित हुनेको सङ्ख्या ठूलो छ । दलित अपाङ्ग, महिला, आदिवासी, मधेशी र विपन्न वर्गका अधिकारहरुको सुनिश्चितता सङ्कुचनमा परेको छ ।
मानवअधिकारप्रति शब्दमा सम्मान भए पनि व्यावहारिक कार्यान्वयन छैन । मानवअधिकारमैत्री संविधान बने पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष ज्यादै फितलो छ । विधिको शासनमाथि चुनौती छ । सरकार आफूले मानवअधिकारको उल्लङ्घन नगरेको हुँदा मानवअधिकारमैत्री छु भन्ने दाबी गर्छ । तर सरकारको दायित्व मानवअधिकार उल्लङ्घन नगर्नु मात्र होइन, मानवअधिकारको उपभोगको सुनिश्चित गर्नु पनि हो । नागरिका आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चित छैन । नागरिकका यस्ता अधिकारहरु सरकार सुन्दैन, देख्दैन, बुझ्दैन ।
देशको बिग्रँदो अर्थतन्त्रले नागरिकको जनजीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । देश नफर्कने कसम खाँदै हजारौँ नागरिक दिनहुँ विदेसिदै मात्र छैनन्, देशप्रति वितृष्णा ओकलिरहेका छन् । संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको परिकल्पना गरे पनि पछाडिको वर्गको सार्थक समावेशीकरण हुन सकेको छैन । राजनीतिकवृत्त सशक्तीकरणभन्दा आरक्षणमा बढी रमाउँदा समावेशी वर्गका पनि उही टाठाबाठा व्यक्ति नै राज्यसत्तामा पुग्छन् । दूरदराजमा विकास निर्माणका कार्यले तीव्रता पाउन सकेको छैन । वादी, राउटे, चेपाङजस्ता अति सीमान्तकृत वर्गका अधिकार राज्यका आँखाबाट निकै टाढा छन् ।
कालो बादलमा चाँदीको घेरा
त्यसो त नेपालको लोकतन्त्र भनेको ‘इदं भ्रष्टम् उदम भ्रष्टम्’ को चित्रण होइन । आसलाग्दा विषय पनि छन् । लोकतन्त्र भनेको यति सुन्दर व्यवस्था हो, जहाँ लोकतन्त्रकै पनि आलोचना गर्न पाइन्छ । वर्तमानमा लोकतन्त्रप्रतिको असन्तुष्टि र आलोचना त्यसैको प्रतिविम्ब पनि हो । नागरिक अधिकारको सुनिश्चिता, मौलिक हकको व्यवस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान, सरकारको आलोचना गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता, जननिर्वाचित व्यवस्थापिका, सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति सन्तुलनको उच्चतम् अभ्यास लोकतन्त्रका सबल पक्ष हुन् । जनताले आवधिक रुपमा सरकार निर्माण गर्न पाउनु र राज्य शक्तिको स्रोत जनता हुनु लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । जननिर्वाचित सरकार संसद र जनताप्रति उत्तरदायी हुुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण नेपालको लोकतन्त्रलाई उन्नत लोकतन्त्र मान्नु पर्छ ।
नेपालको लोकतन्त्रको जग बलियो छ । भविष्यमा यो जगमा बलियो महल ठड्याउने सके लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जान्छ । नेपालको संविधान मानवअधिकारमैत्री छ । त्यसलाई इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन मात्र गर्न सके पनि नागरिकका धेरै अधिकारहरु सुनिश्चित हुन्छन् । भौगोलिक रुपमा नेपाल चीन र भारत जस्ता महाशक्ति (राजनीतिक र आर्थिक दुवै रुपमा) राष्ट्र«को बीचमा छ । विश्वका अन्य शक्ति मुलुकहरुको पनि नेपालमा ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ । नेपालले यस्ता शक्ति राष्ट्रहरुको चेपुवामा परेर खुम्चिने होइन, बरु सामरिक महत्वको भूमिको रुपमा ती देशहरुबाट आर्थिक तथा विकासका एजेण्डामा फाइदा लिन सक्नुपर्छ । त्यसो त आफ्नै देशकै स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्न सके पनि देश धनी हुने कुरामा द्विविधा छैन । राजनीतिक दलहरु बिच मेलमिलाप र सहकार्यको संस्कार विकसित भए देश बन्न लामो समय लाग्दैन । मात्र दशक भए पुग्छ तर साझा प्रयास आवश्यक छ । विगतमा राजनीतिक दलहरुले राजनीतिक एजेण्डामा गरेको सहकार्य र देखाएको अभूतपूर्व एकता देशको आर्थिक कायापलट गर्ने कुरामा पनि हुनुपर्छ । देश आर्थिक रुपमा सवल भए मात्र प्रजातन्त्र सबल हुन्छ । कागजी प्रजातन्त्रलाई सार्थक प्रजातन्त्रमा बदल्न देशको आर्थिक अनुहार बदल्नै पर्छ ।
चुनौती
लोकतन्त्रमा सम्भावना धेरै छन् । सम्भावनासँगै चुनौती पनि छन् । संविधान र कानूनको कार्यान्वयन गराउने चुनौती छ । विधिको शासन स्थापना गर्नु, सुशासन कायम गर्नु, भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु, नागरिकलाई जिम्मेवार बनाउनु, राज्यका निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । विधिको शासनको सुनिश्चिता गर्न सके सुशासन कायम गर्ने निकै कठिन छ । नागरिकलाई अधिकार खोज्न धेरै सिकाउनु पर्दैन तर कर्तव्य पालना गर्न सिकाउनु छ । राजनीतिक परिवर्तन गर्न जस्तो सजिलो आर्थिक विकास गर्न छैन । तर असम्भव पनि छैन । मानवअधिकार नै समृद्धिको मूल बाटो हो, तर मानवअधिकारप्रति राज्यका नियकालाई बुझाउन र जिम्मेवार बनाउन चुनौती नै छ । चुनौती भए पनि चुनौतीको चाङलाई भ¥याङ बनाएर प्रगतिको चुचुरोमा पाइला टेक्नुछ ।
निष्कर्ष
नेपालका राजनीतिक दलहरुको प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठा ज्यादै प्रशंसनीय छ । प्रजातन्त्रको बहाली र यसको विकासमा दलहरुले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । तर आर्थिक परिवर्तन गर्न नसकेको कुरा पनि अस्वीकार गर्न मिल्दैन । प्रजातन्त्र हामीले नै ल्याएकाले प्रजातन्त्र मेरै हो भनेर दलहरुले प्रजातन्त्रलाई पेवा ठान्न हुँदैन । प्रजातन्त्रको बहालीमा होस् वा यसको रक्षामा दलहरुले गरेको हरेक सङ्घर्षमा जनताको साथ थियो छ र हुनेछ । प्रजातन्त्रका लागि जनताले गरेको बलिदानी र संघर्ष दलहरुले विर्सने हो भने न दलको भविष्य हुन्छ, न त देशले नै मुहार फेर्छ । त्यसैले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न दलहरु इमान्दार हुनुपर्छ । दलीय व्यवस्थामा सरकार दलको हुने भएकाले दल इमान्दार हुनु भनेकै सरकार इमान्दार हुनु हो । राष्ट्र भनेको भूगोल मात्र होइन, व्यवस्था मात्र होइन, मूलतः जनता हो । त्यसैले जनताका अधिकारको सुनिश्चितत राज्यले गर्नैपर्छ । (लेखक राष्ट्रि«य मानव अधिकार आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता हुनुहुन्छ)
