अग्निपरीक्षामा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव, उनका सामु यि चुनौतीका चाङ

काठमाडौं– उप्रप्रधानमन्त्रीसँगै स्वास्थ्य मन्त्री बनेका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसामु स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि चुनौतीका चाङ छन् । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा धेरैजसो विदेश घुमघाममै व्यस्त भएर ‘डुलुवा’ मन्त्रीको उपमा पाएका यादवलाई यसपटक विग्रिएको छवि सुधार्ने अवसर पनि छ । तर, देशका सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भइरहेको चलखेलबारे बाहिरिएका तथ्यहरुप्रति उनको आँखा चिम्लाईले उनको यो कार्यकालपनि राम्रो हुने संकेत भने देखिएको छैन ।

४ वर्ष ३ महिनाअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउँदा उपेन्द्र यादवले भनेका थिए, ‘जनतालाई स्वास्थ्यमा सहज उपचार मेरो प्राथमिकता हो ।’ तर, बोलीमा मिठास भेटिएपनि व्यवहारमा उनको कार्यकाल तितो नै रह्यो । देश डेगुँ लगायत रोगले थलिरहेको थियो तर यादव भने पटक पटक विदेश भ्रमणमै व्यस्त भएर आलोचित भए । यतिसम्म कि उनलाई ‘डुलुवा मन्त्री’को ट्याग नै लाग्यो र ०७६ मंसिरमा उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा सारियो । स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा लागेको दाग मेटाउन यादव अहिले फेरि स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन् । तर, फेरि उही रटान दो-याइरहेका छन्– ‘जनतालाई स्वास्थ्यमा सहज उपचार मेरो प्राथमिकता हो ।’

सुन्दा मिठो सुनिएपनि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि यादवले स्पष्ट खाका भने सार्वजनिक गर्न सकेका छैन । उनीसामु स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखापरेका विकृति र सरकारी अस्पतालहरुको हविगत सुधार्नुपर्ने चुनौती छन् । स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा हुने सेटिङ र करोडौको चलखेल यो क्षेत्रको पुरानै रोग हो । यसअघि मोहन बस्नेत स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा नै स्वास्थ्य सेवा विभागले विश्व बैंकबाट कोभिडकालमा लिइएको दुइ अर्ब ४२ करोडको ऋण रकममा विभिन्न स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण खरिद गरिरहेको छ । निश्चित आपुर्तिकर्ता पोस्नका लागि प्राविधिक स्पेसिफिकेसन नै लक्ड गरेर महंगो दरमा सामाग्रीहरु खरिद भइरहेको बारे सञ्चारमाध्यममा तथ्यहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । विभाग र अख्तियारमा उजुरीहरु पनि परिरहेकै छन् । तर, यादव भने यसबारे गम्भिर छैनन् । न छानविनको पक्षमा नै छन् । ‘हल्लाको पछि दौडिनुहुन्न’ भन्दै हाँसेरै टार्छन् ।

केही दिनअघि मात्रै स्वास्थ्य सेवा नराखिकन संघीय संसदमा संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० दर्ता भएको छ । स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ लाई संशोधन तथा एकीककरण गरी नयाँ स्वास्थ्य ऐन तर्जुमा गर्ने वा स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई निजामति ऐनमै समावेश गर्ने, मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हालेसँगै यसको अध्ययनका लागि मन्त्रि यादवले कार्यदल नै बनाउने निर्णय गरेका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतमा कर्मचारीभित्रै दुइथरी मत आइरहेकाले सबैलाई चित्तबुझाउने गरी यो ऐन ल्याउन यादवलाई सहज देखिँदैन । संघ तथा प्रदेशका सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियाको लाइन देशको अर्को ठूलो समस्या हो । मन्त्री यादवले यो लाइन घटाउने अर्को निर्णय पनि गरेका छन् तर यसको समाधानका लागि कुनै स्पष्ट रुपरेखा भने कोरेको पाइँदैन । भन्न त उनले बिरामीले घरबाटै अपोइन्टमेन्ट लिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्छुसम्म भनिसके । तर, कसरी थाहा छैन । अघिल्लो कार्यकालमा आफुले पहल गरेका कारण अहिले देशभर पालिका अस्पतालहरु बनिरहेको भन्दै उनी यसलाई उपलब्धी ठान्छन् । छाती फुलाएर देशभर स्तरिय पालिका अस्पताल बनाउने बताउँछन् । तर, अहिले निर्माणमा रहेका पालिका अस्पतालमध्य अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित नभएको भन्दै ९८ को त भुक्तानी नै रोकिएको छ । यसबारे भने यादव बेखबर भएर हो या जानेरै, केही बोल्न चाहँदैनन् ?

सरकारी अस्पताल सुधार्ने तथा नागरिकलाई स्वास्थ्यमा सहज पहुँच पु-याउने यादवका एजेन्डा देशमा खास आवश्यकता नै हो । यसका लागि यादवसामु अस्पतालमा चिकित्सक, नर्ससहित पर्याप्त जनशक्तिको अभाव र यसको लागि दरबन्दी विस्तारमा देखिएको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने मुख्य चुनौती छ । तर, मन्त्री भएदेखि नै स्वास्थ्य क्षेत्रका ठेकेदारहरु उनलाई फकाउन मन्त्रालय धाउन थालिसकेका छन् । यादव ठेकेदारको चंगुलमा फसेर सेटिङमै रमाउँछन् या जनताको समस्या सुधारमा साँच्चै गम्भिर भएर लाग्छन् ? जाँदाजाँदै उनको कार्यकालको समिक्षा हुने नै छ ।