केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रदेश सरकारमा समेत त्यसको असर देखिने भएको छ । कांग्रेससँगको गठबन्धन तोड्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले र रास्वपासँग मिलेर नयाँ समीकरण बनाएपछि सातवटै प्रदेशमा त्यसको असर देखिने भएको हो ।
केन्द्रमा फेरिएको राजनीतिक समिकरणको तरंग सातै प्रदेशमा पुग्ने देखिन्छ । सातवटै प्रदेशमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएका कारण सरकार फेरबदलका लागि कर्णाली र कोशीबाहेक अन्य प्रदेशमा बहुमत पु-याउन मधेश केन्द्रित दलसहित स–साना दललाई फकाउनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।
नयाँ गठबन्धन बनेपनि सातमध्ये एमालेकै समर्थनमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीलाई हटाउन सहज भने देखिन्न । संविधानमा उल्लिखित तीनवटा विकल्प प्रयोग भइसकेपछि पनि सरकार नटिकेपछि अन्तिम विकल्पको रुपमा रहेको धारा १६८ को उपधारा ५ अन्तर्गत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । यो धारामा प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउने प्रदेशसभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । ९३ सदस्यीय रहेको प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको ४० सिट रहेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रको १३, जसपाको एक सिट रहेको छ । यसरी हेर्दा २९ सिट रहेको कांग्रेस, ६ सिट रहेको राप्रपा र ४ सिट रहेको एकिकृत समाजवादी नहुँदा पनि कोशीमा नयाँ गठबन्धनको सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । तर, कार्की अन्तिम विकल्पको रुपमा धाराको प्रयोग गर्दै मुख्यमन्त्री बनेकाले त्यहाँको सरकार परिवर्तन गर्न संवैधानिक जटिलता उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
जसपा र जनमत दुवै नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएपछि मधेश प्रदेशपनि सहजै बहुमत पुग्ने अंकगणित छ । तर, मुख्यमन्त्री नपाएपछि जसपा नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको जनमत पार्टीले पुरानो सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि यहाँ पनि सरकार गठनमा सहज हुने देखिन्न । १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा बहुमतका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । एमालेको २३, जसपाको १६, जनमतको १३ , माओवादीको ८ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक सिट जोड्दा ६० सिट पुग्छ । यसरी बहुमत पुग्ने भएपनि मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा निरन्तरता पाएमात्रै नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुने जसपाको अडानका कारण सरकार गठनमा जटिलता देखिन्छ । त्यसैले जसपा या जनमतमध्ये एकले कांग्रेससहित नयाँ गठबन्धनमा नआए अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने विकल्प पनि यहाँ खुल्ला देखिन्छ ।
केन्द्रमा गठबन्धन भत्किएपछि बागमती प्रदेशमा पनि सहज अंकगणित देखिन्न । ११० सदस्यीय रहेको बागमती प्रदेशमा बहुमतका लागि ५६ सिट चाहिन्छ । हाल यहाँ माओवादी केन्द्रका सालिकराम जम्मकट्टेलको नेतृत्वमा सरकार छ । तर, ३७ सदस्यीय रहेको कांग्रेस, १३ सिट रहेको राप्रपा, ७ सिट रहेको एकिकृत समाजवादीको साथ नरहेको अवस्थामा नयाँ गठबन्धनको सरकार टिक्ने अवस्था देखिन्न । बागमतीमा एमालेको २७ र माओवादीको २१ सिट जोड्दा ४८ मात्रै पुग्ने भएकाले आवश्यक थप ८ सिटका लागि एकिकृत समाजवादीसहित ३ सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी र २ सिट रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा भने एक सिट रहेको एकिकृत समाजवादीको भूमिका निर्णायक हुने देखिन्छ । हाल कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री रहेको यो प्रदेशमा एमालेको २२, माओवादी केन्द्रको ७ र नेपाल समाजवादी पार्टीको १ जोड्दा ३० सिटमात्रै पुग्छ । २७ सिट रहेको कांग्रेस र २ सिट रहेको राप्रपा केन्द्रको नयाँ गठबन्धनमा नरहेकाले अब नयाँ गठबन्धनलाई यहाँ कांग्रेसको सरकार ढालेर नयाँ बनाउन १ सिट रहेको एकिृकत समाजवादीको साथ लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ ।
त्यसैगरी केन्द्रीय राजनीतिको समीकरण परिवर्तन भएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी नेतृत्वको सरकार पनि असुरक्षित देखिएको छ । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका ९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, जसपा र जनमतका ३–३ सांसद जोड्दा नयाँ गठबन्धनमा बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यहाँ कांग्रेसको २७, राप्रपाको ४, लोसपा र स्वतन्त्रको स्वतन्त्रका ३–३ तथा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १–१ सांसद छन् ।
गठबन्धन फेरिएपनि कर्णाली प्रदेशमा भने हाल मुख्यमन्त्री रहेका माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा नेतृत्वले नै निरन्ता पाउने देखिन्छ । ४० सदस्यीय रहेको कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस बाहिरिएपनि माओवादी केन्द्रका १३ र एमालेका १० सिट जोड्दा नै सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।
सुदुरपश्चिममा भने ७ सिट रहेको रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक हुने अंकगणित छ । हाल कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकार ढाल्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फकाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यहीकारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नयाँ गठबन्धनसँग मुख्यमन्त्रीमा दाबी सुरु गरेको छ । ५३ सदस्यीय सुदुरपश्चिममा कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा र स्वतन्त्र १–१ रहेका छन् ।
