सेनाको एक विशेष समितिले संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा मतदानको आवश्यकतामा परिवर्तन प्रस्ताव गरेपछि सोमबार जनमत संग्रह विधेयकमा छलफल गर्न संसदको बैठक बोलाइएको छ।
सेनाका सभामुख मोंगकोल सुरसज्जाले जनमत संग्रह विधेयकलाई अत्यावश्यक एजेन्डाका रूपमा राखेर ३० सेप्टेम्बरमा बैठक बोलाएका हुन्। विशेष समितिले, जसको नेतृत्व पोल मेजर जनरल चट्टावाट सेनफेटले गरेका छन्, ‘डबल मेजोरिटी’ को आवश्यकतालाई प्रस्तुत गर्दै विधेयकको अध्ययन पूरा गरेको छ। यस नियमअनुसार, पहिलो, जनमतमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताहरूको सहभागिता हुनु पर्ने र तीमध्ये अधिकांशले समर्थन गर्नुपर्नेछ।
तर, यस ‘डबल मेजोरिटी’ नियमलाई जनमतमा न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न गाह्रो बनाउने र महत्वपूर्ण कानूनहरू पारित गर्न कठिनाइ उत्पन्न गराउने आरोप लाग्दै आएको छ।
तल्लो सदनले यस नियमलाई हटाएर एकल बहुमतको प्रस्ताव पारित गरेको थियो, जसमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मतले समर्थन जनाए जनमत अपनाउन सकिनेछ। उक्त संशोधन विधेयक २१ अगस्टमा ४०९ मतले पारित भएको थियो र समीक्षाका लागि सेनामा पठाइएको थियो। सेनाले पहिलो चरणमा १७९-५ को मतले विधेयक पारित गरेको थियो भने तीन जना सदस्यले मत दिनबाट आफूलाई अलग राखेका थिए।
तल्लो सदनका सभामुख वान मुहम्मद नुर मथाले शुक्रबार सेनाले अन्तिम मतदानमा कस्तो निर्णय लिनेछन् भन्ने कुरा अझै बाँकी रहेको बताए। यदि माथिल्लो सदनले ‘डबल मेजोरिटी’ को समर्थन गर्यो भने, मत भिन्नता समाधान गर्न दुवै सदनको संयुक्त समिति गठन गरिने सम्भावना छ।
संसदको जनमत संग्रह विधेयक समितिका सचिव निकोर्न चमनङले भने कि प्रस्तावित संविधान संशोधनको पहिलो चरणको जनमत संग्रह अर्को वर्षको फेब्रुअरी २ मा सम्भावित रूपमा हुन सक्छ, जब देशव्यापी प्रान्तीय परिषदका निर्वाचनहरू हुनेछन्।
उक्त जनमत संग्रहको प्रश्न यथावत रहनेछ: के तपाईं अध्याय १ र २ नछोई नयाँ संविधान मस्यौदा तयार पार्न सहमत हुनुहुन्छ? अध्याय १ थाइल्याण्डलाई एकल, अविभाज्य राज्यको रूपमा परिभाषित गर्दछ, जहाँ लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था कायम गरिन्छ र राजा राष्ट्र प्रमुखका रूपमा रहन्छन्। अध्याय २ मा राजकीय विशेषाधिकारहरू समेटिएका छन्।
प्रस्तावित परिवर्तन केवल संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा लागू हुनेछ। जनमत संग्रह ऐनको धारा १३ अन्तर्गत ‘डबल मेजोरिटी’ ले जनमतको नतिजा बाध्यकारी बनाउन दुई सर्तहरूको आवश्यकता पर्ने बताउँछ।
