काठमाडौं, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठनबाटै धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिइसकेको बताउनुभएको छ ।
संसदमा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा बिहीबार जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही फागुन ६ देखि १८ गतेसम्मका विषयमा सरकारको धारणा माग गरिएकोमा सरकारको समीकरणसँगै मन्त्रीहरूको राजीनामाको विषय स्वतः सम्बोधन भएको बताउनुभयो ।
“सांसदहरूले उठाउनुभएका विषयहरूको जवाफसँगै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा राख्दैछु”, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “राजनीतिक समीकरणमा परिवर्तन र सरकारको पुनर्गठनसँगै माननीयज्यूहरूका केही प्रश्नले जवाफ पाइसकेका छन् ।
उदाहरणका लागि बालकुमारी घटनामा दोषी देखिएका भनिएका तत्कालीन मन्त्रीको विषय सरकारको पुनर्गठनसँगै असान्दर्भिक भएको छ ।”सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसले सरकारमाथिको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेकाले फेरि विश्वासको मत लिने क्रममा आफूले संसदमा विशेष सम्बोधन गर्नेसमेत प्रष्ट पार्नुभयो ।
सहकारी र लघुवित्तलाई कडाइका साथ नियमन गर्छौँः प्रधानमन्त्रीयसैगरी, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रचलित कानुन तथा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट दिइएको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई छानविन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभएको छ ।संसदमा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमा जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तोकेकोभन्दा बढी शुल्कभन्दा बढी शुल्क सम्बन्धित खातावालाई फिर्ता लिने काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
“तोकेभन्दा बढी लिइएको सेवा शुल्क फिर्ता गरी सम्बन्धित ऋणीको खातामा जम्मा गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भइरहेको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “गुनासो सुनुवाइ र त्यसको समाधानका लागि लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभागमा बेग्लै डेस्कको व्यवस्था गरिएको छ ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दुग्ध किसानको भुक्तानी सहज बनाउन सरकार, सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायी र किसान सङ्गठनबिच वार्ता गराई किसानले पाउनुपर्ने पुस मसान्तसम्मको बक्यौता चैत्र २१ गतेभित्र भुक्तानी गरिसक्ने र अन्य नियमित भुक्तानी जारी राख्ने सहमति भएको बताउनुभयो । उहाँले कपिलवस्तुको रामग्रामको जग्गा लिज सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिले कार्यान्वयन गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय सहकारी संस्थाको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय बनाउने कानुनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो ।
