संवाददाता
बैंकक, १४ फागुन
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले जलवायु नीति निर्माणमा युवाहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्लेटफर्म जरुरी रहेको बताएकी छन् ।
बुधबारदेखि थाइल्याण्डको राजधानी बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको क्षेत्रीय कन्फरेन्स हलमा सुरु भएको रिजनल युथ पार्लियामेन्ट इन क्लाइमेट एक्सन डाइलग कार्यक्रम प्रमुख वक्ताका रुपमा सम्बोधन गर्दै सांसद गौतमले नेपालमा जलवायु सुशासनमा युवाहरूको प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सार्थक सहभागिताको अभाव रहेको बताइन् । ‘प्रायः जसो निर्णय लिने ठाउँमा पुराना पुस्ताले बलियो पकड जमाएका छन्, जसका कारण स्थापित संरचनाहरू भत्काउन गाह्रो हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘साथै, जलवायु परिवर्तन हाम्रो दैनिक जीवनसँग गाँसिएको छ र धेरै युवाले यो विषयमा अध्ययन गरेका छन् । तर युवाहरूले ल्याउने नवीन दृष्टिकोण र उनीहरूको ज्ञानलाई धेरैले गम्भीर रूपमा नलिने प्रवृत्ति नेपालमा अझै पनि देखिन्छ ।’
गौतमले संस्थागत रूपमै युवाहरूले जलवायु नीति निर्माणमा सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाउने औपचारीक प्लेटफर्मको अभाव रहेको पनि औल्याइन् । ‘धेरै युवा जलवायु परिवर्तनप्रति सचेत छन्, तर उनीहरू आफ्ना आवाजहरू कसरी बुलन्द गर्ने र आफ्ना विचारहरूलाई नीति निर्माण तहसम्म पु¥याउने भन्ने कुरामा संघर्ष गरिरहेका छन् । पुस्तान्तरणीय संवादको अभावले गर्दा सहकार्यपूर्ण वातावरण बन्न गाह्रो भएको छ,’ उनले भनिन् । युवाहरू जलवायु परिवर्तनको बारेमा जानकार भए पनि उनीहरूका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइने र नीति निर्माणमा सहभागी गराउने कुनै औपचारिक संयन्त्र पनि नभएको उनको भनाइ थियो ।
यी चुनौतीहरू समाधान गर्न आफूले पहल गरिरहेको उनले सुनाइन् । ‘मैले संसदभित्रै जलवायुको विषयमा चासो राख्ने विभिन्न राजनीतिक दलका युवा नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल गर्ने परिपाटीको सुरूवात गरेको छु। यो स्पेसले उनीहरूलाई पार्टी प्रतिबद्धताको सीमाबाहिर गएर जलवायु नीतिबारे खुला र इमान्दार छलफल गर्ने अवसर दिन्छ,’ उनले भने ।
साथै, युवा–नेतृत्वमा आधारित संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै उनीहरूको आवाजलाई मुख्य बहसको अगाडि ल्याउने प्रयास गरिरहेको उनले सुनाइन् । मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाहरूलाई जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूमा संलग्न गराउँदै तिनीहरूलाई सकारात्मक परिवर्तनमा योगदान गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको गौतमले जानकारी गराइन् । ‘मेरो सचिवालय मार्फत पनि वातावरणीय कार्यमा सक्रिय हुन चाहने युवालाई स्थान दिएको छु । धेरै युवाहरूसँग वातावरणीय विषयमा संवाद गर्ने गरेको छु,’ उनले भनिन्, ‘युवाहरूलाई योगदान गर्ने ठाउँ सिर्जना गर्दै, सहकार्यलाई प्रवद्र्धन गर्दै र नीति निर्माण तहमा युवाहरूको आवाजलाई औपचारिक मान्यता दिलाउँदै हामीले यी चुनौतीहरूलाई पार गर्दै दिगो भविष्य निर्माण गर्न सक्नेछौँ। मेरो स्थानबाट जति सक्छु प्रयास गरिरहेको छु ।’
सांसद गौतमले वातावरणीय विषयमा काम गर्न संसदभित्र प्लेटफर्म निर्माण गर्न नसकिएको पनि बताइन् । ‘राजनीतिमा एक पटक पाइला राखेपछि सबै कुरा राजनीतिकरण हुन्छ। कसैले मुद्दा उठायो भने राजनीतिक दृष्टिले हेरिन्छ । युवाको विचारहरू प्रायः बेवास्ता गरिन्छन्, युवा दृष्टिकोणलाई गम्भीर रूपमा लिइँदैन,’ उनले भनिन् । युवा नेताको रूपमा विश्वास नगर्ने अवस्था पनि रहेको भन्दै गौतमले त्यो सदनमा पनि देखिएको बताइन् । ‘जब हामी केही सांसदहरूले जलवायु मुद्दामा छलफल गर्नका लागि छुट्टै विशेष समिति बनाउन लबिङ ग¥यौं, यसलाई औपचारिक रूपमा स्थापित गर्न लगभग असम्भव देखियो । किनकी अन्य पार्टीहरूबाट समन्वय लगभग भएन,’ उनले भनिन् । त्यसैले आफले अनौपचारिक रूपमा काम गर्न थालेको र जलवायुसम्बन्धी कुनै मुद्दा उठ्दा सांसदहरूसँग संवाद गर्ने गरेको उनले सुनाइन् । ‘कहिलेकाहीँ म सामाजिक सञ्जाल वा भर्चुअल छलफलमार्फत वातावरणीय बहसहरू सञ्चालन गर्छु, ताकि औपचारिक प्लेटफर्म नभए पनि छलफललाई निरन्तर राख्न सकियोस्,’ उनले भनिन् ।
सांसद गौतमले निर्णय प्रक्रियामा युवाहरूको उपस्थिति र संलग्नताको अभावले पनि समस्या भइरहेको बताइन् । ‘जलवायु नीति निर्माणका अन्य क्षेत्रमा जस्तै त्यहाँ पनि पुराना पुस्ताको दबदबा छ । म प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुँ, तर मेरो भूमिका प्रायः कानुन संसोधनमा सीमित हुन्छ, अन्तिम निर्णय त बहुमतको हातमा नै रहन्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसले देखाउँछ कि युवा नेताहरूको उपस्थिति भए पनि हाम्रो प्रभाव सिमित नै रहन्छ । धेरैजसो अवस्थामा युवाहरूको सहभागिता केवल देखावटी मात्र हुन्छ—तस्वीरमा युवा अनुहार देखाउन चाहिन्छ, तर तिनीहरूको आवाजलाई गम्भीर रूपमा सुन्ने परिपाटी बनाइएको छैन ।’
राजनीतिले यसलाई आत्मसात नगरेको उनले बताइन् । ‘राजनीतिक दलहरूले बहसको सीमितता तोकिदिन्छन्, जसले गर्दा जलवायु मुद्दामा खुला संवाद गर्न गाह्रो हुन्छ। मेरो पार्टीले वातावरणीय विषयलाई केन्द्रमै राखेको छ । तर अन्य पार्टीको हकमा यसो हुन सकेको छैन । नेताहरूलाई पार्टीको आधिकारिक धारणा भन्दा बाहिर सोच्न दवाब हुन्छ, जसले गर्दा जलवायु नीति सुधारका लागि गहिरो छलफल गर्न सकिँदैन। त्यसमा पनि, सरकारी प्रक्रियाहरूले युवा नेताहरूका प्रयासहरूलाई अझ जटिल बनाउँछन्,’ उनले भनिन् ।
संसदमा अनौपचारिक संवाद गरेर तथा युवा–नेतृत्वमा आधारित संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आफूले यो मुद्दामा काम गरिरहेको उनले जानकारी गराइन् । ‘म विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू, युवाहरू, र जलवायु अभियन्ताहरूलाई जोड्ने प्रयास गर्छु। जब पनि अवसर मिल्छ, म तिनीहरूको विचार र चिन्तालाई संसदमा उठाउन प्रयास गर्छु,’ उनले भनिन् ।
