काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नेटवर्क दुरुपयोग गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गरेर ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको खुलासा भएको छ।
चितवनको ऐलानी जग्गालाई कौडीको भाउमा कब्जा गरेर करोडौँमा शेयर बिक्री गर्नेदेखि नेपालमा प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत अर्बौँ रुपैयाँ उठाउने योजनासम्ममा एनआरएनएका केही प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम जोडिएपछि यो प्रकरणले गम्भीर मोड लिएको हो।
स्रोतहरूका अनुसार यस योजनामा संघका निर्वतमान अध्यक्ष तथा नेपाली मूलका रसियन नागरिक डा. बद्री केसी, जापानमा व्यवसाय गर्दै आएका ओम गुरुङ तथा संघका पूर्वप्रवक्ता भूषण घिमिरेको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ। उनीहरूले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लक्षित गर्दै “समुदायमा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्र” निर्माण गर्ने नाममा लगानी आह्वान गरिरहेका छन्।
चितवनको चौकीडाँडाको जग्गासँग यो प्रकरण जोडिएको छ। एनआरएनएका एक अधिकारीका अनुसार केही नेताहरूको मिलेमतोमा ऐलानी जग्गा कब्जा गरी निजी परियोजनाका रूपमा प्रचार गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार उक्त जग्गा प्रतिरोपनी करिब २० हजार रुपैयाँको दरमा ‘सेटिङ’ मिलाएर हत्याइएको थियो। त्यसपछि सोही जग्गामा केबलकारसहितको बृहत् पर्यटकीय परियोजना बन्ने भन्दै आकर्षक ‘थ्री–डी’ प्रस्तुति तयार गरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई “भविष्यको ठूलो लगानी” भन्दै प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्ममा शेयर बिक्री गरिएको दाबी गरिएको छ। २० हजार रुपैयाँ मूल्यको जग्गालाई लाखौं रुपैयाँमा बिक्री गरेर विदेशमा पसिना बगाइरहेका नेपालीहरूबाट अर्बौं रुपैयाँ उठाइएको आरोप स्रोतहरूको छ।
यस परियोजनाको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डमार्फत गराएर योजनालाई राजनीतिक तथा सरकारी वैधता दिन खोजिएको आरोपसमेत छ। तर अहिले उक्त जग्गा ऐलानी र विवादित भएको निष्कर्षसहित बालेन सरकारले फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताइन्छ। यसले परियोजनामा लगानी गरेकाहरूको रकम डुब्ने जोखिम बढेको छ।
जग्गा प्रकरणपछि यही समूहले अहिले “ब्रिका (बीआरएक्स)” नामक डिजिटल टोकनमार्फत नयाँ आर्थिक जालो विस्तार गरिरहेको आरोप लागेको छ। नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार, लगानी तथा माइनिङ पूर्णरूपमा अवैध भए पनि एनआरएनएको नेटवर्क प्रयोग गरेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानी गर्न उक्साइएको स्रोतको दाबी छ। प्राप्त दस्तावेजअनुसार “बीआरएक्स/ब्रिका इकोसिस्टम” नाम दिइएको उक्त परियोजना बाइनान्स स्मार्ट चेन (बीईपी–२०) प्रविधिमा आधारित डिजिटल टोकन हो। दस्तावेजमा यसलाई “उपयोगितामा आधारित डिजिटल प्रणाली” भन्दै विश्वव्यापी प्रयोग तथा व्यापक स्वीकार्यता लक्ष्य राखिएको दाबी गरिएको छ।
परियोजनाको प्रचार सामग्रीमा “समुदाय, उपयोगिता र दिगोपन” लाई मुख्य नारा बनाइएको छ भने “ब्लकचेनमार्फत निष्पक्ष र दिगो डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माण” गर्ने उद्देश्य उल्लेख गरिएको छ। उनीहरूको दाबीअनुसार “ब्रिका (बीआरएक्स)” टोकनको कुल आपूर्ति १ अर्ब रहनेछ। त्यसमध्ये ३५ प्रतिशत चलनचल्तीमा राख्ने तथा ६५ प्रतिशत “लक गरिएको आपूर्ति” का रूपमा राख्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसैगरी “रणनीतिक लगानीकर्ता कार्यक्रम” अन्तर्गत प्रत्येक लगानीकर्तालाई १० हजार अमेरिकी डलर बराबरको लगानीको अवसर दिइने, १० महिनापछि रकम फुकुवा प्रक्रिया सुरु हुने र “चार गुणासम्म प्रतिफल” प्राप्त हुन सक्ने दाबी गरिएको छ। केवल ३२१ जना रणनीतिक लगानीकर्तालाई मात्र अवसर दिइने उल्लेख छ।
परियोजना आगामी २१ जुन २०२६ मा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारीसहित अहिले धमाधम रकम संकलन भइरहेको बताइन्छ। नेपालको कानुनबाट बच्न परियोजनाको कार्यालय युएईमा दर्ता गरिएको देखाइएको छ।
क्रिप्टोसम्बन्धी विज्ञहरूका अनुसार छोटो समयमा उच्च प्रतिफलको आश्वासन दिने यस्ता योजनामा उच्च जोखिम हुन्छ। नेपालमा भने क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार, लगानी तथा माइनिङ पूर्णरूपमा अवैध मानिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पटक–पटक यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन सर्वसाधारणलाई चेतावनी दिँदै आएको छ।
एनआरएनएको नेटवर्क, म्यासेन्जर समूह तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर विदेशमा रहेका नेपालीलाई लगानीका लागि प्रेरित गरिँदै आएको स्रोतको दाबी छ। केही व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर योजनामा सहभागी हुन दबाब दिइएको आरोपसमेत छ।
जापानमा रेमिट्यान्स व्यवसाय गर्दै आएका ओम गुरुङ विगतदेखि नै विभिन्न विवादित परियोजनासँग जोडिँदै आएको आरोप छ। भरतपुर महानगरपालिकाकी पूर्वमेयर रेणु दाहालसँग निकट सम्बन्ध रहेका उनले नेपालमा आफ्ना सालो विजयमार्फत विभिन्न परियोजनामा लगानी उठाउँदै आएको चर्चा छ।
नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने वा गराउनेलाई जेल सजाय र भारी जरिवानासम्मको कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा एनआरएनए जस्तो संस्थाको नाम जोडिएर भइरहेको गतिविधिप्रति सीआईबी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत चासोका साथ निगरानी गरिरहेको बुझिएको छ।
विदेशमा कार्यरत क्रिप्टोसम्बन्धी जानकारहरूका अनुसार प्रस्तावित डिजिटल मुद्रा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित हुने सम्भावना कमजोर छ। यसअघि पनि अमेरिका निवासी गोविन्द गिरी र कविन्द्र सिटौलाले “सगुन” नामक सामाजिक सञ्जाल एपमार्फत ठूलो लगानी संकलन गरेका थिए। फेसबुकलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने दाबी गरिएको उक्त परियोजनामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेका थिए। योजनाअनुसार नै “सगुन” टाट पल्टिएपछि विदेशमा श्रम गर्ने हजारौं नेपालीको लगानी डुबेको थियो।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्न प्रेरित गर्नु गम्भीर आर्थिक अपराध हो। एनआरएनएको नेतृत्व तहसँग जोडिएका व्यक्तिहरू नै यस्ता अपारदर्शी योजनामा मुछिन थालेपछि संस्थाको साखमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ। विदेशमा दुःख गरेर कमाएको रकम यस्ता योजनामा लगानी गर्दा ठूलो आर्थिक जोखिम हुने भन्दै सरोकारवालाहरूले सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्।
