काठमाडौं । सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालको संसद्ले मानवअधिकार आयोगसहितका संवैधानिक आयोग तथा जागरुक नागरिक समाजसँग मानवअधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सहकार्य र समन्वय गर्दै आएको बताउनुभएको छ । सभामुख घिमिरेले संसद्ले मानवअधिकार तथा मौलिक हकको सुनिश्चितताको लागि नयाँ बन्ने कानुनहरू मानवअधिकारमैत्री ढङ्गबाट निर्माण गर्ने र बनिसकेका कानुनको संशोधन गर्दा मानवअधिकार मुखी अवधारणाका आधारमा गर्न पहल गरिरहेको स्मरण गराउनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस–२०८० को अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सुख, शान्ति एवं समृद्धिका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै संवैधानिक आयोगले मानवअधिकारका विविध विषयमा नागरिकलाई सुुसूचित पार्ने तथा न्यायको लागि पहल गर्ने कार्य गरिरहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । “नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हुनका साथै मानवअधिकारसम्बन्धी कैयौँ महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र पनि हो, नेपालको संविधानले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बमोजिम मानवअधिकारका विविध पक्षलाई समेटेको छ”, उहाँले भन्नुभएको छ ।
नेपालको मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य अभिभारा बोकेको संवैधानिक निकायको रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग रहेको र आजको ऐतिहासिक दिनमा आयोगमा पर्याप्त स्रोतको उपलब्धता, जनशक्ति व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन, सिफारिस कार्यान्वयनमा सहयोग, मानवअधिकारप्रति परम्परागत सोचजस्ता चुनौती सामनाका लागि सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो । “यही बीचमा मानवअधिकार आयोगले आफ्नो स्थान ‘क’ श्रेणीमा राख्न सफल भएको छ, यो हामी सबैका लागि खुसीको कुरा हो”, सभामुखको सन्देशमा भनिएको छ ।
प्रत्येक वर्ष १० डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइन्छ । सन् १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले मानवअधिकार घोषणा पत्र पारित गरेको ऐतिहासिक दिनको सम्झना स्वरुप यो दिवस मनाउने गरिएको हो । यस वर्ष मनाइने ७५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस ‘भविष्यमा मानवअधिकार संस्कृतिलाई एकीकृत र दिगो बनाउँदै लैजाऔँ’ भन्ने मूल विषयसहित नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदैछ ।
