काठमाडौँ, २१ जेठ : प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले देशका विभिन्न जिल्लामा भएको ‘लोडसेडिङ’बारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले तराईका जिल्लामा गर्मी बढ्दै गर्दा विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् कटौती गरेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बैठकमा सांसद धवलशम्शेर जङ्गबहादुर राणाले अत्यधिक गर्मी बढेकै बेला विद्युत् कटौती हुँदा थप समस्या भएकाले नियमित विद्युत् आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्नुभयो । सांसद डा तोसिमा कार्कीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको रु एक करोड ८० लाख लिटरको ट्याङ्की ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा भए पनि खानेपानीको समस्या भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद दीपकबहादुर सिंहले नाराहिटी दरबारभित्र रहेका गणतन्त्र स्तम्भ बनेको पाँच वर्ष हुँदा पनि अवलोकनका लागि खुल्ला नगरिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
यस्तै, सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले वर्तमान सरकारले सङ्घीयताको मूल मर्मविपरीत स्थानीय तहको अनुदान रकम कटौती गरिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद दीपा शर्माले बाँकेलगायत कर्णाली प्रदेशका जनताले लोडसेडिङ अन्त्य भएको अनुभूति गर्न नपाएको बताउनुभयो । सांसद दुर्गा राईले भोजपुरका सडक निर्माणमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले हुरीका कारण देशका विभिन्न स्थानमा भएका क्षतिबारे अध्ययन गरी सरकारले क्षतिपूर्ति र राहातको व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्नुभयो । सांसद नागिना यादवले खाद्य, मल, खानेपानीलगायत किसानका समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद प्रतिमा गौतमले फोहोर व्यवस्थापन र सडक फुटपाथको विषयलाई छलफलका माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी सांसद प्रतीक्षा तिवारीले मधेस प्रदेशमा खानेपानीको समस्या बढ्दै गएको भन्दै खानेपानी र सिँचाइको दीर्घकालीन समाधानका लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिरहेका कामका बारेमा जिज्ञासा राख्नुभयो । “नेपालको गरिबी निवारण मन्त्रालयले के गर्दै छ”, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सांसदहरु नारायणी राना, प्रेमबहादुर महर्जन, वासुदेव घिमिरे, विन्दबासिनी कंसाकार, विनिता कठायत, ध्रुवबहादुर प्रधान, निर्मला कोइराला, नैनकला थापा, निशा डाँगी, नारायणप्रसाद आचार्य, दीपक गिरीले हुरीले पु¥याएको क्षति, बढ्दो महङ्गी र विभिन्न जिल्लामा देखिएको लोडसेडिङका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।