काठमाडौँ । प्रदेश अधिवेशनमार्फत प्रदेश कमिटीहरू चयन गरेको नेकपा एमालेले धमाधम जिल्ला अधिवेशनहरू गर्न थालेको छ । तर, अधिवेशनका क्रममा कतिपय जिल्लामा मापदण्ड नै नतोकी अधिवेशनहरू हुन थालेपछि पार्टी केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ ।
२०८१ जेठ मसान्तभित्र सबै जिल्ला अधिवेशन सक्न निर्देशन दिएको एमालेले कर्णालीका केही जिल्ला अधिवेशनहरू सम्पन्न गरिसेकेको छ । तर कतिपय जिल्लामा भइरहेका अधिवेशनका क्रममा मापदण्ड नतोकी अधिवेशन गरेको भेटिएपछि एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलले सबै प्रदेश र जिल्ला पार्टी नेतृत्वहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै मापदण्ड तोकेका छन् ।
एमालेको पार्टी विधानको धारा ६३ (१०) मा जिल्ला र सो मातहतका कमिटी, निकाय वा विभागको पदाधिकारी तथा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुने मापदण्ड तोक्ने अधिकार सम्बन्धित तहको अधिवेशनलाई प्रदान गरेको छ ।
महासचिव पोखरेलले गत पुस २४ गते जारी गरेको परिपत्रमा जिल्ला कमिटीको पदाधिकारी पदमा उम्मेदवार हुन कम्तिमा पार्टी सदस्य भएको ५ वर्ष पुगेको र एक कार्यकाल जिल्ला कमिटी सदस्य वा सो सरहको भूमिका निर्वाह गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेका छन् ।
त्यस्तै जिल्ला कमिटी सदस्य हुन पार्टी सदस्य भएको तीन वर्ष पुरा हुनुपर्ने मापदण्ड पनि महासचिव पोखरेल आफैले तोकेका छन् ।
यसबाहेक प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव पदमा उम्मेदवार बन्न नमिल्ने भनेर यसअघि केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि महासचिव पोखरेलले जारी गरेको सर्कुलरमा उल्लेख छ ।
