काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षकहरु दलमा आवद्ध भएको प्रमाणित भए कारबाही गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
शिक्षकहरु दलको सदस्यता लिएका, पार्टीको कार्यकारिणी समितिमा बसेका, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको भन्दै मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा उजुरी परेका छन् ।
तर ती उजुरीहरुमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको छैन । मंगलबार विहान शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले प्रमाणसहित परेका उजुरीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार प्राप्त उजुरीहरुलाई अध्ययन गर्ने र प्रमाणित भए कारवाही गर्ने निर्णय भएको हो । दाहालले भने, ‘शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमार्फत उजुरीहरु शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ पठाएर अध्ययन गर्ने र प्रमाणित भए कारवाही प्रक्रियामा लाने निर्णय भएको छ ।’
जहाँ उजुरी परेको भएपनि प्राप्त उजुरी तथा प्रमाणहरु सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाउने, इकाइले सम्बन्धित पालिका तथा विद्यालयलाई कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अहिले सामान्य आचरण तथा सचेत गराउनुपर्ने अवस्थाकालाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले र बर्खास्त गर्नुपर्ने भए प्रदेशको शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । मन्त्रालयले यो कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरेर छिट्टै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता दाहालले बताए । उनले भने, ‘हामी त्यही अनुरुप केन्द्रलाई पत्राचार गर्ने तयारीमा छौं ।’
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ ङ को उपदफा (५) को देहाय खण्ड (छ) र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १३८ को उपनियम (१) मा शिक्षकहरु दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेमा पदबाट हटाउने व्यवस्था छ ।
सक्रिय राजनीतिमा आवद्ध शिक्षकलाई कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म कारबाही हुन सकेको थिएन । कारबाही गर्ने निकायलाई जिम्मेवार बनाउन र यस्ता शिक्षकलाई कारबाही हुन्छ भनेर सर्वसाधारणलाई आश्वस्त बनाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता दाहालले बताए ।
‘कानुनी व्यवस्था अनुसार निवेदन तथा उजुरी पर्छ तर कारवाही नभएपछि मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायमाथि जनताको अविश्वास बढ्दै गइरहेको छ । जे गर्दा पनि केही हुन्न, मतलबै हुन्न भन्ने जनताको गुनासो छ । तर, त्यस्तो होइन है कानुन अनुसार नियमन हुन्छ र कारवाही पनि हुन्छ भन्नको लागि यो निर्णय प्रतिबद्धता हो’, उनले भने ।
कानुन कार्यान्वयन गर्नको लागि मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको प्रवक्ता दाहालले बताए ।
