काठमाडौं । ६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना छिटो थाल्ने सहमति भएको छ। खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको सिमानामा पर्ने दूधकोशी नदीमा निर्माण हुने उक्त आयोजना छिटो थाल्ने नेपाल सरकार र आयोजनाको लगानीकर्ताबिच सहमति भएको हो।
दुई पक्षबिच बिहीबार भएको छलफलमा दूधकोशी जलविद्युत् आयोजना र माथिल्लो अरुण अगाडि बढाउने सहमति भएको हो। अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव र विश्व बैंकका नेपाल, माल्दिभ्स र श्रीलंका हेर्ने निर्देशक फारिस हजाद जर्भोस तथा एसियाली विकास बैंकका नेपाल निर्देशक अर्नाउड काउचियोसबिच दुवै आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन छिटो सकेर निर्माणको काम अघि बढाउने सहमति भएको हो।
दूधकोशी जलविद्युत आयोजनामा एसियाली विकास बैंक नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था लगानी रहने छ। आयोजनामा ७० प्रतिशत ऋण लगानी जुटाउनुका साथै ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) बाट वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ।
आयोजनाको विषयमा केही दिन अगाडि तीनै जिल्लाका जनप्रतिनिधि, आयोजना र लगानीकर्ताबिच छलफलसमेत भएको थियो। लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिले आयोजनाको फिल्डमै पुगेर स्थानीयको राय लिएका थिए।
नागरिक, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय सबै सकारात्म देखिएकाले आयोजना चाँडै सुरु गर्नुपर्ने बैंकका प्रतिनिधिको भनाइ आएको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर विमला राईले बताउनुभयो। छलफलमा उनीहरुले यस आयोजनामा आफूहरु लगानी गर्न तयार रहेको बताएका थिए। मुआब्जाको लागि बजेट सुनिश्चित गर्न सरकारलाई तीनै जिल्लाका जनप्रतिनिधिले दबाब दिने सहमति भएको छ।
र भुँवाघाटमा निर्माण हुने ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरेको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत इञ्जिनियरिङ डिजाइन, वातवारणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङ्कनलायतका काम यसअघि नै सकिएका छन्।
खोटाङको रावाबेसी गाउँपालिका–३, लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६, भदौरेको सीमा अवस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने उक्त जलविद्युत् आयोजनाले तीन जिल्लाको सरकारी जग्गाबाहेक करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको छ। तर जग्गा रोक गरिए पनि अहिलेसम्म मुआब्जा भने निर्धारण हुन सकेको छैन।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहले मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई राय दिइसकेको जनाइएको छ। जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन। यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिएकाले केही अलमल भएको रावा बेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिक श्रेष्ठले बताउनुभयो।
मुआब्जा करिब टुंगिने अवस्थामै रहेको उहाँको भनाइ छ। आयोजनास्थल नजिक दुधकोशी नदिमा पुल निर्माण र लामिडाँडामा बस्नको लागि तीन वटा घर निर्माणका लागि टेण्डरसमेत आयोजनाले खुलाइसकेको छ।आयोजनाले प्रभावित पार्ने क्षेत्रको मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले प्रयाप्त बजेट विनियोजन नगरेकाले मुआब्जाको विषय टुंगिन नसकेको बताइएको छ।
बिहिबार अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्री र लगानीकर्ताबीच आयोजना अगाडि बढाउने सहमति भएकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले प्रयाप्त बजेट विनियोजन गर्ने आशा गरिएको छ। लामीडाँडाको रभुँवाबजारमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ।
६ सय ३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ।
