काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । आइतबार सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
मन्त्री शर्माले सो परिषद्का सदस्यहरूलाई बैठकका अनिवार्य उपस्थित हुनुका लागि बाध्यकारी व्यवस्था गर्न सोच्न सकिने भएकाले त्यसमा केन्द्रित भएर छलफल अघि बढाउन पनि सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले परिषद्को अध्यक्षको रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीले बैठक नबोलाएर के गर्ने ? भन्ने विषयमा पनि सरकार छलफल गरेर अघि बढ्न तयार रहेको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा ६० प्रतिशत गणपूरक सङ्ख्या पुर्याउने प्रावधान पनि सरकारले सो संशोधन विधेयकमा व्यवस्था गरेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले भन्नुभयो, ‘‘परिषदमा सदस्यको ५० प्रतिशत भनिएको छ । सदस्य भनेको पाँच जनाको भयो । अध्यक्षबाहेकको सदस्य । अब त्यो सदस्यको ५० प्रतिशत भनेको साँढे २ प्रतिशत हुने कुरै भएन । त्यो अटोमेटिक तीन जना हो । तीन जना र अध्यक्षसहित गर्दा त चार जना भयो । करिब ६० प्रतिशत पुग्न गयो । मैले बुझेको अहिलेको विधेयकको संशोधनको व्यवस्था त्यो हो । तर हाम्रो कस्तो भयो भने ५० प्रतिशत भन्दाखेरी समग्र परिषद्को ५० प्रतिशत भनेको हो कि भन्ने अर्थले ६ जनामा तीन जना भयो भन्ने बुझाइमा समस्या देखियो । तर मैले विधेयकको स्पिरिट चाहिँ ६० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।’’
बैठकमा बोल्दै सांसदहरूले परिषद्को बैठकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नदिने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बैठकमा नियतवश नआउने सदस्यहरू स्वतः उपस्थित भएको मानेर परिषद्ले आफ्नो निर्णय प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउनु भयो । विगतमा परिषद्का सदस्यहरूको नियतका कारण परिषद्को बैठक नै अनिर्णयको बन्दी बनेको उल्लेख गर्दै अब त्यसो हुन नदिनका लागि कानुनी रूपमै व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद बडूले भन्नुभयो, ‘‘जस्तो कुनै सदस्यको नियत बिग्रियो । ऊ बैठकमा अनुपस्थित रह्यो । डेडलक हुने स्थिति आयो रे । कहाँबाट त्यो कुरा आउँछ त ? सदस्यहरूबाट आउँछ । त्यो काम सभामुखबाट हुन्छ । उपसभामुख, प्रतिपक्ष दलको नेताबाट हुन्छ वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षबाट हुन्छ । अब यिनीहरू त्यहाँको सदस्य मात्रै होइन । संसद् भित्र उनीहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने कुरा पनि हो । यदि संवैधानिक परिषद् बैठक सञ्चालन गर्ने कुरामा उनीहरू नियतवश बाधक बन्छन् भने त्यहाँ उनीहरूलाई एक्सनको कुनै ठाउँ दिनुपर्छ । कहीँ नियन्त्रणको ठाउँ राख्नुपर्छ । अनि उपस्थिति अनिवार्य रहन्छ । बिरामी बाहेकको अवस्थामा उनीहरू बैठकमा अनुपस्थित रहेको उपस्थिति भएको मानेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सोविता गौतमले संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले विज्ञहरूले दिएको सुझावको आधारमा मात्रै सो परिषद्को नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव समेत राख्नुभयो ।
सांसद गौतमले भन्नुभयो, ‘‘आजको दिनमा परिषद्को बैठक बस्न पर्यो भनेदेखि हामीसँग बैठक बस्नका लागि गणपूरक सङ्ख्या के हुने, निर्णय प्रक्रिया के हुने यसको हामीसँग कानुन नै छैन । आधार नै छैन । त्यही कारणले गर्दा पनि हामीले यो कानुन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पारित गरेर संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने वातावरण सहजीकरण गरिदिनुपर्नेछ । विज्ञ टोली बनाएर परिषदमा नियुक्ति गर्नुपर्छ । तर अब नियुक्ति गर्दैगर्दा दलीय भागबण्डामा हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ हामी प्रष्ट हुन जरुरी छ ।’ सांसद गौतमले संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने कानुनी आधार नभएकाले तत्काल त्यसको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
