काठमाडौँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनीलगायत सुधारका सवालमा सरोकार भएका पक्षसँग निरन्तर परामर्श गर्नुभएको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक र नेपाल पूर्वाधार विश्वविद्यालय विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन रहेको र उच्च शिक्षा विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको स्थितिमा सरकार पुनःगठन भएपछि विषयवस्तुलाई कसरी अगाडि भन्ने सन्दर्भमा शिक्षामन्त्रीले औपचारिक र अनौपचारिकरुपमा सुझाव लिन थाल्नुभएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, विभिन्न निकायका प्रमुख, स्थानीय तह, नेपाल शिक्षक महासङ्घ, विभिन्न संस्था, शिक्षा विधामा कलम चलाउने पत्रकारलगायतसँग सुझाव लिनुभएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि शिक्षामा गर्नुपर्ने सुधार र कामका सन्दर्भमा सुझाव दिन आह्वान गर्नुभएको छ । मन्त्री श्रेष्ठले केही समय सम्बन्धित पक्षसँगको परामर्शपछि आफूले कार्ययोजनासहित गर्नुपर्ने कामबारे सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभएको छ ।
