धुलिखेल । आसन्न नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा नेपाल प्रेस युनियनले आफ्नै नेतृत्वमा महासंघलाई साझा संस्थाका रुपमा क्रियाशील बनाउने निर्णय गरेको छ ।
प्रेस युनियनको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको शनिबार र आइतबार धुलिखेलमा सम्पन्न बैठकले पत्रकार महासंघको सदस्यतासम्बन्धी विवाद टुंग्याएर निर्वाचनमा देखिएको अन्योल हटाई पत्रकार महासंघको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न महासंघसँग आग्रह गरेको छ ।
बैठकले युनियनले महासंघलाई सबै आस्था र विचार राख्ने व्यावसायिक पत्रकारहरूको छाता संस्थाका रूपमै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मूल्य, मान्यतालाई आत्मसात गर्दै सबै क्रियाशील पत्रकार तथा पत्रकारसम्बद्ध संस्थालाई समेटेर पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा नेतृत्वदायी भूमिका लिएर अघि बढ्न आवश्यक पहलकदमी लिने निर्णय पनि गरेको हो ।
त्यस्तै बैठकले युनियनले नयाँ पत्रकारहरूलाई संगठनमा आकर्षित गर्न र पत्रकारिताका बारेमा चिन्तन मनन गर्न पत्रकारसँग प्रेस युनियन अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। सांगठनिक गतिविधि अभिवृद्धि गर्दै संगठनलाई चलायमान बनाई पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि पहल गर्न पत्रकारसँग प्रेस युनियन अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो वर्ष २०८१ भरि प्रेस युनियनमा नयाँ पत्रकारलाई आबद्ध गराउन प्रेस युनियनका केन्द्रीय विभाग, प्रदेश समिति र युनियनका शाखाहरूलाई परिचालन गरी अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले जानकारी दिए । बैठकले प्रेस काउन्सिल नेपालले सार्वजनिक गरेको पत्रपत्रिका वर्गीकरण मूल्यांकन न्यायोचित नभएको र विभेदपूर्ण रहेको युनियनको ठहर गरेको छ ।
कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि महासचिव पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेकोमा पत्रिकाको वर्गीकरण गर्दा ‘वर्ग’ घटाएर सार्वजनिक गरेको नतिजाका त्रुटि सच्याई आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर न्यायोचित रूपमा पुनः नतिजा सार्वजनिक गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई हार्दिक आग्रह गर्ने निर्णय भएको’उल्लेख गरिएको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि, नियमित पारिश्रमिकको भुक्तानी, पेशागत सुरक्षा तथा आर्थिक, सामाजिक सुरक्षाका विषयमा प्रेस युनियनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको युनियनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीले जानकारी दिए ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन गर्न पत्रकारलाई नियमित पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन र कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तलब सुविधा उपलब्ध गराउन पनि युनियनले सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आग्रह गरेको छ।सञ्चारमाध्यमलाई सरकारले दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरणलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन, सुविधा वृद्धि गर्न, अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन दिने व्यवस्था गर्न युनियनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
