काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले वर्षातमा हुने बाढी, पहिरो र डुबानबाट जनजीवनलाई प्रभावित हुन नदिने गरी पूर्वतयारी गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरुले बाढी, पहिरो र डुबानलगायतका विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि उचित ढङ्गले परिचालन गर्ने योजना बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।
सांसद रघुजी पन्तले बाढी, पहिरो र डुबानबाट वर्षातमा चार लाख १२ हजार घर परिवारका १८ लाख मानिसहरु प्रभावित हुने एउटा अनुमान गरिएको तथ्याङ्क पेश गर्नुहुँदै तत्काल त्यसबाट जनजीवनमा क्षति नपुग्ने गरी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
‘‘यस वर्षको मनसुन जेठ ३१ देखि असोज १८ सम्म हुने अनुमान गरिएको छ । यो मनसुनको अवधिमा अत्याधिक वर्षाका कारण बाढी, पहिरो र डुबानबाट चार लाख १२ हजार घर परिवारका १८ लाख मानिस प्रभावित हुने एउटा अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रभावित हुने कोशी प्रदेश परेको छ ।
जो अघिल्लो वर्षहरुमा पनि यसबाट बढी पीडित भएको थियो ।,’’ सांसद पन्तले भन्नुभयो, ‘‘र कम प्रभावित हुनेमा कर्णालको नाम छ । यत्रो जनसङ्ख्या प्रभावित हुने भए पनि हामीले योजना त बनाएको छौं भनेर राष्ट्रिय विपद प्राधिकरणले भनिराखेको छ ।
तर यसबारेमा पूर्वतयारी के छ ? यो आउने वर्षाबाट उत्पन्न हुने बाढी, पहिरो, डुबान आदिबाट मुलुकलाई बचाउनका लागि राम्रो तयारी अहिलेदेखि गर्नु पर्यो । र त्यो तयारीको बारेमा प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय निकायलाई पनि कसरी त्यो योजना र प्रक्रियामा सामेल गर्ने भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्यो ।’’
सांसद मानवीर राईले सोलुखुम्बुमा हिम पहिरोको सम्भावना समेत रहेको औंल्याउँदै त्यसका पनि उचित व्यवस्थापन हुनेगरी विपद् व्यवस्थापनका काम अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सोलुखुम्बुमा आगलागिबाट १४ घर जलेर नष्ट भएको स्मरण गराउँदै तत्काल पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद राईले भन्नुभयो, ‘‘सोलुखुम्बु जिल्लामा एक महिना अगाडि १४ घर जलेर नष्ट भएको छ । उहाँहरुको घरबासको व्यवस्थाका लागि सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु । मनसुन सुरु भएको छ । सोलुखुम्बु जिल्ला कफलो माटो भएकाले बाढी, पहिरो र हिम पहिरोबाट जोखिम जिल्ला भएकाले त्यसको तयारीका लागि सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु
।’’त्यसैगरी, दाङको राजपुर घाईघाटमा डढेलोले २३ घर जलेर नष्ट भएकाले पीडितलाई आवश्यक आवाससहितको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिएका छन् ।
सांसद मेनुकाकुमारी पोखरेलले दाङलगायतका देशभरका गुठी पीडितहरुको समस्या समाधान लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न पनि सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘‘दाङको राजपुर घाईघाटमा वनमा लागेको डढेलो गाउँ बस्तीमा पुगेर २३ घर जलेर पुरै खरानी भएका छन् ।
ती जनताको आवासको निम्ति सरकारले समयमै ध्यान पुर्याउन म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । त्यसैगरी स्वर्गद्वारी गुठी लगायतका गुठी पीडितहरुले पटक पटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । म देशभरका समग्र गुठीहरुको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी एकीकृत गुठी ऐन ल्याएर दीर्घकालीन रुपमा समस्या समाधान गर्नका निम्ति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’’
सांसद रामशंकर यादवले तराईमा खानेपानीको तत्काल व्यवस्था मिलाउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले वर्षात बाढी र डुबान हुने समस्या समाधानका लागि आवश्यक तयारी गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।
सांसद यादवले भन्नुभयो, ‘‘तराईमा अहिले खानेपानीको तत्काल नै व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै नदी, नालाहरुलाई नियन्त्रण गरी गाउँ बस्ती, सडक, जग्गा कटानलाई रोकि सिँचाइको मिलाउन पर्यो । र समयमा बीउमलको उपलब्ध गराउनु पर्यो ।’’सांसद यादवले नदीनाला नियन्त्रण गरी जनधनको क्षति हुन नदिन पनि सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने बताउनुभयो ।
