काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागबण्डा नहुने घोषणा गर्नुभएको छ। सरकार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो,‘‘म दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपील गर्दछु। अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन्। मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवण्डा हुनेछैन।’’
संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रष्ट र इमान्दार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप्नुभयो, ‘‘अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ। नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पूँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदैछ।’’
विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अति जरूरी तर तर सात वर्षदेखि कसैले हिम्मत नगरेको शिक्षा विधेयक आफूले संसदमा पेश गरेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यसका कमीकमजोरी सच्याई छिटै पारित गर्न म प्रतिबद्ध छु। विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। यसमा म आम शिक्षक, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाको साथ चाहन्छु।’’
भर्नाअगावै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सफल भएसँगै अब यसै शैक्षिक वर्षभित्र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा सुधार गरिने जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात प्रदेशमा सुविधायुक्त स्टुडियो निर्माण गरी दुर्गम र दक्ष शिक्षकको अभाव भएका स्थानीय तहहरूमा रहेका विद्यालयहरूमा आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अंगेजी विषयको पठनपाठन सुरु गरिने जानकारी दिनुभयो।
‘‘चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र आम जनताको पहुँचमा पुर्याउन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्स लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको गृहकार्य भइसकेको छ। सहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ५ सय शय्याको अत्याधुनिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ’’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘प्रादेशिक प्रयोगशालासँगै सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालाहरूको शुल्कमा एकरूपता कायम गरिँदैछ। ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिएका छन्।’’
उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गरिदैछ
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली लागु गर्न थालेको जानकारी दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘कृषिमा राज्यको लगानी घटेको छैन तर उत्पादकत्व बढेको छैन। सहुलियत दरमा कृषि ऋण वास्तविक किसानसम्म पु¥याई कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएका अनुदानहरूलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र एकीकृत गरी आगामी वर्षदेखि किसानको सूचीकरणका आधारमा अनुदान तथा मल वितरण गर्न सुरु गरिँदैछ। प्रमुख खाद्यान्न तथा तरकारीमा ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गरिँदैछ। दूध किसानहरूको बाँकी बक्यौता २०८० चैतभित्र भुक्तानी हुँदैछ। तर, यी सुधारले मात्रै कृषि क्षेत्रले फड्को मारिहाल्ने अवस्थामा हामी छैनौं।’’
किसानहरूलाई समयमै ४ लाख १ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल सुनिश्चित भएको जानकारी दिंदै उहाँले सतह र भूमिगत सिंचाइ आयोजनाहरूबाट थप २१ हजार १ सय ६९ हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु¥याइएको र यस अवधिमा २ सय ९६ डिप ट्युबेल र ३ हजार २ सय ४४ स्यालो ट्युबेल सिँचाइ प्रणालीको निर्माण भएको बताउनुभयो। कृषिमा अब परम्परागत ढंगले सोचेर पुग्ने अवस्था छैन। खाद्यान्न प्रणाली तथा कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको लागि कृषि क्षेत्रमा सरकारी, निजी, बिकास साझेदार र सहकारी क्षेत्रको लगानी बढाउन कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक (वि.सं. २०८१–२०९१) नै घोषणा गरी अगाडि बढ्ने सरकारको तयारी छ।
