काठमाडौं । संघीय संरचना अन्र्तगत स्थानीय तह दोस्रो कार्यकालमा चल्दै गर्दा पछिल्लो समय स्थानीय तह र जनताबीच तालमेल मिल्न सकेको छैन । गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनिएपनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीहरुमा शासक मानसिकता नफेरीदा जनताले दुःख पाइरहेका छन् । अहिले स्थानीय तहमा सबै भन्दा बढी गुनासो स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधिमा आउने गरेको छ । त्यसको एउटा उदाहरण संघीय राजधानी रहेको काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका ।
कीर्तिपुर नगरपालिकाभित्रका १० वटा वडाहरुमा कहिन कहि स्थानीय जनप्रतिनिधिको काम कर्तव्यमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने, सेवा प्रवाह कमजोर तथा आफुखुशी निर्णय गर्ने जस्ता क्रियाकलापले यस पटकको कार्यसम्पादनमा यस नगरपालिकाले उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन ।
हालै कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.५ मा एउटा सामन्य घटना जिल्ला अदालत सम्म पुगेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिले न्यायीक रुपमा काम नगर्दा कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नं.५ का एक स्थानीय विदुर महर्जन जिल्ला अदालत पुग्नु परेको हो ।
एक वर्ष अघि वडाले राराहिल—जाखा सडक स्तरउन्नतीकालागि १४ फिट बाटो निर्माण गरेको थियो । सो बाटो नक्सामा गोरेटो भएपनि वडा अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार महर्जनले आफुखुशी उपभोक्ता समिति मार्फत फराकिलो बनाएपछि पीडित भनिएका महर्जनले न्यायकालागि जिल्ला अदालत धाउनु परेको हो ।
कीर्तिपुर नगरपालिका वडा ५ मा स्थानीय विदुर महर्जनले आफ्नो व्यक्तीगत जग्गामा वडाले बाटो निर्माण गरेको बताएका छन् । सो विषयमा वडा कार्यालय, नगरपालिका तथा सम्बन्धीत निकायमा धाउदा पनि आफुले न्याय नपाएपछि अन्ततःअदालतको ढोकामा पुगेको उनले दुखेसो पोखे ।
निर्माणाधिन बाटोमा दुबै साइटबाट बराबर फराकिलो बनाउनु पर्नेमा स्थानीय विदुर महर्जनको नीजि जग्गामा प्रभाव पर्नेगरि सडक निर्माण भएको भन्दै सो घटना अदालत पुगेको हो । वडाले नक्साको आधारमा १४ फिट बाटो निर्माणगरि फराकिलो बनाउदै ग्राविल गरेको थियो । पीडित महर्जनले वडाको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै वडा कार्यालय, नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा निवेदन दिएका थिए ।
स्थानीय तहले दुई पटक अमिन ल्याएर जग्गा नाफजाच गरेपनि न्यायको अनुभूति नभएपछि अदालत गएको उनको भनाई छ । बाटो निर्माण गर्दा स्थानीयको सहमति जुटाउनु पर्ने, दुबै पक्षलाई संगै राखेर बराबर कटान गर्नुपर्नेमा एक लौटि निर्णय भएको भन्दै पीडित महर्जनले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन । सो मुद्दा अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधिन रहेको छ । बुधबार महर्जनले जिल्ला अदालतको आदेश अनुरुप पुनःजग्गाको नक्साङ गरेका छन् ।
सरकारी प्राविधिकहरुले जग्गाको पुनःनक्साङक गरेको पीडित महर्जनले बताए । खिचलो भनिएको स्थानको स्थलगत अवलोनक गर्दा पीडित महर्जनको ‘कि.नं. ६९४ को क्षेत्रफल ०–१०–२ जग्गाबाट साबिकको देखि चलन चल्तीमा रहेको गोरेटो बाटोलाई फराकिलो बनाइएको छ । सो विषयमा उनको आपत्ती छ ।
स्थानीय सरकारको लाप्रवाहीका कारण दुबै पक्ष पीडित बनेका छन् । स्थानीयले भने,‘बाटो हामीलाई चाहिन्छ तर, विकासको नाममा एक पक्षलाई मात्रै मर्का पर्नु भएन’ । स्थानीयको भनाई अनुसार ‘वडाले संमन्वय गरिदिएको भए घटना अदालत सम्म पुग्ने थिएन’ ।
पीडित महर्जनले बाटो निर्माणमा आफ्नो अवरोध नभएपनि न्यायसंगत निर्णय हुन पर्ने बताए । बराबर हिस्सामा बाटो फराकिलो बनाउनु पर्ने आफ्नो जमिन खाली हुदा यतै बढी काटेको उनको दावी छ । उनले भने, ‘विकासको विरोधी म होइन, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले मिलाउन नखोजेपछि अदालत जानुपर्ने बाध्यता भएको हो’ ।
उनले भने, ‘कि.नं. ६९४ को क्षेत्रफल ०–१०–२ जग्गाबाट साबिकको देखि चलन चल्तीमा रहेको गोरेटो बाटोलाई फराकिलो बनाउने भन्दै नीजि जग्गालाई मासिएको छ । उनले एकतर्फ बाटो बनाउदा साविकको भन्दा दुई आना बढी जग्गा आफ्नो मात्रै काटिएको बताए । यता वडा अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार महर्जनले वडा कार्यालयले नक्सा अनुसार नै काम गरेको दावी गरेका छन् । २०४७ सालबाटै यस क्षेत्रमा १४ फिट बाटो भएकाले सोहि अनुरुप काम गरेको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले न्याय अनुसार काम गरेको छ, उहाँको जग्गामा कुनै असर परेको छैन, नक्सामा जस्तो छ, त्यसलाई मिलाएको हो । वडाको विकास कसैले रोक्न मिल्दैन’ ।
अदालतको आदेशपछि वडाले आफ्नो तरिकाले कानुनी उपचार खोज्छ वडा अध्यक्षको भनाइ छ । राराहिल—जाखा सडक स्तरउन्नती गर्दा महर्जनको जग्गामा कुनै संरचना छैन, बाटोको अर्काे साइडमा दुई वटा घरहरु छन्, त्यसमध्ये एउटा घरको पर्खाल बाटो नजिक देखिन्छ । पखाल १४ फिट बाटो अनुसार बनाइएको घर धनीको दावी छ ।
पीडित महर्जनले वडा अध्यक्षको मिलेमातोमा आसपासमा कुनै हानी नपुर्याइँ आफ्नो नीजि जग्गामा डोजर चलाएको भन्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन् । सो घटनाको स्थलगत अवलोकन गर्दा वडा कार्यालयको समंन्वय नहुदा दुबै पक्ष पीडित भएको देखिन्छ । संरचना निर्माणमा वडा कार्यालयको अनुगमन तथा स्थानीयको सहमति आवश्यक भएपनि वडाले कुनै चासो नदेखाएको पीडितका भनाई छ । स्थानीयले स्थानीय सरकार उत्तरदायी नभएको आरोप लगाएका छन् ।
यसैबीच, बुधबार कीर्तिपुर प्रहरी वृतलाई बोधार्थ बनाई अदालतले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय विदुर महर्जन र प्रतिवादी राजेन्द्र कुमार महर्जन समेत भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा यस अदालतको मिति ०८०।०८।१९ गतेको आदेश बमोजिम ‘बादी र प्रतिवादीको जग्गा तथा बाटोको लम्बाई, चौडाई र क्षेत्रफलको नाप नक्सा मुचुल्का यस अदालतबाट गर्न लगाई पेश गर्न लगाउनु’ भन्ने आदेशानुसार यस अदालतबाट मिति ०८०।११।१६ गते नाप नक्साको डोर तारेख खटी आउने भएकाले कर्मचारीहरु आइ पुग्ना साथ आवश्यक सहयोग गरी नाप नक्सा कार्य सम्पन्न गरी नक्सा मुचुल्का यस अदालतमा पठाइदिनु होला’ । कार्य सम्पन्न गर्न बाधा अबरोध गरेकोमा कानुन बमोजिम हुने छ, पत्रमा भनिएको छ । बुधबार वडा अध्यक्ष, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी, नगरप्रहरी तथा स्थानीयहरुको उपस्थीतिमा जग्गाको नक्साङक गरिएको हो ।
