काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सचिव सचिव डा.सुरेन्द्र अर्यालले संसद र संसदीय समितिहरुले दिएको निर्देशन सरकारले पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन् ।
आइतबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै डा.अर्यालले समितिले अव्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्नै नसकिने निर्देशन दिने तर सरकारले वेवास्ता गर्ने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘संसद र संसदीय समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक छ । आजभन्दा चार÷पाँच वर्षभन्दा पहिले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्यय गरेका थियौं । ३० प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन, ५० प्रतिशत आशिंक कार्यान्वयन र अधिकांश निर्देशनहरु कार्यान्वयन नहुने देखिएको थियो । आज पनि अवस्था उस्तै छ । अब संसदले समितिले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयनको किन हुदैन ? या कार्यान्वयन नहुनेगरी निर्देशन दिइन्छ । वा अव्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्नै नसकिने गरि पो निर्देशन दिइदैछ कि ? अध्ययन गरौं । कोभिडको समयमा एउटा समितिले सरकारको कुनैपनि हालतले कार्यान्वयन गर्न नसक्नेगरी निर्देश्न दिएको छ । समितिको नाम नलिउँ । संसदले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्दैन भने त जवाफदेहिता को हो ?’
त्यस्तै, उनले कुनै पनि विधेयक समितिमा आउन नपाउँदै संशोधनको प्रस्ताव लिएर सम्बन्धित मान्छेहरुले समिति सदस्यलाई भेट्ने गरेको बताए । समितिमा छलफल गरेर विधेयक पारित गर्ने संस्कृति कति व्यवहारिक छ भनेर सोच्ने बेला आएको अर्यालले बताए ।
‘म समिति सचिव भएको अनुभव पनि छ । विधेयक समितिमा आएर दर्ता हुन पाएको छैन । त्यसको सम्बन्धित पक्षको टोली समितिमा विधेयक दर्ता भएकै दिन आउने र माननीयज्यूहरुलाई यि विषयमा संशोधनको प्रस्ताव राख्नुस् भनेर भन्ने गरेको पाइन्छ । समितिमा छलफल गरेर जुन विधेयक पारित गर्ने अभ्यास छ, त्यो अभ्यास कतिको व्यवहारिक छ भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ । नीति सरकारले बनाउने हो, आजै समिति बसेर नीतिको ड्राफ्ट तयार गर्नुपर्छ त भनेका छैनौं नि । ड्राफ्टमा छलफल गर्नुपर्ने विषयमा त छलफल भइ नै हाल्छ नि,’ उनको भनाइ छ ।
सरकारले बनाएका नीतिहरुको कम्तिमा पनि जनताका भावनाहरुको सम्मान गर्ने थलो संसदमा जानुपर्ने भन्दै संसदमा हुनुपर्ने बहसहरु समिति र संसदबाहिर हुने गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे ।
