काठमाडौं– विश्व बैंकले कोभिडकालमा इमर्जेन्सी रेस्पोन्स एन्ड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेश प्रोजेक्टका रुपमा नेपाललाई ५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक ऋण दिएको थियो । सोही ऋणमध्ये स्वास्थ्य सामग्री, औजार तथा उपकरण खरिदका नाममा स्वास्थ्य सेवा विभागले पाएको २ अर्ब ४२ करोड रकममा अनियमितता र कमिसनको खेल चलेको भटिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग र आपुर्तिकर्ताबीच मिलेमतो यतिसम्म देखिन्छ कि, अधिकांश टेन्डरमा स्वास्थ्य उपकरणहरु बजारको मूल्य भन्दा दोब्बरमा किनिएको छ या किनिने क्रममा छ । जसकारण स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गको व्यवस्थापन महाशाखाले साउन यता खुलाएको अधिकांश ठूला रकममा टेन्डरमा करोडौको घोटाला भइरहेको प्रष्टै भेटिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन पालनाको नाममा नाटकिय हिसाबले टेन्डर आव्हन गरिएपनि अधिकांशका हकमा कुन सामाग्रीको ठेक्का कुन कम्पनीलाई दिने पहिल्यै निश्चित भएको पाइएको छ । मिलमताको जालो यसरी फैलिएको छ, टेन्डरको स्पेशिफिकेशन बनाउनेले पनि आफूले चाहेको कम्पनीबाहेक अन्यले ठेक्का पाउनै नसक्ने गरी स्पेशिफिकेसन लक्ड गरेको देखिन्छ ।
यो अनियमितताको फेहरिस्त सुरु गरौं, अल्ट्रासाउन्ड मेशिनबाट । गत माघ २६ गते आव्हान भएको यो टेन्डर जिइ कम्पनीको स्पेसिफिकेसन लक्ड भइसकेको छ । म्याक्स मेडिटेकका सञ्चालक समेत रहेका आपुर्तिकर्ता विमल उप्रेती जिइ कम्पनीको नेपाल एजेन्ट हुन् । २ सय संख्यामा माग भएको अल्ट्रासाउन्डलाई बजारमा १६ करोड मात्रै पर्छ, तर विभागसँगको सेटिङमा उपे्रेतीले ३० करोडमा यो ठेक्का हत्याएका छन् । यसैगरी विभागले आपुर्तिकर्ता मुकुन्द गौतमलाई ८ करोड बढी रकम दिएर बजारमा थर्माकोगुलेटेडको ठेक्का दिएको पाइएको छ । बजारमा करिब १० करोड पर्ने थर्माकोगुलेसन लाई १८ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्नुले सेटिङमै भ्रष्टाचार भएको आशंका जन्माएको छ । यि त भए, सम्झौता हुने क्रममा रहेका स्वास्थ्य सामग्रीका टेन्डर । ठूल्ठूला बजेटमा रहेका एक्स रे विथ डिआर, सि–आर्म र इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्डमा पनि करोडौको सेटिङमा कसले पाउने पक्का भइसकेको मेडिकल उपकरण आपुतिकर्ताहरुको वृत्तमा छर्लङ्गै छ । तर स्वास्थ्य सेवा विभाग यो विषयमा स्विकार गर्दैन् ।
२०८० माघ चार गते आव्हान भएको ५० सेट ‘फिक्सड एक्स–रे ५०० एमए वीथ डिटेक्टर’ को २६ करोडमा खरिद गर्ने गरी टेन्डर आह्वान गरिएको छ । जबकी एउटा हाइफ्रिक्वेन्सि एक्स–रेको मूल्य करिब १६ लाख, डिटेक्टरको १२ लाख र प्रिन्टरको चार लाख पर्छ ।
तीनवटैको मूल्य जोड्दा कुल ३२ लाख पर्छ, विभागले करिब ५२ लाखमा खरिद गर्दैछ । यसरी जम्मा १६ करोडमा खरिद गर्न सकिने ५० सेट एक्स रे विथ डिआर मेशिनलाई विभागले २६ करोडमा खरिद गर्दैछ । स्पेसिफिकेसन लक्ड भएका कारण यो ठेक्का मेडिकल व्यवसायी उमेश शर्मा र विशाल पण्डितले पाउने करिब–करिब निश्चित छ । शर्माले भारतको एलेन्जर कम्पनीबाट एक्स रे ल्याइदिने पण्डितले दक्षिण कोरियाको पिक्सजेन कम्पनीबाट डिटेक्टर ल्याइदिनेगरी टेन्डर प्रस्तावको तयारी रहेको बुझिएको छ ।
तीन वर्षमा दुई वटा खरिद सम्झौतामा कम्तीमा १७ करोडको कारोबार गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएकाले समेत यो मेसिनको खरिदमा विशेष गरी नयाँ सप्लायर्सले टेन्डर नै प्रस्ताव गर्न नसक्ने प्रावधान घुसाइएको देखिन्छ । संसारभर ब्याट्री परिवर्तनको जमाना हटिसकेका बेला विभागले ब्याट्री परिवर्तन गर्न मिल्ने गरी यो उपकरण ल्याउँदै छ । जबकी यही बजेटमा ब्याट्री फेर्न नपर्ने एक्स रे विथ डिआर पाइन्छ । त्यतिमात्रै होइन, संसारभर १ सय माइक्रोन प्रयोगमा आइसकेका बेला विभागले भने यसको स्पेसिफिकेसनमा १५० माइक्रोन मागेको छ । एक्सरे मेसिनमा जति कम माइक्रोन भयो त्यति नै इमेज क्वालिटी बढ्ने हो । शर्मा र पण्डितबाहेक अन्यले दाबी नै गर्न नसक्नेगरी विभागले यस्तो स्पेसिफिकेसन र मापदण्ड बनाएको हो । तर, स्वास्थ्य सेवा विभागका आपुर्ती व्यवस्थापन प्रमुख सुरेन्द्र चौरासिया यो आरोप स्वीकार्दैनन् । ‘हामीले प्रक्रियाअनुसार नै खरिद गर्न लागेका छौं । स्पेसिफिकेसन पनि विज्ञहरुको टोलीले बनाएको हो,’ उनले भने ।
अर्को ठूलो चलखेल भइहेको मेडिकल उपकरण हो– सि–आर्म । माग संख्या १० रहेको यो उपकरणलाई सरकारले १० करोड बजेटमा खरिद गर्दैछ । श्रोतका अनुसार अल्ट्रासाउन्डको ठेक्का पाएको जिइ कम्पनीकै स्पेसिफिकेसन लक्ड भइसकेकाले उसैले यो ठेक्का पाउने निश्चित भइसकेको छ । इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्डको खरिदमा पनि दोब्बर बढी रकम खर्च गर्ने सरकारको तयारी छ । बजारमा डेढ करोड पर्ने यो उपकरणलाई सरकारलाई ३ करोड ४० लाखमा खर्च गर्ने गरी टेन्डर आव्हन गरेको छ । यसरी हेर्दा, विभागले कमिसनको चक्करमा दुइटा इन्डोस्कोपिक अल्ट्रासाउन्डलाई ६ करोड ८० लाखमा खर्च गर्न लागेको प्रष्टै हुन्छ । त्यस्तै १६ लाखमा ४५ हजार वटा ‘लेबल स्टिकर’ खरिद गर्ने गरी आव्हन भएको टेन्डरमा पनि कमिसनको गन्ध भेटिएको छ । यसको त स्पेशिफिकेशनको कागजात नै संशोधन गरेर टेन्डर खुल्ने मिती सारिएपछि कमिसनको खेल बाहिरिएको हो ।
यि सबै टेन्डरमा प्रि–बिट हुने भएपनि त्यो देखावटीमात्रै हुने गरेको छ । मन्त्री निकटको आपुर्तिकर्ताको अनुकुलतामा स्पेसिफिकेसन तयार पार्ने र मोटो रकम चलखेलमा ठेक्का कम्पनी पहिल्यै निश्चित हुने स्वास्थ्य क्षेत्रको पुरानै रोग रहेको जानकारहरुको दाबी छ ।
तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत र विभागका पदाधिकारीको मिलेमतोमा सेटिङ भइरहेको आरोप
एउटा मान्छेको नाम धेरैजनासँग मिल्न सक्छ । तर, मान्छेको नामसहित उसको जन्म मिती, उचाई, तौल, बुबाको नाम, आमाको नाम आदि सबै विवरण भनियो भने त्यो अरुसँग मिल्न सक्दैन । ठेक्का प्रक्रियामा पनि स्पेसिफिकेसन सबैले भिड्न सक्नेगरी राखियो भने त्यहाँ सबैले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छन् । तर, कुनै निश्चित कम्पनी अनुकुल स्पेसिफिकेसन बनाइयो भने त्यसमा अरुले प्रतिष्पर्धै गर्न सक्दैनन् । यसैलाई भनिन्छ, स्पेसिफिकेसन लक्ड । र, यसरी स्पेसिफिकेसन लक्ड गरेर आफू अनुकुलको लागि ठेक्का दिने सेटिङमा तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत नै संलग्न रहेको श्रोतको दाबी छ । बस्नेत आएसँगै स्वास्थ्य मेसिन, औजार र उपकरण लगायतको खरिदको टेन्डर सेटिङ मिलाउने कार्यमा उनकै जिल्लावासी यज्ञ भण्डारी सक्रिय थिए । आपुर्तिकर्ताहरु उनकै मातहत मन्त्रीकहाँ पुग्ने गर्थे, त्यसैले मेडिकल आपुर्तिकर्ताहरुको वृत्तमा उनलाई नै खास ‘सेटिङ मास्टर’ भनिन्छ। बस्नेत मन्त्री हुनु अघिसम्म उनी सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र र नेपाली सेनाका लागि स्वास्थ्य उपकरण आपूर्ति गर्न सक्रिय रहेको बुझिएको छ । अल्ट्रासाउन्ड, थर्माकोगुलेटेड, एक्स रे विथ डिआर, सि–आर्म, इन्डोस्कोपी अल्ट्रासाउन्ड लगायत ठूल्ठूला उपकरण खरिदको ठेक्का उनकै मध्यस्थतामा मिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालय श्रोतको दाबी छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले आफ्नो स्पेसिफिकेशन बैंकअनुसार विज्ञहरुको समिति नै गठन गरेर स्पेसिफिकेसन बनाउने गरेको दाबी गरेपनि यो मन्त्री फेरिनासाथ फेरिने गरेको छ । नयाँ मन्त्री आएसपछि मन्त्रीले आफु निकट आपुर्तिकतालाई कमिसनमा ठेक्का दिने गरेको स्वास्थ्यवृत्तमा ‘ओपन सेक्रेट’जस्तै छ । तर, स्वास्थ्य विभागका खरिद प्रमुख यो आरोप स्वीकार्दैनन् । ‘यस्तो कुरा मसँग गर्दै नगर्नुस्,’ विभाग व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख चौरासिया झर्किदै जवाफ दिन्छन् ।
अहिले विश्व बैंकको ऋणमाथि भइरहेको यो रजाईमा तत्कालिन मन्त्रीसँगै स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोख्रेल, स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक डा. सङ्गीता कौशल मिश्रा, व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सुरेन्द्र चौरासिया, व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक शरणकुमार थापाको प्रमुख मिलेमतो रहेको श्रोतको दाबी छ । धन देखेपछि महादेवका पनि तीन नेत्र भनेझै पैसाको मोटो चलखेल हुने देखेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको नीतिगत सुधारमा भन्दा पनि मन्त्री बस्नेत विभागको उपकरण खरिद प्रक्रियामा बढी सक्रिय रहेको देखिन्छ ।
त्यहीकारण आफू मन्त्री हुनासाथ उनले डा. सङ्गीता कौशल मिश्रालाई मन्त्रालयको अतिरिक्त सचिवको जिम्मेवारीबाट सरुवा गरेर स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक बनाइदिए । पहिल्यैदेखि विभागमा खरिद विभागका प्रमुख रहेर सेटिङ गर्न माहिर भनेर चिनिएका डा. सुरेन्द्र चौरसियाविरुद्ध त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अकुत सम्पत्ति र भ्रष्टाचारबारे दर्जन बढी उजुरी छन् । मन्त्रीको अनुकुलता अनुसार काम गरिदिने भएकाले अन्य कर्मचारी सरुवा गरेपनि मन्त्री बस्नेतले उनलाई सरुवा गरेका छैनन् ।
स्वास्थ्य उपकरणहरुको स्पेशिफिकेसनका लागि फरक फरक समिति बन्ने गरेपनि अधिकांशमा नछुट्ने नाम हो– आशिष चौहान र पद्मा मिश्रा । दुवै बायोमेडिकल इन्जिनियर हुन् । मिश्रा करार कर्मचारी हुन् भने चौहान स्थायी । तर, अधिकांश टेन्डरमा आपुर्तिकर्ताको अनुकुलमा स्पेशिफिकेसन तयार गरिदिने यि दुइ नै हुन् । त्यसैले उनीहरु मन्त्री बस्नेतदेखि स्वास्थ्य सेवा विभागका हाकिमसम्मका प्रिय छन् । तर बायोमेडिकल इन्जिनियर आफूमाथि लागेको आरोप स्वीकार्दैनन् । ‘तपाईहरुले शंका गर्नु स्वाभाविक होला तर स्पेसिफिकेसन प्रक्रिया पु¥याएर नै बनाइएको छ,’ उनले भने ।
चलखेलको रोचक कथा १० करोडमा ठेक्का आव्हन गरिएको सि–आर्मको पनि छ । एउटा सि–आर्मलाई एक करोडमा खरिद गर्न लागिएको यसको स्पेसिफिकेसनमा २.५ किलोवाट आउटपुट मात्रै छ । जबकी यही मूल्यमा ५ देखि १५ किलोवाटसम्मको आउटपुट खरिद गर्न सकिन्छ । यसमा इमेज इन्टेन्सिफायरका रुपमा सिसिडी प्रविधि राखिएको छ, जबकी यो भन्दा नयाँ र उत्कृष्ट रहेको एफपिडी प्रविधि यही मूल्य बजारमा पाइन्छ ।
त्यस्तै देशभरमा विश्वस्तरका अस्पतालसहित ९९ प्रतिशतल ड्वेल मनिटर प्रयोग गरिरहेका बेला यसको स्पेसिफिकेसनमा भने सिंगल मनिटर राखिएको छ । कारण, यो मनिटर जिइ कम्पनीको एजेन्ट रहेका म्याक्स मेडिटेकसँग मात्रै छ । विमल उप्रेती सञ्चालक रहेको यो कम्पनीलाई ठेक्का दिनकै लागि सरकारले यस्तो स्पेशिफेकिसेन राखेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यसअघि उप्रेतीले नै ३० करोडमा अल्ट्रासाउन्डको ठेक्का पाएका थिए । त्यतिबेला पनि उनलाई ठेक्का दिनकै लागि सुरुमै जिइ कम्पनीलाई अल्ट्रासाउन्ड खरिद गर्ने सुरुमै निश्चित थियो ।
कीटजन्य रोग नियन्त्रणको लागि प्रयोग हुने ‘स्प्रे पम्प’ मा यस्तै अनियमितताको गन्ध छ । ४० लाखमा खरिद गर्ने गरी टेन्डर आव्हन भएको यो स्प्रे पम्पको टेन्डरमा त टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मितिको तीन दिन पछि पनि टेन्डर कागजात संशोधन गरिएको थियो । माघ २१ गते टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने मिति थियो भने माघ २४ गते टेन्डर संशोधन गरिएको थियो । यसमा टेन्डर कागजात संशोधन गरेर टेन्डर प्रस्ताव गरिसक्नुपर्ने अन्तिम मिति त लम्बाइयो नै, टेन्डर आह्वान गर्दाको आइएफबी नम्बरसम्म संशोधन गरिएको थियो । जसकारण यसमा पनि कमिसनको चलखेल भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
नयाँ गठबन्धन बनेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई नयाँ स्वास्थ्य मन्त्री बनाउने तयारी छ । उनी मन्त्री बनेर आएपछि स्वास्थ्य सामाग्री तथा उपकरण खरिदमा भइरहेको यो सेटिङलाई रोक्छन् या पुरानै मन्त्रीझै यसमै मिसिन्छन्, त्यो हेर्न भने बाँकी छ ।
(हामी निरन्तर फलोअपमा छौं । बाँकी अर्को श्रृंखलामा । हामीलाई फलो गरिरहनुस् ।)
