काठमाडौं, ३० मंसिर । ओपन नेपाल इनिसिएटिभ (ओएनआई) ले नेपालमा महिला राजनीतिज्ञहरूलाई लक्षित गरी तयार पारेको प्रतिवेदनले बढ्दो अनलाइन हिंसाको अवस्थालाई उजागर गर्नुका साथै यस मुद्दाले लोकतान्त्रिक सहभागितालाई कमजोर बनाउँदै सार्वजनिक बहसमा महिलाको महत्त्वपूर्ण आवाजलाई दबाउने गरेको देखाएको छ।
तीन महिना (अगस्ट–अक्टोबर २०२४) मा १२ जना प्रमुख महिला राजनीतिज्ञको सोसल मिडिया अकाउन्टको अनुगमनमा आधारित तयार पारिएको यस प्रतिवेदनले डरलाग्दो अवस्थालाई उजागर गर्दै डिजिटल मञ्चलाई सुरक्षित बनाउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
अनलाइन हिंसामा वृद्धि: यस प्रतिवेदनले महिलामाथि लक्षित अनलाइन हिंसाको बढ्दो चिन्ताजनक प्रवृत्तिलाई उजागर गरेको छ:
- अगस्ट २०२४: जम्मा २४ घटनाहरूमध्ये ६७% अपमानजनक तथा घृणास्पद अभिव्यक्ति रहेका छन्।
- सेप्टेम्बर २०२४: कूल ३५ घटनाहरूमध्ये ७४.३% अपमानजनक तथा घृणास्पद अभिव्यक्ति रहेका छन्। यससँगै भौतिक धम्की र यौनजन्य आक्षेपहरू पनि समावेश छन्।
- अक्टोबर २०२४: कूल ४४ घटनाहरूमध्ये सबभन्दा बढी अपमानजनक तथा घृणास्पद अभिव्यक्तिहरू (७०.५%) रहेका छन्।
यस्ता अनलाइन हिंसाका घटनाले महिलाको राजनीतिक अडानलाई मात्र नभई लैङ्गिक पहिचानको आधारमा अपमान गर्दै तिनीहरूको विश्वसनीयता घटाउने उद्देश्य राखेकाे देखिन्छ । यस्ता आक्रमणहरूले महिलाहरूको राजनीतिक अडानलाई मात्र लक्षित गर्दैनन्, उनीहरूको लैंगिक पहिचानको आधारमा समेत उनीहरूलाई अपमानित गर्नुका साथै उनीहरूको विश्वसनीयतालाई घटाउने र उनीहरूको आवाजलाई दबाउन खोजेको देखिन्छ।
प्लेटफर्म र आरोपितहरू
तीन महिनाको अवधिमा अधिकांश अनलाइन दुर्व्यवहारका घटनाहरू ट्विटरमै देखाएको हुनाले ट्विटरलाई अनलाइन दुर्व्यवहारको लागि प्राथमिक प्लेटफर्मको रूपमा लिन सकिन्छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा हुने अर्काको नाममा खाता खाेल्ने सुविधा र व्यापक पहुँचताका कारण आरोपीतहरूले महिला राजनीतिज्ञहरूविरुद्ध गलत सूचना फैलाउने र घृणास्पद अभिव्यक्ति फैलाउन प्रयास गरेका छन्।
सबैभन्दा बढी लक्षित गरिएका महिला राजनीतिकर्मीहरू
- तोशिमा कार्की (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी): पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री कार्कीले विपद् पूर्वतयारी र भ्रष्टाचारको आरोपलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा वकालत गर्दा सबैभन्दा बढी दुर्ब्यबहारकाे सामना गर्नु पऱ्यो । उनले अक्टोबर महिनामा मात्रै २३ वटा त्यस्ता घटनाहरूको सामना गरेकी थिइन् ।
- सुमना श्रेष्ठ (राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी): भ्रष्टाचार विरोधी अडानका लागि चिनिएकी पूर्व शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो पार्टीका नेता रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोपबाट जोगाउन गरेका पाेस्टका कारण निरन्तर अनलाइन हिंसाको सामना गर्नुपऱ्यो।
- आरजु राणा देउवा (नेपाली कांग्रेस): परराष्ट्रमन्त्रीका रूपमा देउवालाई कुटनीतिक उपलब्धिका बावजुद पनि सञ्जाल प्रयोगकर्ताले उनलाई शरणार्थी काण्डमा संलग्न भनी महिलाद्वेषी टिप्पणी र भ्रष्टाचारको अप्रमाणित आरोप लगाए ।
यी घटनाहरूले राजनीतिक पार्टीमा संलग्नता वा योगदान जेसुकै भए पनि महिला राजनीतिज्ञहरूलाई अपमानित गर्ने, उनीहरुविरुद्ध भ्रामक र गलत सूचना फैलाउने गरिएकाे यस प्रतिवेदनले उजागर गरेकाे छ ।
केस स्टडी
तोशिमा कार्कीको प्रकोप व्यवस्थापन वकालत:
ललितपुर जिल्लामा आएको बाढीपछि विपद् प्रतिकार्यमा सुधारको वकालत गर्दै कार्कीले गरेका पोस्टलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयाेगकर्ताहरुले उनीमाथि अक्षमताको आरोप लगाएका छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका उनको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेकाे गिरफ्तारी पछि उनले त्यसको प्रतिरक्षा गर्दा अनलाइन दुर्ब्यबहार भाेग्नु पर्याे । सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले उनको राजनीतिक करिअर नै “समाप्त” भएकाे टिप्पणी गरेका थिए ।
सहकारी ठगी प्रकरणबारे सुमना श्रेष्ठको आलोचनाः
सहकारी ठगीका मुद्दाबारे सरकारी प्रक्रिया प्रति श्रेष्ठले आलोचना गरेपछि उनीमाथि महिलाद्वेषी टिप्पणी गरिएको थियो । उनका आर्थिक प्रभाव र जनताको गुनासोबारेका पोस्टहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई उनको विश्वासनियता माथि प्रश्न उठाइयो।
आरजु राणा देउवाको कूटनीतिक प्रयास:
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै महत्वपूर्ण कूटनीतिक वार्ताको नेतृत्व गरेकी परराष्ट्रमन्त्री देउवाविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा निरन्तर आरोप र अपमानजनक टिप्पणी गरियाे । उनका आलोचकहरूले उनलाई बदनाम गर्न प्रायः लैंगिक अपशब्द र निराधार आरोपहरू लगाए।
सुनिता बरालको गोपनीयता उल्लङ्घन:
एमाले सचेतक सुनिता बरालको निजी तस्वीरहरूको प्रकाशन गरिँदा मिडियाले निजी जीवनकाे सवालमा आचारसंहिता र अनलाइन हिंसाको सवाल उजागर भएको छ । यसले राजनीतिकर्मी महिलाहरूले सामना गर्नुपरेका जाेखिम अघि ल्याइदिएको छ किनकि उनीहरूको निजी तस्वीरहरु प्रकाशित हुँदा उनीहरुकाे व्यक्तिगत जीवनलाई असमान रूपमा जाँचकाे घेरामा परेको छ।
मुख्य निष्कर्ष
दुर्ब्यबहारको लैंगिक प्रकृति:
महिला राजनीतिज्ञहरूमाथि हुने अनलाइन आक्रमण उनीहरूले अघि सारेका नीतिहरू बारे नभइ उनीहरूकाे लैङ्गिकता माथि हुने गर्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयाेगकर्ताहरूले उनीहरूको क्षमता कम आँक्ने र उनीहरूको विश्वसनीयतालाई कमजोर पार्ने उद्देश्यका साथ प्रश्न उठाउने गरेका छन्।
डिजिटल प्लेटफर्मको भूमिका:
अनलाइन हिंसाका यस्ता घटनाहरूमा सामाजिक सञ्जाल एक्स (पहिले ट्विटर) मा सबैभन्दा बढी फेला परेका छन् । लैङ्गिकतामा आधारित अनलाइन हिंसालाई सम्बोधन गर्न यस प्लेटफर्म जवाफदेहि हुनुपर्ने देखिन्छ।
राजनीतिक सहभागितामा नकारात्मक प्रभाव: निरन्तर रूपले दुर्व्यवहार खेप्नुपरेको हुनाले महिलाहरूलाई सार्वजनिक जीवनमा भाग लिन निरुत्साहित गर्दछ, जसले गर्दा लोकतान्त्रिक प्रतिनिधित्व र विविधतालाई कमजोर पार्छ।
परिवर्तनका लागि सिफारिसहरू
महिला राजनीतिकर्मीमाथि बढ्दो अनलाइन हिंसाकाे सामना गर्न वा यस्ता समस्याको समाधानका लागि ओएनआईले निम्न सिफारिसहरू गरेको छ।
- साइबर कानूनलाई प्रभावकारी बनाउने:
आरोपीहरूलाई कानुनी सजाय सुनिश्चित गरी अनलाइन दुर्ब्यबहार र घृणास्पद अभिव्यक्ति विरुद्ध प्रभावकारी कानुनको व्यवस्था र कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।
- चेतनामुलक अभियान:
अनलाइन हिंसाको नकारात्मक प्रभावहरूबारे नागरिकहरूलाई जनचेतना जगाइ सम्मानजनक डिजिटल प्रयोगलाई बढावा दिनुपर्ने । - सहयोग प्रणाली स्थापना गर्ने:
अनलाइन दुर्व्यवहारको सामना गरिरहेका महिला राजनीतिकर्मीहरूका लागि कानुनी र मनोवैज्ञानिक सहयाेग प्रदान गर्ने संस्था वा सञ्जालहरू स्थापना गर्नुपर्ने ।
- सामाजिक सञ्जालको जवाफदेहिता:
ट्विटर र फेसबुक जस्ता सञ्जाल कम्पनीहरुले आफ्नाे प्लेटफर्महरूका मान्यताहरुकाे उल्लङ्घन गर्नेहरू विरुद्ध कडा सामग्री व्यवस्थापन र छिटो कारबाही गर्नुपर्ने ।
आह्वान
यस प्रतिवेदनको निष्कर्षले डिजिटल युगमा बढ्दाे समस्या उजागर गरेकाे छ। संवादलाई बढावा दिने उद्देश्य बोकेका अनलाइन प्लेटफर्महरू खास गरी नेपाली राजनीतिकर्मी महिलाहरूको आवाज दबाउन प्रयोग भएका छन्। नेपालले आफ्नो लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउने प्रयास गरिरहँदा राजनीतिमा महिलाको आवाज सुनिश्चित गर्नुका साथै उनीहरुकाे अधिकारकाे रक्षा गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।
“राजनीतिमा संलग्न महिलाहरूविरुद्ध अनलाइन हिंसाले उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनलाई मात्र होइन, समानता र प्रतिनिधित्वको लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूलाई पनि खतरामा पार्दछ,” ओएनआईका शाेधकर्ता दीपक अधिकारीले भने। “हामी सरकार, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू र नागरिक समाजलाई डिजिटल प्लेटफर्म र सञ्जालहरु सुरक्षित र समावेशी बनाउने अभियानमा एकजुट हुन आह्वान गर्दछौं । अनि मात्र महिलाहरूले निर्धक्क भएर राजनीति र अन्य क्षेत्रमा नेतृत्व गर्न सक्दछन्।”
ओपन नेपाल इनिसिएटिभबारे
द ओपन नेपाल इनिसिएटिभ (ओएनआई) लोकतन्त्र र विधिको शासनको सुदृढीकरणका लागि समर्पित काठमाडौंस्थित गैरनाफामूलक संस्था हो । एक स्वतन्त्र, गैर-पक्षपातपूर्ण संस्थाको रूपमा रहेको ओएनआईले सरकारको जवाफदेहीता र पारदर्शितालाई बढावा दिएर नागरिकहरूलाई सशक्त बनाउँदछ। गहन अनुसन्धान र वकालतको माध्यमबाट ओएनआईले महत्वपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुको साथै सहभागितामूलक र समतामूलक समाज निर्माणमा आफ्नो योगदान दिदै आईरहेको छ ।
