गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६७ अर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले २०८१-०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ ।

आइतबार मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि क्षेत्रका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरुसँगको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले नेपालबाट गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६७ अर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्यात भइरहेको एक अध्ययनबाट देखिएको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालबाट गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ६७ अर्ब बराबरको सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको एक अध्ययनबाट देखिएको सन्दर्भमा युवा पलायन रोक्न, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न र बिना अवरोध स्वतन्त्र रुपमा सफ्टवेयर निर्यात गर्नसक्ने भएकाले सरकारले २०८१-०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेछ ।

मन्त्री शर्माले युवा पलायन रोक्न, देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न र बिना अवरोध स्वतन्त्र रुपमा सफ्टवेयर निर्यात गर्नसक्ने भएकाले सरकारले २०८१र०८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

उहाँले प्रविधि र प्रणालीहरुको सुरक्षित र जवाफदेही प्रयोग एवम् डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि आवश्यक कानुनहरु सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक निर्माणलाई तीव्रता दिएको पनि बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले विश्व अर्थतन्त्र नै शिथिल भएको अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै प्रविधिमैत्री संरचना र सोही बमोजिम दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नसके सुशासन र आर्थिक समृद्धि हाँसिल गर्न सकिने सरकारको बुझाइ रहेको बताउनुभयो ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य सेवा क्षेत्रमा समेत सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा बढोत्तरी भएको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले नेपाल जस्तो भूपरिवष्ठित देशले सूचना प्रविधि उद्योगमार्फत रोजगारी सिर्जनाका साथै निर्यात प्रवर्द्धन गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र विकसित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सूचना प्रविधि उद्योगलाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्न आइटी पार्क, सूचनाप्रविधि हब जस्ता अवधारणालाई पनि सरकारले नजिकबाट हेरिरहेको बताउनुभयो ।

मन्त्री शर्माले सूचना तथा प्रविधिको विकास, विस्तार र लगानीका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो । उहाँले देशमा लगानी भित्र्याउन आवश्यक कानुन परिमार्जनका लागि सरकार सक्रियतापूर्वक लागिरहेको पनि बताउनु भयो ।