जनमत पार्टी उपसभामुखलाई हटाउन नहुने पक्षमा,

काठमाडौं । सरकारलाइ समर्थन दिएकाे दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.चन्द्रकान्त राउतले गलत नियतका साथ उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको बताएका छन् । बुधवार न्युज एजेन्सी नेपालसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अध्यक्ष राउतले सरकारले गलत नियतका साथ उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन लागेको बताएका हुन् ।  उनले सरकारले संवैधानिक परिषदमा आफ्नो बहुमत पुर्‍याउनका लागि उपसभामुखलाई हटाउन लागेको बताए । संवैधानिक परिषदमा बहुमत नपुग्दा आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्न गाह्रो भएकाले गलत नियत राखिएको उनको भनाई छ । अध्यक्ष राउतले उपसभामुखलाई हटाए लोकतन्त्रको मान मर्यादा नरहने बताए । उनले भने– ‘एकदम गलत नियतका साथ भइरहेको छ । संवैधानिक परिषदमा बहुमत पुर्‍याउनका लागि भइरहेको छ । अहिले आदि आदि भयो । ३–३ वटा सिट भएपछि त्यहाँबाट आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्न गाह्रो भयो भनेर हटाउनका लागि यो भइरहेको छ । जुन गलत नियतका साथ हुन्छ, त्यो पक्कै पनि गलत नै हुन्छ । यसो नगर्दिए अलिकति लोकतन्त्रको मान मर्यादा रहन्थ्यो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ । किनकि उपसभामुखज्यु एकदम प्रतिष्ठित र सबैभन्दा योग्य व्यक्तिहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ ।’ उनले सरकार र प्रतिनिधिसभा साना पार्टीहरूलाई कसरी सखाप पार्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको बताए । उनले आफूले सरकार भएको महसुस गर्न नसकेको पनि बताए ।  उपसभामुखले सकभर राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गराउने प्रयास सत्तारुढ दलहरूको छ। यद्यपि, उपसभामुख भने राजीनामा दिने मनस्थितिमा छैनन्। कांग्रेस र एमालेको मात्रै संसद्मा १६७ सांसद छन् । तर, एमालेबाट देवराज घिमिरे सभामुख र सांसद टोपबहादुर रायमाझी निलम्बनमा रहेकाले मतदानमा भाग लिन पाउने संख्या दुई दलको मात्रै १६५ छ । सरकारमा ७ सिट संख्याको जसपा, ४ सिटको लोसपा र ४ सिटकै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सामेल छन् । सरकारमा सहभागी दलहरूको संख्या १८० पुग्छ । दुईतिहाइ पुग्न १८३ मत आवश्यक पर्छ । दुईतिहाइका लागि आवश्यक तीन मत अन्य दलबाट जुटाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारलाई ६ सिटको जनमत पार्टी र ५ सिट संख्याको उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले पनि समर्थन दिएका छन् । यी दुईमध्ये कुनै एक दलको मात्रै साथ रहँदा उपसभामुखविरुद्ध दर्ता हुने प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्छ । संघीय सरकारमा सहभागी नभए पनि कांग्रेस र एमालेकै समर्थनमा मधेश सरकारमा जनमतले सरकारको नेतृत्व पाएको छ । तर, संघीय सरकार र आफ्नो सांसद रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेले उपेक्षा गरेको गुनासो जनमतले राख्दै आएको छ । जनमतका मुख्य सचेतक खानले आफूहरूको सरोकार सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएकाले सत्ता गठबन्धनकै पक्षमा आफ्नो पार्टीको प्राथमिकता रहेको बताए । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलले पनि सरकारलाई समर्थन गर्दै आएका छन् ।