बैंकक, थाइल्याण्ड । कम्बोडियामा अलपत्र नेपालीहरूको उद्धार प्रक्रियामा भएको आर्थिक अनियमितताको विषयले नयाँ मोड लिएको छ। एनआरएनए (NRNA) कम्बोडियाका उपाध्यक्ष रामजी कुमार क्षेत्री र कोषाध्यक्ष ईश्वर बहादुर क्षेत्रीले आफूहरूले ‘उद्धार’ नभई केवल ‘सहजीकरण’ मात्र गरेको भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजे पनि घटनाको गहिराइले एक व्यापक संगठित ठगीको जालो उजागर गरेको छ। हालसम्म उपाध्यक्ष क्षेत्रीको व्यक्तिगत बैंक खातामा ९० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जम्मा गर्ने २५ जना पीडितहरू सिधै सम्पर्कमा आइसकेका छन् भने यो ठगीबाट प्रभावित हुने नेपालीहरूको संख्या १५० भन्दा बढी हुन सक्ने र यसबाट करोडौँ रुपैयाँको अवैध कारोबार भएको अनुमान गरिएको छ।
पीडितहरूका अनुसार यो प्रक्रियामा ‘सहजीकरण’ होइन, ‘बाध्यकारी असुली’ गरिएको छ। कतिपय युवाहरूले आफूहरू आफैँ हवाई टिकट काट्छौँ भन्दा समेत उपाध्यक्ष क्षेत्रीले “त्यसरी हुँदैन, हाम्रो खातामा पैसा जम्मा गरे मात्र काम हुन्छ, नत्र आफैँ जानू” भन्दै धम्काउने गरेको पाइएको छ। अझ विडम्बना त के छ भने, तोकिएको ठूलो रकम बुझाइसकेपछि पनि विभिन्न बहानामा थप पैसा माग्ने र मानसिक दबाब दिने कार्य रोकिएको छैन। पदाधिकारीहरूले “धेरै अफिस धाउनुपर्ने र दुःख गर्नुपर्ने” अस्वाभाविक तर्क अघि सार्दै वास्तविक टिकट मूल्यभन्दा तीन गुणा बढी रकम लिनुलाई जायज ठहर्याउन खोजेका छन्, जसले सामाजिक संस्थाको मुकुण्डोभित्र लुकेको व्यापारिक स्वार्थलाई प्रष्ट पारेको छ।
एनआरएनए कम्बोडियाले आफ्नो आधिकारिक पेजमार्फत “अन्तिम सूचना” जारी गर्दै इमिग्रेशनको जरिवाना मिनाहा गराइदिने लोभ देखाएर नेपालीहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा पार्ने गरेको छ। “यो तपाईंको अन्तिम अवसर हो” भन्दै डराउने र आफ्नै होटलमा प्रतिदिन २२ डलर सम्मको महँगो शुल्कमा १०–१२ दिनसम्म राखेर थप आर्थिक शोषण गर्ने गरिएको छ। दूतावासले नि:शुल्क जारी गर्ने भनिएको ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ को प्रक्रियामा समेत एनआरएनएका यी पदाधिकारीहरूले ‘सेटिङ’ को नाममा व्यक्तिगत खातामा रकम संकलन गर्नु र पछि प्रमाण मेटाउन वाट्सएप (WhatsApp) संवादहरू ‘डिलिट’ गर्नुले यो एक सुनियोजित मिलेमतो भएको पुष्टि गर्छ।
बैंककस्थित नेपाली दूतावासले विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई नै आधिकारिक सम्पर्क सूत्र तोकेर मौन समर्थन दिनुले सरकारी संयन्त्रमाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। हुण्डीमार्फत हुने यस्तो अवैध वित्तीय कारोबार र अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको बाध्यतामाथि गरिएको यो लुटतन्त्रका विरुद्ध नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) ले तत्काल विशेष छानबिन सुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ। थाइल्याण्ड नेपाल डट कमसँग सुरक्षित रहेका बैंक विवरण, च्याट रेकर्ड र पीडितका बयानहरूले यो संगठित अपराधको पर्दाफास गरिरहेका छन् र हामी यो मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउँदासम्म निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौं।
