भक्तपुर । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरीले बढ्दो सवारी दुर्घटनाको न्यूनीकरण गर्न सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गर्दा नै ट्राफिक नियमका बारेमा चालकलाई राम्रोसँग सचेत बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सामुदायिक विकास तथा सेवा केन्द्र सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र गट्ठाघरको २० औँ स्थापना दिवसको एवम् सामुदायिक दर्पण स्मारिका विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताउनुभएको हो ।
ट्राफिक प्रहरीले अहिले मापसे चेकजाँच गर्दै आएको कार्यको प्रशंसा गर्दै उहाँले नागरिकलाई असर नपर्ने गरी सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेकोसमेत बताउनुभयो । समाजमा अझै पनि प्रहरी भनेपछि डराउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उहाँले प्रहरीलाई नागरिकको सेवा गर्ने राष्ट्र सेवकको रूपमा बुझ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्रहरूले यो कुरामा सहजीकरण गर्दै आएको भन्दै उहाँले समुदाय र प्रहरी मिलेर समुदायको काम अगाडि बढाउने कार्यले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्ने समेत बताउनुभयो ।‘समाजमा सेवा गर्न चाहने व्यक्तिहरूको कमी छैन ।
हामी बाँचुन्जेल समाजलाई केही सेवा भाव दिएर जान सकेमा धेरै ठुलो समाज कल्याण, मानव कल्याण हुनेछ’, मन्त्री चौधरीले भन्नुभयो । ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा सन्तानले आफ्नो बुवा आमाका निम्ति आफ्नो कमाइको १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै उहाँले अब छिट्टै नियमावली आउने बताउनुभयो ।
ज्येष्ठ नागरिक नियमावली, संशोधन गर्न हिजो शुक्रबार बसेको विधेयक समितिले पारित गरेको बताउँदै उहाँले अब संसद्बाट ज्येष्ठ नागरिक नियमावली प्रथम संशोधन २०८१ जारी हुने बताउनुभयो । आफ्नो आमा बुवाको सुरक्षा र संरक्षण हरेक छोराछोरीको दायित्व हो भन्दै उहाँले आमाबाबु आफ्नै घरबाट अपहेलितमा पर्ने गरेको, आफ्नै छोराछोरीबाट विभेदमा पर्ने गरेको घटना धेरै भएपछि सरकारले ऐन नै पास गरेर कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमालाई दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव साट्ने थलोको रूपमा विकास गर्न सबै पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिकले अपहेलित जीवन गुजार्न नपरोस् भनेर प्रत्येक पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको बताउनुभयो ।
संरक्षणविहीन ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सुरक्षित राख्न सातै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण भवन बनाउन मन्त्रालयले माग गरे पनि उक्त बजेट राज्यले काटेको भन्दै उहाँले विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय गरेर पनि यस्ता भवन बनाउन आफू लाग्ने बताउनुभयो ।
