काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले आत्तिएर नल्याएको बताउनुभएको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले संशोधन विधेयक प्रधानमन्त्री डराएर वा सरकार आत्तिएर नल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले यसमा सहमति खोज्न कुनै गाह्रो नभएको जिकिर पनि गर्नुभयो ।
मन्त्री शर्माले २०६६ को मूल ऐनले काम नगरेकाले २०७७ को अध्यादेश र २०७९ को अध्यादेश आएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक विगतको भन्दा लोकतान्त्रिक रहेको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अहिले आउँदा अध्यादेशसहित र मात्रै फरक रहेको बताउनुभयो । संवैधानिक परिषदमा निर्णय गर्दा अध्यक्षसहितको बहुमत, अध्यक्ष र ५० प्रतिशत भन्ने शब्द मात्रै फरक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘२०६६ को मूल ऐन पनि हामीसँगै छ । २०७७ को अध्यादेश पनि छ, २०७९ को अध्यादेश पनि छ । यो २०७७ को अध्यादेश र २०७९ को अध्यादेश मैले तात्त्विक फरक देखिनँ । २०७७ मा अध्यक्षसहितको बहुमत भनेको छ, त्यो पनि अध्यक्ष बाहेकको भन्ने कल्पना त्यहाँ पनि गरेन । अध्यक्ष नभएर पनि निर्णय गर्न सकिन्छ भन्ने कल्पना त्यहाँ पनि गर्न सकेन । अहिलेकोमा अध्यक्ष र ५० प्रतिशत भन्दाखेरि अध्यक्षसहितको कल्पना यसले पनि गरेको छ, तर बहुमत भन्दा माथि गयो । यो अझ बढी प्रजातान्त्रिक भयो की, अझै बढी लोकतान्त्रिक भयो की ? भन्ने मेरो बुझाइ छ ।’’
उहाँले भन्नुभयो,‘‘मूल ऐनमा फर्कियौँ की भन्ने जुन कुरा उठेको छ । मूल ऐनले त हिजो पनि समस्या पैदा गर्यो, त्यसकारण अध्यादेश आयो, २०७७ कै अध्यादेशबाट नियुक्ति भएका अधिकांश संवैधानिक पदाधिकारीहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ । सम्भवतः त्यो बेलामा अप्ठ्यारा नपरेको भए मूल ऐनले काम गरेको भए त्यो बेलामा पनि अध्यादेश आउने थिएन होला । मूल ऐनले अप्ठ्यारो भयो भन्ने त जस्टिफाइ नै भइसक्यो नि ।’’
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘अहिले आउँदा अध्यादेशमा सहित र र यही दुई वटा शब्द फरक हो । अध्यक्षसहितको बहुमत, अध्यक्ष र ५० प्रतिशत । यहीँनेर हो फरक हो । अहिले र आउँदा स्वेच्छाचारी र सर्वसत्तावादी हुन खोजेको भन्ने अर्थ लाग्ने, अध्यक्षसहित भन्दा त्यो नलाग्ने कसरी हुन्छ । यो तीन कुरैलाई सँगै राखेर सहमति खोज्न सकिन्छ । यसमा प्रधानमन्त्री डराएर, यसको निकास खोज्ने कुरा कुनै गाह्रो छैन, यसमा निकास निस्किनुपर्छ । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले म नै सधैँका लागि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सोचेर यो अध्यादेश ल्याएको विषय होइन । सरकार आत्तिएर यो विधेयक ल्याएको छैन । सहमति नै खोजेर जाऔँ ।’’ मन्त्री शर्माले अहिलेका प्रधानमन्त्रीले आफू नै सधैँका लागि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सोचेर अध्यादेश नल्याएको बताउनुभयो ।
