काठमाडौँ : संसद ऐन, कानुन बनाउने जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलो हो । तर, हामी सांसदले संसदभित्र सोहीअनुसार प्रभावकारीरुपमा अभ्यास गर्न भने सकेका छैनौँ भन्ने मलाई अनुभूति हुन्छ । एकजना मान्छेले चाहेर भन्दापनि संस्थागत ढङ्गले संसदलाई अगाडि लैजान र यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन । संसदमा ऐन कानुन चाँडो बनाएर नयाँ संविधानको मर्म र भावना अनुरुप अगाडि लैजानुपर्ने थियो तर, संसद भने राजनीतिक दलका लागि रिस साँध्ने थलोका रुपमा मात्रै प्रयोग भइरहेको हो कि जस्तो लागिरहेको छ ।
राजनीतिक दलहरुबीच इगो साध्ने, आरोप प्रत्यारोपमा समय खर्चिने प्रवृत्ति पुरानै रोग हो । त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्मअनुरुप कानुनहरु बनेका छैनन् त्यसमा म सन्तुष्ट छैन । अर्को रुपले हेर्दाखेरी नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा यस्तो व्यवस्थाबाट जनताको आवश्यकता र चाहनाअनुसार काम गर्न नसकिनेरहेछजस्तो मलाई लाग्छ । जनताको चाहना धेरै छिटो विकास होस् भन्ने छ । यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।
त्यो आवश्यकतालाई अहिलेको प्रक्रियाबाट पूरा गर्नैनसकिने हो कि जस्तो देखिएको छ । संसदमा विजनेश जान नसकेको अवस्था छ । संसदसम्म विजिनेस पु¥याउन झन्झटिलो प्रक्रिया छ । पहिलो कुरा त ऐन कानुनको मस्यौदा बनाउने निकायमा नै पुरानो मानसिकता र पुरानो संस्कृति हावी छ । त्यहाँबाट बल्लतल्ल मन्त्रीले मस्यौदा अगाडि बढाउँदा विभिन्न मन्त्रालयहुँदै मन्त्रिपरिषद्, संसद, संसदीय समिति फेरि संसदहुँदै जाँदा एउटै ऐन बनाउदा लामो समय लाग्ने अवस्था छ । यसले कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती भएको छ ।
संसदीय प्रक्रिया निकै झन्झटिलो पनि भएको छ । अस्थिर राजनीतिले प्रशासनिक उल्झन पनि ल्याउँछ । पाँच वर्षमा निर्वाचन कसरी जित्ने भन्ने दल र सांसदको ध्यान केन्द्रित हुन थालेको छ । जनतासामु गरेको बाचा कसरी पूरा गर्ने भन्दा पनि चुनाव कसरी जित्ने भन्नेमै ध्यान केन्द्रित हुने अवस्था छ । सबै सांसदले विकासको कुरा जनतासँग बोलेर आएको हुन्छ । अहिले मात्रै होइन, पञ्चायतकाल, राजतन्त्रको पालादेखिनै सांसदले जितेर गएपछि विकास गर्छन भन्ने संस्कृति बसेको अवस्था छ । अहिले सबै सांसदहरुको ध्यान कानून निर्माणमा केन्द्रित नहुनु र संस्थागत रुपले पनि संसद संसदजस्तो नहुनु यो दुःखलाग्दो विषय पनि बनेको छ । फेरि पनि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो ।
यसको अर्को विकल्प हुनसक्दैन । अझ यसलाई जनवादी र प्रभावकारी बनाउनका लागि पूर्वमेचीदेखि पश्चिममहाकालीका जनताले नै चुनेको कार्यकारी प्रमुखको प्रणाली ल्याइयो भने नै नेपालजस्तो देशमा चाँडो विकास हुनसक्छ भन्ने लाग्छ । र, यो विषय हाम्रो पार्टीले पनि पहिलादेखि उठाइरहेको छ । निर्वाचनमा म आफैले पनि फरक ढङ्गले जनमत माग्नेगरेको छु । अरुभन्दा पृथक ढङ्गले नै भोट मागेर आएको हुँ ।
मैले विकासमार्फत मुलुक कायापलट बनाउँछु । चमत्कार गर्छु भनेर भोट मागेको छैन । मुख्यतः विकासका लागि हामीसँग भएका कानून विकासमैत्री हुनुपर्छ । मन्त्री एउटा कार्यकारी पद हो तर, गर्नुपर्ने काम सीमाभित्रै हो । सीमित बजेट र पुरानै प्रणालीमा रहेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । जसले अपेक्षाकृतरुपमा नतिजा दिन गाह्रो हुन्छ । पुरानै संस्कृति र ऐन कानूनमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यद्यपि, जनचाहना अनुरुप गर्न धेरै काम गर्न नसकिए पनि मन्त्रीका रुपमा धेरै नीतिगत र प्रवृत्तिगत रुपमा सुधारको काम गरेको छु ।
पर्यटन र संस्कृतिलाई एकसाथ अगाडि उठाउने सन्दर्भमा मैले धेरै नै नयाँ काम गरेको थिए । अब, मेरो भूमिका संसदमा ऐन कानुन बनाउन प्रथमिकताका साथ लाग्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ । तर, सरकारले संसदलाई पर्याप्त विजनेस दिनुपर्छ । सक्रिय ढङ्गले ऐन कानून बनाउने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।साथै जनताका सरोकारका विषयलाई सदनमा सशक्त ढङ्गले उठाउने, जनता र सरकारलाई जोड्ने, गाउँ र सहरलाई जोड्ने पुलको भूमिका निर्बाह पनि सांसदको दायित्वभएकाले त्यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक पालना गर्नेतर्फ मेरो ध्यान हुनेछ । समग्रमा भन्नुपर्दा संसदलाई कल्यिै पनि आग्रह र पूर्वाग्रहको थलो बनाइनुहुन्न । सांसद राजनीतिक रिसिइबी साँध्ने थलो होइन ।
यो नितान्त ऐन कानुन बनाउने ठाँउ हो । नेपालमा लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि प्राप्त संविधानको भावना अनुरुप छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाउनुपर्छ । यति त्यो अनुरुप कानुन बनाइएन भने जनताले राहत पाउदैनन् । जनताले गणतन्त्रको प्रत्यक्ष प्रत्याभूति गर्न पाएनन् भने व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जाग्न थाल्छ । त्यसकारण यो व्यवस्थालाई बचाउन र अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउन पनि जनताको तल्लो तहसम्म पु¥याउने मूख्य काम ऐन कानुन बनाउन सबै राजनीतिक दल, सरकार एवं सरोकारवाला जोडदारकासाथ लाग्नुपर्छ ।
जनतासँग निरन्तर जोडिरहेको व्यक्ति भएकाले म आगामी दिनमा पनि उहाँहरुको राय, विचार र सुझावलाई केन्द्रमा राखेर पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । अन्त्यमा आज नेपालको लोकप्रिय सांस्कृतिक पर्व होली मनाइँदैछ । यो पर्व तराई, पहाड र हिमालमा उत्तिकै महत्वका साथ मनाइन्छ । यसले सांस्कृतिक एकताको भूमिका पनि निर्बाह गरिरहेको छ । यसरी नै सबै राष्ट्रिय पर्वहरुको हसोल्लासका साथ मनाएर देशलाई राष्ट्रिय एकताको भावना जागृत गराउन मद्दत पुगोस भनी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का पोलिटब्युरो सदस्य एवं सांसद सुदन किराती सरकार र संसदमा लामो समय अनुभव भएको नेता हुनुहुन्छ । सांसद किराती यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । विस २०३५ मा भोजपुरको ओख्रेमा बुबा हर्कबहादुर राई र आमा रक्षा कुमारीको कोखबाट जन्मनुभएका राई भोजपुरबाट तीनपटक सांसद बन्नुभएको थियो । उहाँ विसं २०६४ को संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा (भोजपुर–२), विसं २०७४ र २०७९ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा (भोजपुर–१) बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
विसं २०४५ बाट विद्यार्थी राजनीतिमा सहभागी किराती तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा संलग्न भई २३ महिना जेलजीवन बिताउनुभएको थियो । ‘सांसदसँग रासस संवादका क्रममा किरातीसँग राससका समाचारदात सिबी अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
