कोशी प्रदेश सभाका पदाधिकारीको सेवासुविधा बढाउने अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ — कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश सभाका पदाधिकारीलाई सवारी साधन दिने र पारश्रमिक बढाउने गरी ल्याएको अध्यादेशको विरोध सुरु भएको छ ।

अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ताहरू कपिलदेव ढकाल र राजेन्द्रप्रसाद दंगालले दायर गरेको रिटमा उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गरिएको छ ।

उक्त रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले गत ६ गते अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्नुभएको थियो ।

गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूलाई खुसी पार्ने प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याइएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला यसमाथि प्रश्न उठाउँदै रिट नै दायर भएको हो । मुद्दाको किनारा नलागेसम्म अध्यादेशका व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि कार्यान्वयन नगर्न रिटमा माग गरिएको छ ।