काठमाडौँ, ९ असारः श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले विदेशबाट फर्किएकालाई नेपालभित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न ‘रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम’ कार्यान्वयनको तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ । विनियोजन विधेयक, २०८१ को विभिन्न शीर्षकमाथि भएको छलफलका क्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका शीर्षकमाथि उठेका प्रश्नको आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा जवाफ दिनुहुँदै श्रममन्त्री अर्यालले स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नेसँगै विदेशबाट फर्किएकालाई यही काम गर्ने वातावरण बनाउने गरी सरकारले काम गरिरहेको दावी गर्नुभयो । “स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजना, रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रमजस्ता विविध कार्यक्रम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सञ्चालनमा आएका छन्”, श्रममन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, “वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने गरी रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ ।” नेपाली नागरिकले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आर्जन गरेको सीप, पुँजी, प्रविधि र ज्ञानको उपयोग गर्दै उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमार्फत उत्पादनशील रोजगारी र स्वरोजगार सिर्जना गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका श्रमिकको पुनःएकीकरण परियोजना कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशका २० वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भइरहेको श्रममन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
श्रम स्वीकृतिको लागि निर्णयको तह घटाई दुई सिफ्टमा कार्यालय सञ्चालन गरी एक घण्टाभित्रै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले संसद्मा जानकारी गराउनुभयो । आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको गुनासो, उजुरी तथा सुझावलाई सम्बोधन गर्न सूचना प्रविधिमा आधारित एकद्वार प्रणाली श्रमाधानको स्थापना र सञ्चालन गरिएको उहाँको भनाइ छ । नेपाली युवा रोजगारीका लागि बाध्यात्मकरुपले विदेशिनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न देशभित्रै मर्यादित काम तथा उत्पादनशील रोजगारी पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ तीन वटै तहका सरकार एवम् निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सहभागितामा श्रमाधान रोजगार मेलाको पहिलो चरण सातै वटा प्रदेशमा सम्पन्न भएको श्रममन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो । श्रमिकलाई थप आर्थिक भार तथा बोझ दिने गरी विगतमा भएका निर्णय तथा जारी भएका कार्यविधिको असर तथा प्रभाव अध्ययन गरी विभिन्न कार्यविधि तथा निर्णयको खारेजी, स्थगन र परिमार्जन गरिएको उहाँको भनाइ छ । सीप विकास, उद्यमशीलता, आप्रवासन सेवा, रोजगार सेवालगायत सबै प्रकारका श्रम तथा रोजगार सेवा स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रबाट एकद्वार र एकीकृतरुपमा प्रदान गर्नेगरी कानुन निर्माण भएको अर्यालले बताउनुभयो । एकीकृत श्रम तथा रोजगार सेवा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८० स्वीकृत गरी स्थानीय तहबाट नै श्रम र रोजगारसम्बन्धी सेवा एकीकृतरुपमा प्रवाह भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ४५ हजार पाँच सय ६३ जनाले औसत ७७ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी सीप विकास र उद्यमशीलतासँग आवद्ध गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट चालू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ४५ हजार पाँच सय ६३ जनाले औसत ७७ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरी सीप विकास र उद्यमशीलतासँग आवद्ध गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । श्रम बजारमा उपलब्ध रोजगारीका अवसर र रोजगारी खोजिरहेका श्रमिकबीच तादाम्यता कायम गर्न रोजगार बैङ्कका रुपमा काम गर्न राष्ट्रिय रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणाली निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि श्रममन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी सूचना तथा परामर्श प्रदान गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै जिल्ला र स्थानिय तहमा विस्तार गर्ने योजना सरकारको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित, पहुँचयोग्य बनाउने उद्देश्यले व्यक्तिगत र पुनःश्रम स्वीकृतिसम्बन्धी सहजीकरण सेवा सबै स्थानीय तहमा रहेको रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् हुने व्यवस्था गरिएको श्रममन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मृत्यु हुने मृतकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्तिबापतको रकम सात लाखबाट बढाई दश लाख हुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । अङ्गभङ्ग वा मृत्य्ु भएका कामदार र निजका परिवारलाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी सेवालाई समेत अनलाईनमार्फत् प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । वैदेशिक रोजगारीको सन्दर्भमा हुने ठगीलगायतका गुनासा र श्रमाधान कल सेन्टरमा प्राप्त भएका सबै प्रकारका गुनासा समयमै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली कामदारलाई उद्धार गरी तत्काल आश्रय प्रदान गर्न चार वटा देश ओमान, कुवेत, साउदी अरब र इजरायलमा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट रु १५ लाखका दरले कुल रु ६० लाख उपलब्ध गराइएको श्रममन्त्री अर्यालको भनाइ छ ।
कतार, मलेसिया, युएई, साउदी अरब, दक्षिण कोरिया, बहराइन, कुवेत, ओमनमा श्रम काउन्सेलर र श्रम सहचारी परिचालन गरिएको तथा सबै कुटनीतिक नियोगसँग प्रभावकारी समन्वय गरिएको उहाँले दावी गर्नुभयो । नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको खोजी र श्रम सम्झौताको नवीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाइएको श्रममन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । जर्मनी र रोमानियासँग नयाँ श्रम सम्झौता भइसकेको र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा थप तीन देशसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरिने उल्लेख भएकोमा सोको गृहकार्य सुरु भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । आन्तरिक सीपमूलक तालिमतर्फ सबै प्रतिष्ठानबाट हालसम्म करिब दुई हजार पाँच सय जनालाई सीप विकाससम्बन्धी विभिन्न तालिम प्रदान गरिएको जनाइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, स्वदेशमै स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति, औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक गरी हालसम्म १३ लाख ४८ हजार पाँच सय ४२ व्यक्ति योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएको श्रममन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो । पछिल्लो तीन वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका चार हजार श्रमिकको मृत्यु भएको र सो अवधिमा आठ सय ७० जना अङ्गभङ्ग भएको तथा कुल मृगौलाका बिरामीमध्ये ३० प्रतिशत खाडि मुलुकमा काम गर्ने नेपाली रहेको विषय संसद्मा उठेको थियो ।
