काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा डा. बद्री केसीको कार्यसमितिलाई कामकाज गर्न नरोक्नू भनी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले गत चैतको परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र बदर गरेको हो । २८ चैत २०८० मा परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएलाई पत्र लेख्दै नियमित प्रशासनिक काम बाहेक अरु केही नगर्न भनेको थियो ।
यसअघि सर्वोच्चले दिएको आदेशमा केसीको कार्यसमितिवारे केही उल्लेख नभएको भन्दै न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले केसीको नेतृत्वमा निर्वाचित कार्यसमितिलाई कामकाज गर्न दिनू भनी आदेश जारी गरेको हो ।
सेयर: 6
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
