काठमाडौँ । माघ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवादबारे छानबिनका लागि समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि थप संशय बढेको छ । निर्णयअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव लेखा सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको उल्लेख छ ।
‘गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् एनआरएनए आईसीसीको निर्वाचनलगायतका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्राप्त उजुरीरनिवेदनहरू र गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनको विवादको सम्बन्धमा र संघको लेखा तथा कामकारबाही सम्बन्धमा छानबिन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहमहान्यायाधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको संयोजकत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव लेखा सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गर्ने’, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।
जसले गर्दा संस्थाभित्रको विवाद थप सतहमा आएको हो । गत असोज ३० देखि कात्तिक ३ गतेसम्म तय भएको ११ औँ महाधिवेशन र निर्वाचन कार्यक्रममा दुई पक्षबीच भएको मतपरिणमसम्बन्धी विवाद समाधान नभएपछि सरकार छानबिन समिति नै गठनगर्नेसम्मको अवस्थामा पुगेको हो ।
निर्वाचनमा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसी, उपाध्यक्षद्वय आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठ छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर अध्यक्षको दौडमा थिए । जसअनुसार कात्तिक २ गते मध्यराति निर्वाचन समितिले मतपरिणाम सार्वजनिक गर्दा अध्यक्षमा बद्री केसी र अन्य पदाधिकारीमा मिश्रित नतिजा आएको थियो । तर, उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा केशव पौडेलको काठमाडौँमा प्राप्त मत शून्य ९०० आएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो ।
