काठमाडौं । अपहरण तथा शरीर बन्धक र ठगीसहित विभिन्न पाँच वटा कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने भनी प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनले किटान गरे पनि बेवास्ता गर्दै लुम्बिनीमा मन्त्री बनाइएका कांग्रेसका बादशाह कुर्मीले राजीनामा दिएका छन् । जघन्य अपराध अभियोगमा मुद्दा चलाउन अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन दिए पनि यसलाई बेवास्ता गरेर कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनले कुर्मीलाई लुम्बिनीमा वन तथा वातावरणमन्त्री बनाएको थियो । कुर्मी मन्त्री बनेलगत्तै जनस्तरबाटै विरोध भए पनि सत्ता गठबन्धनले बेवास्ता गर्दै आएको थियो । कुर्मीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुको साटो मन्त्री बनाएको विषयमा विरोध नरोकिएपछि कुर्मी मंगलबार पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् । बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु, मृत्यु भएको भनी बनाइएका शंकास्पद कागजात, निर्मलाको सम्पत्ति हडपिएको लगायत प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेका बेला पछिल्लो पटक कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री बनेका चेतनारायण आचार्यले कुर्मीलाई वन तथा वातावरणमन्त्री बनाएका थिए । साउन ९ मा बिनाविभागीयमन्त्री बनाइएकामा नौं दिनपछि वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो । कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीका अनुसार कुर्मीर्ले मंगलबार राजीनामा दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले कुर्मीको राजीनामा आएको र बुधबार राजीनामा स्वीकृत गरिने बताए । निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएकी अधिकारकर्मी रुवी खानले बादशाहले राजीनामा दिएर मात्रै नपुग्ने र उनीविरुद्धको मुद्दा अदालत नपुगेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताइन् । ‘राजीनामाका नाममा आँखामा छारो हाल्ने काम नहोस् । राजीनामा ठूलो कुरा होइन, दोषीलाई उम्किने बाटो सरकारले नबनाइदेओस् । राजीनामा होइन, आरोपितलाई संसद्बाटै पदच्युत गरी मुद्दा अदालतमा पुगोस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ रुवीले भनिन्, ‘महिलाको सवालमा सरकारबाट देखाइएको असंवेदनशीलता अब नहोस् भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ ।’ उनले न्याय नपाएसम्म आन्दोलन जारी रहने भन्दै पछिल्लो पटक पाँचौं चरणको आन्दोलनको ३३ दिन पुगेको र अदालतमा मुद्दा नगएसम्म आन्दोलन स्थगित नहुने बताइन् । बादशाह २०७९ को निर्वाचनमा बाँके ३ ९२० बाट प्रदेश सांसदमा निर्वाचित भएका थिए । बादशाहविरुद्ध नेपालगन्ज–१७ परस्पुरकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप छ । २०६६ कात्तिकमा निर्मलाका श्रीमान् महलु कुर्मीको कालगतिले मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि उनका दुई छोराको पनि २०६८ मा २ साताकै अन्तरमा मृत्यु भयो । श्रीमान् र दुवै छोराको निधनपछि एक्लै बस्दै आएकी निर्मला कुर्मीको २०७६ चैतमा शंकास्पद मृत्यु भएको खबर बाहिरिएपछि यसको खोजबिन र अनुसन्धान गर्दा बादशाह कुर्मी र उनको समूहको भूमिका शंकास्पद रहेको खुलेको थियो । पछि नेपाल प्रहरीका विभिन्न संयन्त्रहरूबाट भएका अनुसन्धान र छानबिनले निर्मला कुर्मी प्रकरणमा कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीको ‘आपराधिक संलग्नता’ रहेका तथ्यहरू बाहिरिए पनि सत्ता–शक्ति आडमा उनले उन्मुक्ति पाउँदै आएका थिए । उनीमाथिको अनुसन्धान अवरुद्ध गरेर कांग्रेसले कारबाहीबाट जोगाउँदै आएको थियो । त्यही क्रममा प्रदेश सांसदमा उठाएर कांग्रेसले कुर्मीलाई जिताएन मात्रै, पछिल्लो सत्ता समीकरण बदलिएपछि मन्त्री नै बनाएको थियो । जबकि बादशाहविरुद्ध एसएसपी दिनेश आचार्य र एसपी कमल थापा नेतृत्वका समितिले थप अनुसन्धान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सुझाव दिएका थिए । एसएसपी आचार्यको प्रतिवेदनले आरोपितविरुद्ध ठगी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक लाभ, किर्ते र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष डेढ वर्षअघि नै निकाले पनि प्रतिवेदन गुपचुप पारिएको छ । जसका कारण कुर्मी अझै कारबाहीको दायरा बाहिरै छन् । निर्मला कुर्मीको २०७६ चैत १४ मा शंकास्पद मृत्यु भएको थियो । निर्मलाको मृत्युसँगै उनका नाममा भएको सम्पत्ति पनि हिनामिना भएको सुइँको पाएपछि २०७७ चैत २० मा महिला अधिकार मञ्च बाँकेकी केन्द्रीय सदस्य मनकुमारी गुप्ताले बादशाहसहितका व्यक्तिविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । त्यसपछि बाँके प्रहरी र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान गरेर बादशाहलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । तर, प्रहरीलाई थप अनुसन्धान गर्न नदिई अवरोध पुर्याइएको थियो । २०७९ फागुन ३ मा पुनः प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसएसपी दिनेश आचार्यको नेतृत्वमा एसपी नवराज अधिकारी, डीएसपीद्वय विष्णुप्रसाद सोती र मदनजित महरा तथा इन्स्पेक्टर रामकृष्णप्रसाद पाठक सम्मिलित पाँच सदस्यीय अनुसन्धान समिति बनाएर फिल्डमा पठाएकामा यो समितिले पाँच वटा कसुरमा बादशाहलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । आचार्यको समितिले बादशाह समूहले निर्मला कुर्मीलाई जबर्जस्ती नियन्त्रणमा लिई ‘शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक त्रास’ मा पारेर सम्पत्ति हडपेको निष्कर्षसहित मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । पछिल्लो पटक बिनाविभागीयमन्त्री बनाइएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेकामा करिब डेढ महिनापछि बादशाह राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०८० कात्तिक ३ मै आचार्य नेतृत्वको टोलीको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि बाँके प्रहरीलाई पठाएको थियो । बाँकेको साविक परस्पुर गाविस–९ ९हाल नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–१७० की निर्मलाका श्रीमान् महलु कुर्मीको २०६२ मंसिर २८ मा मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि निर्मला २ छोरा रामसागर र सुरेशकुमारसँगै बस्दै आएकी थिइन् । रामसागरको २०६६ मंसिर १६ र सुरेशकुमारको मंसिर २७ मा कालगतिले मृत्यु भयो । त्यस बेला निर्मलाका नाममा ४ बिघा ८ कट्ठा १० धुर खेत र १ कट्ठा १६ धुर घरबारी जायजेथाका रूपमा थियो । दुवै छोराको निधनपछि सहाराविहीन बनेकी निर्मलाको सम्पत्ति हिनामिना गर्न बादशाह र उनको समूहले षड्यन्त्र रचेको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ । पछि निर्मलाले भारतीय नागरिक मकुल कुर्मीसँग विवाह गरेको र २०७६ चैत १४ मा भारतको उत्तरप्रदेश ग्राम पञ्चायत जगन्नाथपुरमा उनको मृत्यु भएको भनिए पनि उनको मृत्यु सम्पत्ति हिनामिनासँग जोडिएको र त्यसमा कुर्मीकै संलग्नता रहेको प्रहरी अनुसन्धान र किटानी जाहेरीका विवरण उल्लेख छन् । २०७७ चैत २० मा बाँके प्रहरीमा दायर भएको किटानी जाहेरीअनुसार २०७५ माघ १० मा करिब १० बजे बादशाह कुर्मी, कृष्णमुरारी सिंह, कुबर बब्बन सिंह, उर्मिला कनौजिया, अम्मरलाल कुर्मी, धीरेन्द्र सिंह, रमेश थापा, पार्वती विष्ट, भारतीय नागरिक मुनिम कुर्मी र वतन नखुलेका अरू चार भारतीय नागरिकको मिलेमतोमा निर्मलालाई अपहरण गरी लगिएको थियो । त्यही बेला उनका नाममा रहेको घरजग्गा जबर्जस्ती हस्तान्तरण गर्न लगाएको र पोल खुल्ने डरले हत्या गरी बेपत्ता पारेको जाहेरीमा दाबी गरिएको छ । किटानी जाहेरीलाई पुष्टि गर्ने गरी एसएसपी आचार्यको समितिले पनि सम्पत्ति हिनामिनाकै लागि निर्मलालाई बन्धक बनाई सम्पत्ति नामसारी गर्न लगाएको विषय खुलाएको छ । निर्मला प्रकरणमा मुछिएपछि सुरुमा बाँके प्रहरीले बादशाह र अरू ७ जनालाई पक्राउ गरी बयान लिएकामा पछि दबाबमै प्रहरीले उनलाई छाडेको थियो । त्यसपछि महिला अधिकार मञ्चका तर्फबाट अधिकारवादी रुवी खानको नेतृत्वमा निर्मलाको न्यायका लागि भन्दै २०७८ भदौ १३ देखि १९ सम्म बाँकेमा आन्दोलन भएको थियो । त्यसक्रममा अधिकारवादी र स्थानीयसहितले न्यायका लागि दबाब दिन भन्दै नेपालगन्जबाट पैदलै २०७८ असोज २० मा काठमाडौं आएर माइतीघरमा अनशन बसेका थिए । त्यसपछि बल्ल सरकारले यो प्रकरणमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीको नेतृत्वमा समिति बनाउनुका साथै दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धतापछि माइतीघर आन्दोलन स्थगित भएको थियो । तर, पछि सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आएन । पुनः प्रहरी प्रधान कार्यालयले एसपी कमल थापाको नेतृत्वमा २०७८ फागुन २५ मा टोली गठन गरे पनि उक्त संयन्त्रलाई दबाबमै राखेर निष्पक्ष अनुसन्धान हुन दिइएन, त्यसपछि आचार्यको समितिले २०७९ फागुनमा मिहीन अनुसन्धान गरी निर्मला प्रकरणमा बादशाहसहितका व्यक्तिमाथि अपहरण तथा शरीरबन्धकसहितका कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो । आचार्यको प्रतिवेदनमा ‘बादशाह कुर्मीसहितका व्यक्तिको संलग्नतामा निर्मलालाई शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक त्रासदीमा पारी सम्पत्ति हडप्नेरखाने परिपञ्च गरेको’ निष्कर्ष निकालेको थियो । प्रहरी प्रतिवेदनले ‘अपराध कार्यमा निभाएको भूमिकाका आधारमा मुलुकी ऐन, २०२० को किर्ते कागजातको महल, मुलुकी अपराध संहिताको दफा २४९ को ठगी, २५२ मा उल्लिखित आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुर, २५३ मा उल्लिखित आपराधिक लाभ दिन नहुनेसम्बन्धी कसुर र २७६ मा उल्लिखित किर्तेसम्बन्धी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका दफा लगाएर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने राय’ दिएकोमा त्यही रायसहितको प्रतिवेदन गत वर्ष कात्तिकमा थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन बाँकेमा पठाइएको थियो । प्रतिवेदनमा ‘निर्मला कुर्मीका श्रीमान्, छोराहरू र निज स्वयंको मृत्यु भइसकेको र निजको सम्पत्ति खाने कानुनबमोजिमको हकदार खुल्न नआएकाले सो सम्पत्ति कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ऐन, २०७० को दफा ११ तथा अन्य प्रचलित कानुनसमेतका आधारमा सरकारीकरण गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
