काठमाडौँ, अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र र आर्थिक वृद्धिदर कमजोर अवस्थामा रहेको सबैलाई राम्रैसँग थाहा छ । कर र राजस्वले लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याउन लागेको बजेटको सीमा र आकार घटाउन लागिएको छ । बैंकको ब्याज महँगो भएकाले उद्योगी व्यवसायी ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्नेक्रम बढ्दो छ । इँटा, क्रसर, सिमेन्ट र रड उद्योग ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालनमा छन् ।
कामको खोजीमा विदेश पलायन हुने युवाको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ । यस्तो अवस्थाका बीचमा अहिले हामी सङ्घीय संसद्को तेस्रो अधिवेशनमा छौँ । राजनीतिक सहमति हुन नसकेका कारण थुप्रै महत्वपूर्ण कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । कानुन छिटो पारित गरी अघि बढ्ने सन्दर्भमा सरकारबाट संसद्लाई आवश्यक बिजनेस दिन सकेको अवस्था छैन । पछिल्लो समय ल्याइएका शिक्षा लगायतका केही विधेयक मुलुकको आवश्यकतालाई सम्बोधन र दिशानिर्देश गर्ने खालको हुन पर्नेमा मस्यौदामै कमजोरी छ । त्यसमा थुप्रै संशोधन परेकाले छलफल गरी निष्कर्षमा पु¥याउन प्रशस्तै समय लाग्ने देखिएको छ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच असल नै काम गरेको भए तापनि एक–अर्का विरुद्ध आरोप लगाउने विषय सिद्धान्तझैँ स्थापित छ । नेकपा(एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुका नाताले मुलुकलाई ठीक बाटोमा हिँडाउन र विधिसम्मत सरकार सञ्चालनका लागि दबाब दिँदै खबरदारी गर्दैआएको छ ।
यो भूमिका मुलुकलाई समृद्ध तुल्याउने पाटोकारुपमा रहेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास भएकै मुलुकमा पनि सरकारलाई गलत मार्गबाट हिँड्नबाट रोक्न र जनहितमा काम गर्न दबाब आवश्यक हुन्छ । त्यसमा हामी क्रियाशील छौँ । संविधानबमोजिम सांसदको मुख्य जिम्मेवारी ऐन, कानुन बनाउने भए तापनि जनताका पीरमर्का सुन्ने, दुखेसोका आवाज संसद्मा पु¥याउने, उनीहरुका बाटाघाटा, पुल, पुलेसा, सडक, विद्युत्, खानेपानीका आवश्यकताका विषय कसले उठाउँछ भन्ने प्रश्न पनि सँगै छ ।
त्यो भएकाले कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेवारीसँगै विकास निर्माणसम्बन्धी सहायक काम पनि सांसदको काँधमा जोडिएको छ । नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने सन्दर्भमा खास बेला र परिस्थितिमा नेपालका हालका प्रमुख राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा उभिने गरेकै हुन् । हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याउन धेरै ठूलो समस्या छ, अर्थात् गठबन्धनकै सरकार निर्माण हुने अवस्था देखिन्छ ।
चुनाव अघि र पछि दलहरुबीच गठबन्धन निर्माण भएको यथार्थलाई स्वीकार गरी सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष बीच त्यही पुरानो धङधङीलाई समातेर आरोप प्रत्यारोप गरिरहनु ठिक होइन । कुनै पनि व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको भेटिए कारबाही गर्नुपर्छ, तर राजनीति–प्रेरित आरोप लगाउने कार्य सत्तापक्षले बन्द गर्नुपर्छ ।
अनावश्यक र अतिरञ्जित आरोप लागेपछि आफ्नो रक्षा र प्रतिरक्षाका लागि दोस्रो ठूलो दलका हैसियतले एमालेले त्यसको प्रतिकार गर्नु स्वाभाविक हो । राजनीतिक दलबाट सांसद भएकाले पार्टीका कार्यक्रम र निर्देशन पालना गर्ने सिलसिलामा बाहेक संसद् र संसदीय समितिका बैठकमा निरन्तर सहभागी छु । संसद्मा बलियो उपस्थिति बनाउन पार्टीको संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ ।
आगामी दिनमा सदनमा एमाले सांसदको सघन उपस्थिति हुनेछ । साँच्चिकै नेपालाई समृद्ध र जनतालाई सुखी तुल्याउने हो भने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न निर्मम भएर अघि बढ्नुपर्छ । कुनै पनि कार्यालयबाट जनताले अतिरिक्त पैसा खर्च नगरी बिना झन्झट राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । विगतका आन्दोलन र परिवर्तन त्यसैका निम्ति भएका हुन् । तर आज पनि जनताले त्यो अनुभव र अनुभूति गर्न सकेको स्थिति छैन । राज्य सञ्चालनमा यो नै ठूलो कमजोरी हो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि गठन भएको छानबिन आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयनमा नल्याएका कारण पनि देशमा भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्न भए पनि उम्कन सकिन्छ भन्ने मनोविज्ञान र मनोबल बढ्न पुग्यो ।
राजनीतिक अस्थिरता र निरन्तर भइरहेका सरकारको फेरबदलले पनि भ्रष्टाचार मौलाउन मलजल गर्दैआयो । भ्रष्टाचार रोक्न र त्यसमा संलग्न हुनेलाई ठेगान लगाउन राजनीतिक दलले अगुवाइ गर्नुपर्नेमा अरु क्षेत्रबाट आवाज उठाइएको अवस्था छ । तर जनताले त्यसको लाभ लिन नसकेपछि एजेण्डा मात्रै उठाउनुको अर्थ रहन्न । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा भएको क्रान्तिले विश्वलाई एउटा गाउँमा जोडेकाले नेपाली मात्र होइन, अवसरको खोजीका सिलसिलामा एक देशका मानिस अर्काेमा जाने र बस्ने लहर निकै बढेको छ । ग्लोबल भिलेज, गोबल सिटिजनको अवधारणा अघि बढिरहेको छ ।
कुन देशका मानिस कहाँ बढी छ भन्ने यसमा हेरिन्न । कतिपय देशको परिस्थिति, जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा दक्ष जनशक्ति भित्र्याउने हेतुले विदेशीलाई आकर्षण गराउन शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा सहयोग र सहुलियत प्रदान गरिरहेका छन् । उनीहरुको विश्वव्यापी नीतिलाई अवसरका रुपमा लिई सदुपयोग गर्न कयौँ नेपाली विदेश पलायन भएका हुन् । नेपालले पनि यहाँको समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधार, होटल व्यवसाय, उद्योग, ऊर्जा र पर्यटनका क्षेत्रलाई अघि बढाउन सकिएमा विदेश पलायनको अवस्था स्वतः अन्त्य हुनेछ ।
नेपालको तुलनामा विदेशमा तलबभत्ताको आकर्षण राम्रो देखिएकाले ज्यानकै बाजी राखेर विदेश जानेको सङ्ख्या बढेको हो ।सरकार र राजनीतिक दलले अझै पनि ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको देखिन्न । त्यो नभएपछि अवसरका खोजी र परिवार पाल्ने सिलसिलामा युवा विदेशिन बाध्य भएको पाटोलाई बुझ्न जरुरी छ । परिवर्तन मात्रै भनेर हुन्न, त्यसका लागि आवश्यक विधि, व्यवहार, संरचना र अभ्यास उपयुक्त छ कि छैन हेरिनुपर्छ । विगतका घटनालाई बिर्सेर अब नागरिक तहबाट समृद्धिको यात्रा र निराशा अन्त्य अभियान सुरु गरिनुपर्छ । सोही क्रममा मैले सुरु गरेको अँध्यारो भगाऔँ, उज्यालो छरौँ भन्ने सौर्यऊर्जा अभियानबाट झापामा ठूलो प्रभाव परेको छ ।
सौर्य प्रणालीबाट त्यहाँ झण्डै १० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ । त्यो नमूना अभियानका रुपमा स्थापित भएको छ । अब हामीले ‘भएन’ भन्ने नकारात्मक सोच र सन्देश फैलाउन गफ मात्र गर्न भएन । ‘हुन्छ’ भन्ने सोचका साथ अघि बढेका मुलुक समृद्धिका शिखरमा पुगिसके । हुन्छ, सुरु गरौँ, जिम्मेवार बनौँ भन्ने बोली, व्यवहार र सोचका साथ अब नागरिकबाटै त्यसतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ ।
सांसद एलपी सावाको परिचय झापा जिल्लाको शिवसतासीधाम–९ का स्थायी बासिन्दा लालप्रसाद सावा लिम्बू (एलपी सावा) २०४० सालमा स्थानीय दुधेस्थित विद्यालयबाट अनेरास्ववियु प्रारम्भिक कमिटीको अध्यक्ष भई राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको थियो । राजनीतिलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा अर्धभूमिगत र केही समय बन्दी जीवन बिताउनुभएका सावा नेकपा (एमाले) केन्द्रीय उद्योग विभाग सदस्य हुनुहुन्छ । गत वर्ष झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ४ बाट निर्वाचित सावा त्यसअघि पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
