काठमाडौंमा शुक्रवार आयोजित मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने बालश्रम, श्रमिकको अवस्था र कानूनी प्रावधान तथा पार्लेमो प्रोटोकलको घरेलुकरणका लागि नीति निर्माताहरुको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनीहरुले कानून बनाउने मात्रै नभइ कार्यान्वयन, नियमन र अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापति कमला पन्तले कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कानून बनाउने तर कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कानून बनाएको भएपनि नियमन र अनुगमन हुन नसकेको बताउनु भयो । उहाँले कानूनको कार्यान्वयन भएको छ वा छैन भन्नेबारेमा खोजि गरी सचेत हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले कानून बनाएका छौँ । यसमा धेरै गृहकार्य पनि गरेका छौँ । तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कानून नभएको पनि होइन, धेरै कानूनहरु छन् तर नियमन र अनुगमन भएन । कानून बनाउँछौँ हामी तर हाम्रै गल्ती हो, हाम्रै कमजोरी हो, त्यो कानूनको कार्यान्वयन भएको छ की छैन भनेर खोजि गर्दैनौँ । हामी यसमा सचेत हुनुपर्छ । हामी सचेत नभएको कारणले पनि यो परिस्थिति आएको हो ।’
कार्यक्रममा बोल्दै विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति जयन्तीदेवी राईले कुनैपनि क्षेत्रमा बालबालिकाहरुको श्रम शोषण गर्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले ऐनमा बालश्रम शोषण गर्नेकुरा नरहेको भन्दै श्रम शोषण गरेको पाइए कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले श्रमीकहरु सम्मानित रुमा परिवार, समाज र राज्यमा बस्न पाउनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘ऐनले कसैलाई अपमान गर्नु भनेको छैन । ऐनले श्रम शोषण गर्नुपर्छ भनेको छैन । बालबालिकाहरुलाई श्रम शोषण गर्नु हुँदैन भन्ने छ । हामी त्यो कुरामा एकदमै सचेत हुनुपर्छ । श्रमीकहरु सम्मानित रुपमा बस्न पाउनुपर्छ । श्रम गर्नेहरु सम्मानका साथ समाजमा हैसियतका साथ बाँच्न पाउँछन् । परिवार, समाज र राज्यमा सम्मानकासाथ बाच्न पाउनुपर्छ सबैले ।’
काठमाडौंमा शुक्रवार विभिन्न संसदीय समिति सभापति र सांसदहरुको उपस्थितिमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा हुने बालश्रम, श्रमिकको अवस्था र कानूनी प्रावधान तथा पार्लेमो प्रोटोकलको घरेलुकरणका लागि नीति निर्माताहरुको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया गरिएको हो । कार्यक्रममा सांसदहरुले सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट बालश्रम मुक्त कार्यस्थल निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । भइरहेका कानूनहरुको कार्यान्वयन र आवश्यक परे संशोधन गरेर भएपनि बालश्रममुक्त समाज निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
