सङ्खुवासभा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा नेपाल सरकार दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको बताउँदै विद्युत व्यापारमा नेपालले नयाँ इतिहास बनाउने बताउनुभएको छ ।
अरुण–३ जलविद्युत परियोजनाको ब्रेक–थ्रु कार्यक्रमलाई मङ्गलबार यहाँ सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने पर्याप्त प्रावधान ल्याएको बताउनुभयो ।
“विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्नेगरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने प्रावधान बजेटमा राखिएको छ,” प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “आगामी आवमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने, आर्थिक वर्षदेखि बङ्गलादेशमा विद्युत निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने छ ।”
सुक्खायामको माग पूर्ति गर्न बुढीगण्डकी, दुधकोशी र नलसिङ्गाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना तथा नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु गर्ने तयारी गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको लगानीमा घुन्सा र सिम्बुवा जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाइने जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न जीवाश्म ऊर्जालाई स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जाले क्रमशः विस्थापन गर्ने र त्यसका लागि हरित हाइड्रोजन प्रवर्द्धन गर्न अनुसन्धान र विकासका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइनको विस्तारलगायत ऊर्जा क्षेत्रको विकासका निम्ति बजेटमा व्यवस्था गरिएका कार्यक्रमहरूलाई दृढतापूर्वक अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ ।”
अरुण–३ जलविद्युत परियोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण र जग्गा प्राप्तिका लागि स्थानीय सरोकारवाला पक्षबिच सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई आवश्यक सहजीकरणका निम्ति स्थानीय तहमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र स्थानीय जनसमुदायमा विशेष आग्रह गर्नुभयो ।
