काठमाडौँ, हामी जनताबाट निर्वाचित भएपछि साढे एक वर्षसम्म संसद्मा भूमिका खेल्ने अवसर प्राप्त भयो । करिब एक वर्ष सरकारमा रहेर पनि काम गरियो । सरकारमा रहँदा पनि संसदीय गतिविधिमा सक्रियरुपमा काम पनि गरियो । सरकारमा रहँदा जिम्मेवारी प्राप्त गरेको मन्त्रालयको कामलाई गति दिनुका साथै संसदीय गतिवधिलाई पनि आगाडि बढाइयो । मन्त्रालयकातर्फबाट पनि जनसरोकारका विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रयास गरेँ ।
सदनबाट गरिनुपर्ने कामलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइयो भने मन्त्रालयको जिम्मेवारीअनुसार तात्कालीक र दीर्घकालीन महत्वका कामका साथै सानातिना समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरियो । सरकारमा बसी काम गर्दाको अनुभव पनि भयो र सरकारको भूमिकामा पनि रहेर जिम्मेवारी पूरा गरियो । तथापि अपेक्षाकृतरुपमा संसदीय भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको मेरो बुझाइ हो । संसद्मा जसरी योजनाबद्धरुपमा कानुन निर्माण हुनुपर्ने हो त्यति नभएको अवस्था छ ।
धेरै कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । संसद्को अघिल्लो अधिवेशनले जति कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यति निर्माण गर्न नसकेको सत्य हो । राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर प्रतिनिधिसभामा पेस भएका कतिपय कानुनले पूर्णता नै पाउन सकेनन् । ती कानुनहरु अघि बढाउन निकै ढिलासुस्ती भएको छ । सबै कामको ‘जग’ नै कानुन हो । त्यसैले संसद्बाट जतिसक्दो चाँडो कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । कानुन बनाउने काम ढिलासुस्ती भएको छ ।
यसपटकको संसद्ले केही महत्वपूर्ण कानुनहरु सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षालगायतका ऐन कानुन निर्माण गर्नेमा विश्वास छ । मैले पनि कानुन निर्माण र राष्ट्रिय मुद्दाका साथै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु र आगामी दिनमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने नै छु । सांसदहरु विधायिकाको भूमिकासँगै विकास निर्माणमा पनि जोडिनुपर्छ । सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा सन्तुलित नहुनेजस्ता कुराले पनि जनचाहनाअनुरुप सन्तुलित विकासका लागि सांसदले त्यसमा चासो दिनुपर्छ । तर, सांसदको प्रमुख दायित्व कानुन निर्माण हो ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि संसद्मा हुने छलफलमा सक्रिय सहभागी भई सुझाव दिने र बजेटको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने अर्को प्रमुख काम पनि सांसदकै हो । सरकार र जनताबीच सेतुको भूमिका निर्माण गर्ने पनि जनप्रतिनिधिको दायित्व भएकाले यसलाई मध्यनजर गरेर आगामी दिनमा संसद्को भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन जिम्मेवारपूर्वक लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
संसद्का गतिविधिलाई आगामी दिनमा कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा हाम्रो गम्भीररुपमा ध्यान केन्द्रित हुन्छ । मूलतः संविधान र सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण अति आवश्यक छ । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय प्रहरी ऐन, सङ्घीय शिक्षालगायतमा महत्वपूर्ण कानुन निर्माणलाई अहिलेको अधिवेशनले तीव्रता दिनुपर्नेछ । तर, यो बजेट अधिवेशन पनि भएकाले एकतिर कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुप¥र्यो र अर्कोतर्फ बजेट निर्माणलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ ।
बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संसद्मा छलफल भइरहेको छ, त्यहाँका सुझाव समेटेर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्छ । सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने दायित्व पनि सांसदको छ । अर्कोतर्फ संसद्मा थुप्रिएर रहेका र कतिपय सरकारले छिटोभन्दा छिटो संसद्मा पेस गर्नुपर्ने कानुनहरु पेस गरेर कानुन निर्माणलाई गति दिनुपर्ने हुन्छ ।
बजेट निर्माण गर्दा कसरी उत्पादन क्षेत्रमा लागानी बढाउन सकिन्छ, बढीभन्दा बढी रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गर्ने, विधि निर्माणलाई प्राथमिकता राखेर मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनेगरी बजेट केन्द्रित हुनुपर्छ । राजस्व सङ्कलन बढाउने, स्रोत साधन बढाउने तथा योजना आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
अर्को कुरा विगतमा अगाडि बढाइएका अधुरा योजनालाई सम्पन्न गराउने, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने, उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनतालाई सेवासुविधा दिने नयाँ योजना छनोट गरी बजेटको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपमहासचिव एवं सांसद प्रकाश ज्वाला सरकार र संसद्मा लामो समय बिताइसक्नुभएका अनुभवी नेता हुनुहुन्छ ।
उहाँ २०५६ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य, २०७० मा संविधानसभा सदस्य, २०७४ सालमा प्रदेशसभा सदस्य रहिसक्नुभएका सांसद ज्वाला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७९ मा सल्यान निर्वाचन क्षेत्र नं १ का निर्वाचित हुनुभएको थियो । प्राकृतिक स्रोत समिति र अर्थ समितिको सभापतिका रुपमा भूमिका निभाइसक्नुभएका सांसद ज्वाला यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । (सांसदसँग रासस संवादका क्रममा ज्वालासँग राससका समाचारदाता सिबी अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश) ।
