काठमाडौं । दलहरुले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकलाई संसद्को आगामी अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्याउने समझदारी गरेका छन् । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा बालुवाटारमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले विधेयकका विषयहरुमाथि छलफल गर्दै संसद्को आगामी अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्याउने समझदारी बनाएका हुन् ।
तर विधेयकका विषयहरुमा भने दलहरुबीच सहमति जुटेको छैन । सोमबारको छलफलमा विधेयकबारे सहमति नभए पनि संसद्को आगामी अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने भन्ने विषयमा दलहरु एकमत भएको नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो । बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।
यसअघि आइतबार पनि शीर्ष प्रधानमन्त्री दाहालले देउवा र ओलीसँग छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा कांग्रेस सचेतक रमेश लेखकले विधेयकमा रहेका असहमतिहरुका विषयमा ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यही छलफलबाट दाहाल, देउवा र ओलीबीच विधेयकबारे निरन्तर छलफल गर्ने समझदारी बनेको थियो । त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबारै तीन दलका शीर्ष नेताहरुको अर्को बैठक बोलाउनुभएको हो ।
सोमबारको छलफलमा कांग्रेस उपसभापति एवम् उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपसभापति एवम् कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, एमाले सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस नेता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलगायत नेताहरु थपिएका थिए ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २५ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो । सो विधेयकमा मूलतस् चार वटा विषयहरु ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन’, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्नेरु,’ ‘मानव अधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापमा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्नेरु’ र, ‘सजाय घटाउने विषयमा’ सहमति जुटाउन सकेको छैन । त्यसबारे शीर्ष नेताहरुले नै सहमति खोज्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष थियो । पीडितहरुले भने विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
