काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक पीडितलाई न्याय दिनेमा केन्द्रित हुनुपर्ने अडान राखेको छ । सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आव्हानमा विधेयकबारे सहमति खोज्न बसेको बैठकमा एमाले नेताहरुले सरकारले पीडितलाई न्याय हुने गरी विधेयकलाई अघि बढाएको अवस्थामा एमाले बाधक नबन्ने बताएका हुन् ।
बैठकपछि एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारले पीडितलाई केन्द्रमा राखेर कानुन बनाउन चाहेको अवस्थामा एमाले बाधक नबन्ने विषय प्रस्टसँग राखेको बताउनुभयो । विधेयक मानव अधिकारका मुल्यमान्यताअनुरुप नभए वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विपरीत हुने अवस्थामा भने एमालेले सहमति दिन नसक्ने उहाँको भनाई थियो ।
ुहामीले आफ्नो कुरा प्रष्टसँग राखेका छौँ । हामी सरकारलाई सघाउँछौँ । शान्ति प्रक्रियामा हाम्रो अवरोध छैन । विधेयकलाई अघि बढाउँदै गर्दा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू, नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सन्धि सम्झौताहरू, मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यताहरूभन्दा बाहिर गएर विधेयकमा सहमति जनाउन सकिदैन, उहाँले भन्नुभयो ।