काठमाडौँ, राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रादेशिक सरोकारका विषयमा छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रियसभाको नयाँ नियमावलीमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रादेशिक समस्या, विकास निर्माणको अवस्थालगायतका विषयमा छलफल गर्न ‘प्रादेशिक सरोकार समय’ सुरु भएको हो ।
त्यसका अलावा आजको बैठकमा सांसदहरुले समसामयिक राजनीतिक विषयका साथै देशका विभिन्न स्थानमा भएका दुर्घटनामा परी निधन भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गर्नुभएको थियो । बैठकको सुरुआतमा सांसद गोपीबहादुर अछामी सार्कीले राष्ट्रियसभाको नयाँ नियमावलीअनुसार सभाको काम कारबाही अगाडि बढेकामा खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले बिहीबार उदयपुरमा भएको सवारी दुर्घटनामा परी निधन भएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभयो । सांसद अछामीले कोशी प्रदेशको प्राकृतिक स्रोतसाधन तथा पर्यटकीय क्षेत्रबारे जानकारी गराउँदै त्यसलाई थप व्यवस्थित गरेर आर्थिक समृद्धिको साधन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार गरी आर्थिक विकासको मार्गलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद नारायणदत्त भट्टले पनि आर्थिकरुपमा पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र अवस्थितिबारे जानकारी गराउँदै राष्ट्रिय नीति बनाउँदा अझै पनि पछाडि पारिएको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बडीमालिकाजस्ता क्षेत्रको महत्वबारे जानकारी गराउँदै त्यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि सबैको साथ तथा सहयोग जरुरी रहेको बताउनुभयो । सांसद भट्टले कर्णाली पुलमा केही दिन पहिले भएको आगलागीका कारण कर्णाली पुलमा क्षति पुगेको, हुलाकी सडकको मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिइएकामा गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिइएका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी काम हुन नसकेको तर्क गर्नुभयो । राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको कामले गति लिन नसकेको तथा विकास निर्माणका आयोजना तोकिएको समयमा पूरा हुन नसक्नाका कारण पत्ता लगाई समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद तुलसाकुमारी दाहालले लैङ्गिक सचेतनासहित महिलाको समग्र विकास सम्बोधन हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सरकारले प्रयास थालेको भए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई गति दिनुपर्ने बताउनुभयो । सांसद गोमादेवी तिमिल्सनाले देशव्यापीरुपमा बढेको सवारी दुर्घटनाका कारण जनधनको क्षति भएको तथ्य पेस गर्दै सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेर सडक मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद मोहम्मद खालिदले विकास र समृद्धिको असीम सम्भावना बोकेको भए पनि मधेस प्रदेशले अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न नसकेको बताउनुभयो । सांसद शेखरकुमार सिंहले तराई–मधेसमा चुरे दोहनका कारण खानेपानीको समस्या विकराल बन्दै गएको बताउनुभयो । प्रदेशलाई अधिकार नदिइएका कारण प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेको, बजेट विनियोजनमा विभेद रहेको, सडक पूर्वाधार कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले पनि सङ्घीय कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रभावकारीरुपमा काम गर्न नसकेको तथ्य पेस गर्दै कानुन निर्माणलाई थप गति दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नियमितरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नारायणगढ–बुटवल सडक स्तरोन्नतिलाई गति दिन माग गर्नुभयो । सांसद रेनु चन्दले संविधानअनुरुप बजेट विनियोजन गरी प्रदेशलाई सबल र सक्षम बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेश ‘योजना कुपोषण’मा रहेको, बजेट विनियोजमा पनि त्यस्तै अवस्था रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद सोनाम ग्याल्जेन शेर्पा मुलुकको पर्यटन क्षेत्रको विकासमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
लुक्लासम्म जोड्ने सडक निर्माणका लागि यथेष्ट बजेटको प्रबन्ध गर्न माग गर्नुभयो । सांसद राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले जिल्ला समन्वय समितिले बजेट, कर्मचारीको अभावमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । सांसद कमला पन्थले नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर पहिलो पटक प्रदेशगत विषयमा सभामा आफ्ना विषय राख्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताउनुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेशमा बाँदर आतङ्कले किसानलाई आतङ्कित बनाएको, किसानले खेतीपाती नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिन सभाध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सांसद मायाप्रसाद शर्माले समग्र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित प्रयोग गरी आर्थिक रुपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशलाई थप सबल बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
