काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत सहकारी बचतकर्ताहरूबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ । अधिकार सम्पन्न समिति गठन गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानसँग समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूको हिसाब जाँच गर्ने सहमति भएको हो । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सुदृढीकरण गरी समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्वको व्यवस्थापन तथा बचत फिर्ता छिटो सम्पन्न गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
यो समितिको सिफारिसमा सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ बमोजिम कसुर गर्ने सहकारी संचालक, व्यवस्थापक र कर्मचारीलाई कानून बमोजिम कारबाही गर्ने पनि सहमति भएको सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले बताउनुभयो।
सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल–२०८० ले दिएका सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष, कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण तत्काल स्थापना गर्ने पनि सहमति पत्रमा उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्ने सहकारी ऐन तथा नियमावली संशोधन अघि बढाउने पनि सरकार र सहकारी बचतकर्ताको सहमति छ ।
