काठमाडौं – आगामी २०औं एशियाली खेलकुद प्रतियोगिताका लागि पौडी खेलाडी छनोट प्रक्रियामा गम्भीर आर्थिक चलखेल भएको आशंका र असहमति जनाउँदै खेलाडीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। नेपाल पौडी संघले खेलको नियम र मापदण्डविपरीत आफूखुसी खेलाडी छनोट गरेको भन्दै पौडीबाजहरू कानुनी उपचारमा पुगेका हुन्।
पौडीवाज इर्भिन श्रेष्ठ, माधवी केसी र निर्णय थापाले आफूहरूलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको मौका समेत नदिई अन्यायपूर्ण ढंगले खेलाडी छनौट गरिएको भन्दै रिट दायर गरेका हुन्। उनीहरूले नेपाल पौडी संघ, नेपाल ओलम्पिक कमिटी र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) लाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले दुबै पक्षलाई आगामी असार ३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ।
नेपाल पौडी संघले गत वैशाख १७ गते सूचना जारी गर्दै जेठ २३ र २४ गते ‘तेस्रो नेपाल एक्वाटिक स्विमिङ च्याम्पियनशिप’ हुने जनाएको थियो। उक्त सूचना अनुसार सो प्रतियोगिताबाट जापानमा हुने २०औं एशियाली खेलकूदका लागि पुरूष र महिलातर्फ ८–८ जना खेलाडी प्रिक्वालिफिकेशन (प्रारम्भिक योग्यता) का लागि छनौट गर्ने तय भएको थियो। जेठ २३ गते च्याम्पियनशिपको पहिलो दिनको खेल साविक बमोजिम नै सम्पन्न भयो तर खेल आधा सकिसकेपछि जेठ २४ गते बिहान संघले अचानक अर्को सूचना टाँसेर उक्त च्याम्पियनशीपलाई नै एशियाली खेलकुदको ‘अन्तिम छनौट’ मा परिणत गरिदियो। खेलको बीचैमा नियम परिवर्तन गरिएका कारण आफूहरू मारमा परेको खेलाडीहरूको भनाइ छ।
खेलाडीहरूले प्रतिस्पर्धाको स्थापित मूल्य-मान्यता विपरीत खेलको बीचैमा नियम बदल्नुको पछाडि आर्थिक चलखेल भएको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। निश्चित व्यक्ति र खल्तीका खेलाडीहरूलाई मात्र वैदेशिक प्रतियोगितामा सहभागी गराउने उद्देश्यले पर्दापछाडि आर्थिक लेनदेन र सेटिङ गरी अचानक अन्तिम छनोटको नाटक रचिएको दाबी निवेदकहरूको छ। यस प्रकारको अपारदर्शी कार्यले खेल र खेलाडीको भविष्यमाथि कुठाराघात भएको उनीहरूले बताएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जेठ २२ गते पत्र लेखी ५ दिनभित्र खेलाडी छनोट गरी पठाउनू भनी दिएको ताकेतालाई बहाना बनाएर खेलको बीचमै मापदण्ड परिवर्तन गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ।
यसकारण निवेदक खेलाडीहरूले संघद्वारा जेठ २४ गते जारी गरिएको विवादास्पद सूचना तत्काल बदर गर्न सर्वोच्च अदालत समक्ष माग गरेका छन्। उनीहरूले वैशाख १७ र जेठ ७ गते जारी भएको साविक सूचना बमोजिम नै निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा महिला र पूरूषतर्फ ८–८ जना खेलाडीहरूको प्रिक्वालिफिकेशन कायम राख्दै आगामी असारको तेस्रो साता मात्रै अन्तिम छनोट प्रतियोगिता सम्पन्न गराउन परमादेशको समेत माग गरेका छन्। साथै, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म जेठ २४ गतेको सूचना र सोका आधारमा गरिएको छनोटलाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने र खेलकुद जस्तो संवेदनशील विषय भएकाले यस मुद्दालाई सर्वोच्चले अग्राधिकारमा राखेर हेर्नुपर्ने माग समेत रिटमा गरिएको छ।
