काठमाडौँ। संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको सहमतिलाई निर्णायक बनाइएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको बिहीबार बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्थासहित संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पास गरेको हो ।सरकारले ल्याएको विधेयकमा यही प्रस्ताव थियो ।
Recent Visitors: 2
तपाईको प्रतिक्रिया के छ?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
